शिष्यवृत्तीवर डल्ला मारणार्‍या 70 संस्था रडारवर.
नागपूर : राज्यातील मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या रकमेवर डल्ला मारणार्‍या सामाजिक न्याय विभागाच्या 68 आणि आदिवासी विभागाच्या दोन अशा सत्तर संस्थांवर रकमेची अनियमितता केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यांनी 28 कोटी 30 लाख रकमेची अनियमितता गैरव्यवहार केल्याचे समोर आल्याची माहिती सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी यासंबंधिच्या तारांकित प्रश्‍नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत गैरव्यवहार झाल्यासंबंधिचा तारांकित प्रश्‍न हसन मुश्रीफ, जितेंद्र आव्हाड, किसन कथोरे, संजय केळकर वैभव पिचड, बच्चू कडू, नरहरी झिरवळ, डॉ. अनिल बोंडे, शरददादा सोनावणे, यशोमती ठाकूर आदी आमदारांनी उपस्थित केला होता. त्याच्या उत्तरात बडोले यांनी लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. सदर शैक्षणिक संस्थांवर समाज कल्याण आयुक्तांमार्फत संबंधित जिल्ह्यांच्या समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्तांना कारवाई करण्याबाबत कळवले आहे. मात्र संबंधित संस्थांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या स्थगिती आदेशामुळे संबंधित संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाही.
मात्र संस्थांकडून वसुलपात्र रकमेच्या वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. विशेष चौकशी पथकाच्या अहवालातील एकूण 1704 संस्थांच्या लेखापरीक्षणाच्या अनुषंगाने विश्‍लेषण व पडताळणी करण्याची कारवाई सुरू आहे. अनियमिततेच्या 1 हजार आठशे 26 कोटी 87 लाख रूपयांपैकी आतापर्यंत 96 कोटी 16 लाख रूपयांची वसूली सदर संस्थांकडून वसूल करून कोषागारात भरण्यात आल्याचे उत्तरात बडोले यांनी नमूद केले आहे. सहाशे पंचाऐंशी कोटी 41 लाख इतक्या अग्रिम रकमेचे समाजोयन करण्यात आलेले असून उर्वरीत वसुलपात्र रकमेच्या वसूलीची कार्यवाही सुरू असल्याचेही बडोले यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत गैरव्यवहार झाल्यासंबंधिचा तारांकित प्रश्‍न हसन मुश्रीफ, जितेंद्र आव्हाड, किसन कथोरे, संजय केळकर वैभव पिचड, बच्चू कडू, नरहरी झिरवळ, डॉ. अनिल बोंडे, शरददादा सोनावणे, यशोमती ठाकूर आदी आमदारांनी उपस्थित केला होता. त्याच्या उत्तरात बडोले यांनी लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. सदर शैक्षणिक संस्थांवर समाज कल्याण आयुक्तांमार्फत संबंधित जिल्ह्यांच्या समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्तांना कारवाई करण्याबाबत कळवले आहे. मात्र संबंधित संस्थांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या स्थगिती आदेशामुळे संबंधित संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाही.
मात्र संस्थांकडून वसुलपात्र रकमेच्या वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. विशेष चौकशी पथकाच्या अहवालातील एकूण 1704 संस्थांच्या लेखापरीक्षणाच्या अनुषंगाने विश्‍लेषण व पडताळणी करण्याची कारवाई सुरू आहे. अनियमिततेच्या 1 हजार आठशे 26 कोटी 87 लाख रूपयांपैकी आतापर्यंत 96 कोटी 16 लाख रूपयांची वसूली सदर संस्थांकडून वसूल करून कोषागारात भरण्यात आल्याचे उत्तरात बडोले यांनी नमूद केले आहे. सहाशे पंचाऐंशी कोटी 41 लाख इतक्या अग्रिम रकमेचे समाजोयन करण्यात आलेले असून उर्वरीत वसुलपात्र रकमेच्या वसूलीची कार्यवाही सुरू असल्याचेही बडोले यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
