सरकारचे वरातीमागून घोडे

नगर जिल्ह्यात सोनई, जवखेडे, खर्डा, लोणी मावळा, खर्डा अशी प्रकरणं घडल्यामुळं जिल्ह्याची प्रतिमा डागाळली होती. जवखेडे आणि कोपर्डीच्या घटनांची जागतिक पातळीवर दखल घेतली गेली. खर्डा येथील नितीन आगे याच्या खूनप्रकरणानंतर खैरलांजी ते खर्डा अशी दिंडी काढण्यात आली होती.

या सर्व घटना एकत लैंगिक वासना, एकतर्फी प्रेम किंवा ऑनर किलींगमधल्या होत्या. जवखेडे येथील घटनेत आरोपी माहीत नसताना अ‍ॅट्रासिटीची कलम लावण्याचा प्रकार जसा पोलिसांच्या अंगलट आला, तसंच आता खर्डा प्रकरणाच्या निकालातून व पोलिसांच्या तपास पद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात असून सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी नितीन आगे हत्या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करू, असं जाहीर केलं असलं, तरी पुन्हा चौकशीतून काहीच साध्य होणार नाही. 

त्याऐवजी जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निकालावर उच्च न्यायालयात अपील करून तिथं संशयित आरोपींना शिक्षा कशी होईल, यावर भर दिला पाहिजे. नितीन आगे या बारावीतील मुलाला शेकडो लोकांसमोर मारहाण होते. त्यानंतर त्याला फासावर लटकावले जाते, तरीही त्याच्या खुनातील सर्व आरोपींची पुराव्यातील साखळीअभावी निर्दोष सुटका होत असेल, तर तपासातील कच्या दुव्यांवरच सरकारनं बोट ठेवायला हवं. 

आता पुन्हा चौकशीची घोषणा करणं म्हणजे वरातीमागून घोडे नाचविण्याचा प्रकार आहे. मुंबई येथे संविधान दिनानिमित्त आयोजित दौड कार्यक्रमात बोलताना राजकुमार बडोले यांनी 2015 मध्ये अ‍ॅट्रासिटी कायद्यात बदल झाले आहेत. त्यानुसार तपासात अधिकार्‍यांनी हलगर्जीपणा केला का, याची चौकशी केली जाईल. दोषी आढळणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई केली जाईल. तसेच या हत्या प्रकरणाची पुन्हा एकदा चौकशी केली जाईल, असं त्यांनी जाहीर केलं. 

नितीन आगे या दलित युवकाच्या खूनपˆकरणी पोलिसांनी पकडलेले सर्व मारेकरी निर्दोष मुक्त झाले आहेत. 

प्रत्यक्ष दर्शी साक्षीदार फितूर झाल्यामुळं नितीनवर अन्याय झाल्याचं आता म्हटलं जात आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात अपिल करण्याची व फितूर साक्षीदारांवर कारवाईची मागणीही जोर धरत आहे. सरकारी वकिलांनीही सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं नमूद केलं आहे. 

आगेच्या खून खटल्यात 26 साक्षीदार होते. त्यापैकी त्याच्या शाळेतील शिक्षक, शिपायांसह काही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होते, तर फिर्याद वडील, आई, वैद्यकीय अधिकारी, पोलिस कर्मचारी तपासी अधिकारी असलेले पोलिस उपअधीक्षक धीरज पाटील हे इतर साक्षीदार होते. 

नितीनला वर्गात बेदम मारहाण करून, त्याला बळजबरीनं मोटारसायकलवर बसवून शाळेबाहेर नेल्याचं पाहणारे शाळेतील प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार कोर्टात फितूर झाले. फितूर साक्षीदारांनी न्यायालयात साक्ष देताना पोलिसांनी कोर्‍या कागदावर आपल्या सह्या घेतल्याचं सांगितलं. सह्या घेताना धमकावल्याचंही नमूद केलं आहे. असं असेल, तर खोटे साक्षीदार तयार करणार्‍या पोलिस अधिकार्‍यांवरही कारवाई व्हायला हवी. 

अगोदर योग्य साक्ष देऊन नंतर ती फिरविली असेल, तर फितूर साक्षीदारांवर कारवाई करण्याचा मार्ग ही मोकळा आहे. फितूर साक्षीदारांना नोटिसा पाठवून, त्यांच्यावर आरोप ठेवून ते सिद्ध झाले, तर दंड किंवा कारवासाची शिक्षाही होऊ शकते. 

नगरच्या अशोक लांडेे खून प्रकरणात फितूर साक्षीदारांवर कारवाई करण्याचा मुद्दा फिर्यादीनं लावून धरला होता. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 164 नुसार साक्ष नोंदवूनही साक्षीदारानं न्यायालयात चुकीची माहिती दिली, तर न्यायालय त्याला फितूर म्हणून घोषित करतं. फितूर साक्षीदारांमुळं बचाव पक्षाला मदत होते. अशा फितूर साक्षीदारांची चौकशी करण्यासाठी सरकारी वकील अर्ज करू शकतात. त्यामुळं वरच्या न्यायालयात सरकार पक्षाची बाजू सबळ होते. खर्डा प्रकरणात अजून तरी तसं झालेलं नाही. 

गुन्ह्याचा तपासात पोलिस फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 161 नुसार पंच, साक्षीदारांचे जबाब नोंदवतात. या जबाबावर साक्षीदाराच्या सहीची गरज नसते. पंचनामा करताना त्यावर पंचाची, पोलिसांची सही मात्र असते. साक्षीदार बळकट असल्याचं दर्शवण्यासाठी बहुतांश वेळा फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 164 नुसार साक्ष नोंदवली जाते. 

विशेष कार्यकारी किंवा न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर ही साक्ष नोंदवली गेल्यानं तिला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरलं जातं. अनेकदा फिर्यादी किंवा साक्षीदाराचा पहिला जबाब नोंदवल्यानंतर त्याला आणखी काही सांगायचं असतं किंवा आधी दिलेल्या माहितीत काही सुधारणा सुचवायची असते. 

अशा वेळी त्याचा आणखी एक जबाब नोंदवला जातो. त्याला पुरवणी जबाब म्हटलं जातं. यामध्ये साक्षीदाराला सुधारित माहिती सांगता येते. मात्र, या दोन्ही जबाबातील विसंगती अनेकदा आरोपींच्या तसंच बचाव पक्षाच्या वकिलांच्या पथ्यावर पडते. कोपर्डीच्या घटनेननंतर मराठा समाजानं सातत्यानं सरकारवर दबाव ठेवला. खडर्याच्या घटनेचाही सर्व स्तरातून निषेध झाला. 

तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक करण्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली की नाही, हे पाहणं सुरुवातीला या कुटुंबाचा कनवळा असलेल्या संघटनांनी पाहणं अपेक्षित होतं. मात्र, तसं झालं नाही. नितीनचा खून झाल्याचं स्पष्टच आहे. असं असताना आरोपी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटत असतील, तर मग नितीनचे मारेकरी कोण, की त्याचा खूनच झाला नाही, खून झाला नाही, तर त्याचा मृत्यू नेमका कशानं झाला, हे तरी तपासी यंत्रणेनं जगापुढं आणावं ? 

नितीन आगे हत्या प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर दलित संघटनांनी राज्यभर आंदोलनं केली. नंतर मात्र या प्रकरणाच्या सुनावणीकडं, त्यातील घडामोडींकडं, पोलिसांच्या तपासाकडं संघटनांनी दुर्लक्ष केलं. एवढंच नाही, तर नितीनचे वडील राजू व आईला सरकारी मदत, सरकारची आश्‍वासनपूर्ती याकडंही लक्ष दिलं नाही. पोलिसांनी परिस्थितीजन्य पुरावे समोर येऊ दिले नाहीत, असं आता म्हणण्याला अर्थ नाही. 

एकही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसताना कोपर्डीतील घटनेतील आरोपी दोषी ठरत असतील, तर 26 साक्षीदार, त्यातील काही प्रत्यक्षदर्शी असतानाही नितीन आगे खून प्रकरणातील आरोपी निर्दोष सुटत असतील, तर तपासावरच प्रश्‍नचिन्ह उमटणं साहजिकच आहे.