राज्य शासनाला दुग्ध व्यवसायात तब्बल चार हजार कोटींचा तोटा !

राज्यात एकूण ३८ दुग्धशाळा व ८१ शीतकरण केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी शासनाच्या मालकीच्या १२ दूध योजना व ४५ शासकीय दूध शीतकरण केंद्रे सध्या पूर्णत: बंद अवस्थेत आहेत. उर्वरित २० शासकीय दूध योजना व २८ शीतकरण केंद्रे भविष्यात बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

दुग्ध व्यवसायातील संचित तोटा ४ हजार ६६७ कोटी २५ लाख इतका आहे. त्यामध्ये दरवर्षी सातत्याने वाढ होत आहे. दुग्ध व्यवसाय विभागाचा सध्या ०.५ टक्के इतका दुग्ध व्यवसायामध्ये सहभाग उरलेला आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेता शासकीय योजनांचे नूतनीकरण शासकीय निधीद्वारे करण्याऐवजी खासगी लोकसहभागातून 'पीपीपी' तत्त्वावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य शासनाला दुग्ध व्यवसायात तब्बल चार हजार कोटींच्यावर संचित तोटा झाल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. त्यामुळे आता लोकसहभागातून दुग्ध योजनांच्या नूतनीकरणासाठी शासनाने पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी मॉल, दुकानांत 'आरे ब्रॅण्ड'ची उत्पादने विकण्यास मुभा दिली जाणार आहे.