बोगस आदिवासींना सवलती देण्याच्या विरोधात नांदेडमध्ये मोर्चा
माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे, वसंत पुरके, आ. संतोष टारपे, माजी आ. भिमराव केराम, माजी आ. उत्तम इंगळे, राज्य आदिवासी कल्याण संघाचे माजी राज्याध्यक्ष दादाराव टारपे यांनी या मोर्चाचे नेतृत्त्व केले. सर्वोच्च न्यायालयात 6 जुलै 2017 रोजी अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय दिला होता. परंतु अद्याप त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, नांदेड जिल्हा गॅझेटीयर 1961 च्या जनगननेप्रमाणे नांदेड जिल्ह्यात मन्नेरवारलू व महादेव कोळी या जमाती अस्तित्वात नसल्याने त्यांना दिलेले बोगस जमातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आदी मागण्याही या मोर्चाने दिलेल्या निवेदनात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
