उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता
उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पापासून नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील एकूण 74 हजार 210 हेक्टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती होणार आहे. 1966 मध्ये 14.29 कोटी रुपये खर्चाची मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पाला 1999 मध्ये 189.98 कोटी रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली. त्यानंतर पुन्हा 2008 मध्ये 439.12 द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली. मात्र, दरसूचीतील बदल, भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ, सविस्तर संकल्पनेनुसार करण्यात आलेल्या वाढीव तरतुदी आदींमुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
या प्रकल्पांतर्गत सर्व मुख्य धरणांचा पाणीसाठा पूर्ण झाला आहे. जून 2016 अखेर एकूण 71 हजार 551 हेक्टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती झाली असून 2 हजार 376 सिंचन क्षमता निर्माण होणे शिल्लक आहे. या प्रकल्पावर सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालात दोषयुक्त प्रकल्प म्हणून आक्षेप आहेत. यामुळे सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालातील शासनाच्या कार्यपालन अहवालातील मुद्यांबाबत राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने फेरतपासणी केली. द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेतील मांजरपाडा वळण योजना अंतर्गत वाघाड करंजवण जोड बोगदा, स्वतंत्र अंबड वळण योजना आणि चिमणपाडा वळण योजना यांना राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या शिफारशीअंती वगळण्यात आले आहे.
या योजना वगळल्यानंतर उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाची किंमत 917 कोटी 74 लाख रुपये आहे. या प्रकल्पावर मार्च 2017 अखेर 628 कोटी 1 लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरित कामांची किंमत एकूण 289 कोटी 73 लाख रुपये इतकी आहे. हा प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
