4016 गर्भवतींना आधार, 49 लाख अनुदान वाटप
सोलापूर, दि. 02, नोव्हेंबर - ग्रामीण आणि शहरी झोपडपट्टी भागातील दारिद्र्य रेषेखालील महिलांची सुरक्षित प्रसूती, तसेच माता मृत्यू, अर्भक मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने जननी सुरक्षा योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर अखेरपर्यंत जिल्ह्यातील चार हजार 16 गर्भवती महिलांना लाभ मिळाला असून, लाभार्थी महिलांना 49 लाख 30 हजार अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे.
या योजनेमुळे जिल्ह्यातील गर्भवती मातांना बर्यापैकी आधार मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. दारिद्र्य रेषेखालील स्त्रियांसाठी भारत सरकारने जननी सुरक्षा योजना नावाची योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत घरी प्रसूती झाल्यास 500 रुपये, शहरी भागातील रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास 600 रुपये, ग्रामीण भागातील रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास 700 रुपये, तर सिझेरियन शस्त्रक्रिया झाल्यास 1500 रुपये महिलेच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. योजनेकरता पात्रता आणि रोख रक्कम ही या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. ही मदत गरोदरपणापासूनच मिळायला पाहिजे. या योजनेच्या लाभाकरिता वयाची अथवा अपत्याची कुठलीही अट नाही. या योजनेचा लाभ आता लाभार्थीच्या बँक खात्यात मिळत असल्याने सुविधाजनक झाले आहे. मात्र हाच प्रकार अनेकांच्या पत्थ्यात पडत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे अनेकांना अनुदान प्राप्त करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे योजनेच्या लाभासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्भवती महिलांनी समोर येऊन कागदपत्रांची पूर्तता करून लाभ घेण्याची गरज आहे. मार्च अखेरपर्यंत उद्दिष्ट्यपूर्तीसोबत निधी खर्चाचे मोठे आव्हान आरोग्य विभागाच्या पुढे आहे.
या योजनेमुळे जिल्ह्यातील गर्भवती मातांना बर्यापैकी आधार मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. दारिद्र्य रेषेखालील स्त्रियांसाठी भारत सरकारने जननी सुरक्षा योजना नावाची योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत घरी प्रसूती झाल्यास 500 रुपये, शहरी भागातील रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास 600 रुपये, ग्रामीण भागातील रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास 700 रुपये, तर सिझेरियन शस्त्रक्रिया झाल्यास 1500 रुपये महिलेच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. योजनेकरता पात्रता आणि रोख रक्कम ही या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. ही मदत गरोदरपणापासूनच मिळायला पाहिजे. या योजनेच्या लाभाकरिता वयाची अथवा अपत्याची कुठलीही अट नाही. या योजनेचा लाभ आता लाभार्थीच्या बँक खात्यात मिळत असल्याने सुविधाजनक झाले आहे. मात्र हाच प्रकार अनेकांच्या पत्थ्यात पडत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे अनेकांना अनुदान प्राप्त करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे योजनेच्या लाभासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्भवती महिलांनी समोर येऊन कागदपत्रांची पूर्तता करून लाभ घेण्याची गरज आहे. मार्च अखेरपर्यंत उद्दिष्ट्यपूर्तीसोबत निधी खर्चाचे मोठे आव्हान आरोग्य विभागाच्या पुढे आहे.