दखल - लालूंना धक्का; काँग्रेसला फटका.
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाला सर्वोच्च न्यायालयानंच पूर्वी पिंजर्यातला पोपट असं म्हटलं होतं. सीबीआयच्या या भूमिकेवर गेल्या आठवड्यात दोन न्यायालयांनी शिक्कामोर्तब केलं होतं. टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात द्रमुकच्या ए. राजा व कनिमोळी यांना विशेष न्यायालयानं दिलासा देताना सीबीआयच्या क्षमतेवरच प्रश्न उपस्थित केला. सात वर्षे न्यायालयानं वारंवार पुराव्याची मागणी करूनही सीबीआय ते देऊ शकली नाही. अशोक चव्हाण यांच्यावरील आदर्श घोटाळ्याच्या आरोपाचंही तसंच झालं. पूर्वीचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी सीबीआयने चव्हाण यांच्या विरोधात याचिका चालविण्यासाठी मागितलेली परवानगी त्यांनी नाकारली होती.
सत्तांतर झाल्यानंतर सी. विद्यासागर राव हे राज्यपाल झाले. पूर्वीच्या राज्यपालांनी घेतलेल्या एखाद्या निर्णयाची समीक्षा करण्याचा त्यांना जरूर अधिकार आहे; परंतु याचा अर्थ त्यांचा निर्णय चुकीचा आहे, असा काढता येत नाही. तो चुकीचा असला, तर ते सिद्ध करण्यासाठी पुरावे द्यावे लागतात. पुरावे दिले नाहीत, की काय होतं, हे टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात दिसलं आहे. राज्यपाल हा घटनात्मक प्रमुख असतो. त्यानं तर कायद्याचा चांगला अभ्यास करून निर्णय घ्यायचा असतो; परंतु त्यानं तसं केलं नाही, तर काय होतं, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यपालांचा आदेश रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय. या दोन प्रकरणांतून काँग्रेसला भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून सावरायला संधी मिळाली आहे. पुढच्या वर्षी होणार्या सात राज्यांच्या निवडणुकांत काँग्रेस त्याचं भांडवल करील; परंतु सीबीआयनेच पुराव्यांची साखळी मांडल्यानं लालूप्रसाद यादव यांना दोषी धरण्यात आलं असून त्यामुळं त्याचा फटका मात्र काँग्रेसला बिहारमध्ये बसण्याची शक्यता आहे.
चारा घोटाळापˆकरणी राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूपˆसाद यादव यांना विशेष सीबीआय न्यायालयानं दोषी धरलं आहे. ए. राजा व कनिमोळी यांना टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात जसा दिलासा मिळाला, तसा दिलासा आपल्यालाही मिळेल, असं लालूंना वाटत होतं; परंतु ध्वनिलहरींचे हक्क विकणं आणि चारा खरेदी घोटाळा या दोन गोष्टीत फरक आहे, हे त्यांच्या कुणीतरी लक्षात आणून द्यायला हवं होतं. लालूंना दोषी धरलं असलं, तरी त्यांना किती शिक्षा होणार, हे तीन तारखेलाच स्पष्ट होईल. न्यायालयाचा निकाल मान्य नसेल, तर त्यावर अपील करण्याचा अधिकार अबाधीत असतो. लालूंनाही तसा तो आहे; परंतु भाजपच्या सरकरानं त्यांच्यांशी संबंधीत आरोपींसाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळं माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र यांच्यासह अन्य लोकांची सुटका झाली आणि लालूंना मुद्दाम अडकविलं, हा जो आरोप राष्ट्रीय जनता दलाच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे, तो न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका घेणारा आहे. लालूंनी न्यायालयाचा निकाल शांतपणे मान्य करण्याचं जाहीर केलं, हे बरं झालं. अर्थात त्यांच्यापुढं दुसरा कोणताही अन्य पर्याय नव्हता. सध्या एकटे लालूच संकटात आहे, असं नाही, तर त्यांची मुलगी मिसा आणि जावई हे ही बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी संकटात आहेत. त्यामुळं बिहारमध्ये सर्वांत मोठा पक्ष असला, तरी कोणताही राडा न करता उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागलेला दिसतो. लालूंना अपिलाचा अधिकार नक्कीच आहे. त्यानुसार ते तसे अपील करतीलही; परंतु नवं वर्ष त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दृष्टीनंही चांगलं नाही.
लालूंवरील चारा घोटाळ्याच्या आरोपनिश्चितीचा परिणाम केवळ त्यांच्या कुटुंबापुरता मर्यादित राहणार नाही. त्यांच्या पक्षापुरताही मर्यादित परिणाम संभवत नाही, तर देशाच्या राजकारणावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. लालू हे कट्टर मोदी विरोधक. मध्यंतरी त्यांनी मोदी यांच्यांशी जुळवून घेण्याचं ठरविलं होतं, असं सांगण्यात आलं होतं. त्या बदल्यात लालूंची व त्यांच्या कुटुंबीयांची विविध आरोपातून सुटका करण्याचा प्रस्ताव होता, असं सांगितलं जात होतं; परंतु भाजपच्याच काही नेत्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. त्यानंतर भाजपनं नितीशकुमार यांच्यांशी पुन्हा घरोबा केला. करुणानिधी यांची भेट घेतल्यानंतर ए राजा व कनिमोळी यांची निर्दोष सुटका होणं, यामागंही लोक हेच कारण शोधतात. टू जी स्पेक्ट्रमच्या निकालानंतर भाजप व द्रमुक यांच्या संभाव्य युतीच्या बातम्या आल्या होत्या, हे लक्षात घेतलं, तर पडद्यामागं काहीही होऊ शकतं. त्यासाठी सीबीआयचा उपयोग केला जाऊ शकतो; परंतु या सर्वांमुळं आपली न्यायव्यवस्थाच आपण कमकुवत करीत आहोत, याचं भान मात्र कुणालाही नसतं.
भाजप व राष्ट्रीय जनता दलातील पडद्याआडच्या हालचाली फिसकटल्या. त्यानंतर लालूंनी मोदी यांच्याविरोधात देशव्यापी मोहीम उघडण्याचं ठरविलं. आणखी एक कडव्या मोदी विरोधक ममता बॅनर्जी यांना बिहारमध्ये बोलविलं. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांच्याविरोधात देशभर आघाडी उभारण्याच्या पˆयत्नांत असलेला एक नेता तुरुंगात जाणार असल्यानं मोदी विरोधातील आघाडीला एक मोठा दणका बसला आहे. त्यातही बिहारमध्ये काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडण्यालाही हे निमित्त कारण ठरणार आहे. बिहारमध्ये लालूंशी आघाडी ठेवू नये, अशा मतांचा आगˆह धरणार्या आमदारांची संख्या वाढते आहे. लालूंच्या पˆतिमेचा फटका काँग्रेसला बसतो, असं त्यांचं मत असलं, तरी सध्या तरी काँग्रेसपुढं अन्य कोणताही पर्याय दिसत नाही. भाजपशी सत्तेत सहभागी झालेल्या नितीशकुमार यांची सोबत काँग्रेस करणार नाही.
त्यामुळं लालूंना विरोध असलेले आमदार चारा घोटाळ्याच्या आरोपनिश्चितीनं संयुक्त जनता दलाला पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी काँग्रेसमध्ये फूट पडण्याची शक्यता आहे. लालूंना तुरुंगात जावं लागलं, तरी ते त्याचं भांडवल करतील. तुुरुंगवास लालूंना नवीन नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये सर्वांधिक जागा मिळवून लालूंनी अजूनही आपण संपलेलो नाही, असं दाखवून दिलं असलं, तरी ऐन लोकसभेच्या एक वर्ष अगोदर त्यांना तुरुंगात जावं लागल्यामुळं बिहारमधील समीकरणं बदलण्याची शक्यता आहे. उत्तर पˆदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात व राजस्थान या पाच राज्यांत लोकसभेच्या आहे, त्या जागा टिकविण्याचं आव्हान भाजपपुढं असताना बिहारमध्ये मात्र लालूंच्या तुरुंगवासामुळं जागा वाढविण्याची संधी भाजपला आहे. त्याचा फटका काँग्रेसला बसू शकतो. भ्रष्टाचारात प्रत्यक्ष सहभाग नसला, तरी भ्रष्टाचार्यांची साथ करणं काँग्रेसच्या दृष्टीनं अडचणीचं ठरू शकतं. भाजपनं त्यावर भर द्यायला सुरुवात केली आहे.
चारा घोटाळापˆकरणी राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूपˆसाद यादव यांना विशेष सीबीआय न्यायालयानं दोषी धरलं आहे. ए. राजा व कनिमोळी यांना टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात जसा दिलासा मिळाला, तसा दिलासा आपल्यालाही मिळेल, असं लालूंना वाटत होतं; परंतु ध्वनिलहरींचे हक्क विकणं आणि चारा खरेदी घोटाळा या दोन गोष्टीत फरक आहे, हे त्यांच्या कुणीतरी लक्षात आणून द्यायला हवं होतं. लालूंना दोषी धरलं असलं, तरी त्यांना किती शिक्षा होणार, हे तीन तारखेलाच स्पष्ट होईल. न्यायालयाचा निकाल मान्य नसेल, तर त्यावर अपील करण्याचा अधिकार अबाधीत असतो. लालूंनाही तसा तो आहे; परंतु भाजपच्या सरकरानं त्यांच्यांशी संबंधीत आरोपींसाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळं माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र यांच्यासह अन्य लोकांची सुटका झाली आणि लालूंना मुद्दाम अडकविलं, हा जो आरोप राष्ट्रीय जनता दलाच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे, तो न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका घेणारा आहे. लालूंनी न्यायालयाचा निकाल शांतपणे मान्य करण्याचं जाहीर केलं, हे बरं झालं. अर्थात त्यांच्यापुढं दुसरा कोणताही अन्य पर्याय नव्हता. सध्या एकटे लालूच संकटात आहे, असं नाही, तर त्यांची मुलगी मिसा आणि जावई हे ही बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी संकटात आहेत. त्यामुळं बिहारमध्ये सर्वांत मोठा पक्ष असला, तरी कोणताही राडा न करता उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागलेला दिसतो. लालूंना अपिलाचा अधिकार नक्कीच आहे. त्यानुसार ते तसे अपील करतीलही; परंतु नवं वर्ष त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दृष्टीनंही चांगलं नाही.
लालूंवरील चारा घोटाळ्याच्या आरोपनिश्चितीचा परिणाम केवळ त्यांच्या कुटुंबापुरता मर्यादित राहणार नाही. त्यांच्या पक्षापुरताही मर्यादित परिणाम संभवत नाही, तर देशाच्या राजकारणावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. लालू हे कट्टर मोदी विरोधक. मध्यंतरी त्यांनी मोदी यांच्यांशी जुळवून घेण्याचं ठरविलं होतं, असं सांगण्यात आलं होतं. त्या बदल्यात लालूंची व त्यांच्या कुटुंबीयांची विविध आरोपातून सुटका करण्याचा प्रस्ताव होता, असं सांगितलं जात होतं; परंतु भाजपच्याच काही नेत्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. त्यानंतर भाजपनं नितीशकुमार यांच्यांशी पुन्हा घरोबा केला. करुणानिधी यांची भेट घेतल्यानंतर ए राजा व कनिमोळी यांची निर्दोष सुटका होणं, यामागंही लोक हेच कारण शोधतात. टू जी स्पेक्ट्रमच्या निकालानंतर भाजप व द्रमुक यांच्या संभाव्य युतीच्या बातम्या आल्या होत्या, हे लक्षात घेतलं, तर पडद्यामागं काहीही होऊ शकतं. त्यासाठी सीबीआयचा उपयोग केला जाऊ शकतो; परंतु या सर्वांमुळं आपली न्यायव्यवस्थाच आपण कमकुवत करीत आहोत, याचं भान मात्र कुणालाही नसतं.
भाजप व राष्ट्रीय जनता दलातील पडद्याआडच्या हालचाली फिसकटल्या. त्यानंतर लालूंनी मोदी यांच्याविरोधात देशव्यापी मोहीम उघडण्याचं ठरविलं. आणखी एक कडव्या मोदी विरोधक ममता बॅनर्जी यांना बिहारमध्ये बोलविलं. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांच्याविरोधात देशभर आघाडी उभारण्याच्या पˆयत्नांत असलेला एक नेता तुरुंगात जाणार असल्यानं मोदी विरोधातील आघाडीला एक मोठा दणका बसला आहे. त्यातही बिहारमध्ये काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडण्यालाही हे निमित्त कारण ठरणार आहे. बिहारमध्ये लालूंशी आघाडी ठेवू नये, अशा मतांचा आगˆह धरणार्या आमदारांची संख्या वाढते आहे. लालूंच्या पˆतिमेचा फटका काँग्रेसला बसतो, असं त्यांचं मत असलं, तरी सध्या तरी काँग्रेसपुढं अन्य कोणताही पर्याय दिसत नाही. भाजपशी सत्तेत सहभागी झालेल्या नितीशकुमार यांची सोबत काँग्रेस करणार नाही.
त्यामुळं लालूंना विरोध असलेले आमदार चारा घोटाळ्याच्या आरोपनिश्चितीनं संयुक्त जनता दलाला पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी काँग्रेसमध्ये फूट पडण्याची शक्यता आहे. लालूंना तुरुंगात जावं लागलं, तरी ते त्याचं भांडवल करतील. तुुरुंगवास लालूंना नवीन नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये सर्वांधिक जागा मिळवून लालूंनी अजूनही आपण संपलेलो नाही, असं दाखवून दिलं असलं, तरी ऐन लोकसभेच्या एक वर्ष अगोदर त्यांना तुरुंगात जावं लागल्यामुळं बिहारमधील समीकरणं बदलण्याची शक्यता आहे. उत्तर पˆदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात व राजस्थान या पाच राज्यांत लोकसभेच्या आहे, त्या जागा टिकविण्याचं आव्हान भाजपपुढं असताना बिहारमध्ये मात्र लालूंच्या तुरुंगवासामुळं जागा वाढविण्याची संधी भाजपला आहे. त्याचा फटका काँग्रेसला बसू शकतो. भ्रष्टाचारात प्रत्यक्ष सहभाग नसला, तरी भ्रष्टाचार्यांची साथ करणं काँग्रेसच्या दृष्टीनं अडचणीचं ठरू शकतं. भाजपनं त्यावर भर द्यायला सुरुवात केली आहे.
