Breaking News

खाजगी वृत्तवाहिन्या बंद करण्यात प्रशासनाकडून भेदभाव.


जिल्ह्यातील उत्तर भागातील खाजगी वृत्तवाहिन्यांकडे टेलिव्हीजन नेटवर्कस रेग्युलेशन अॅक्ट १९९५ मधील तरतूदीप्रमाणे प्रसारण प्रमाणपत्र नसल्याने प्रसारण बंद करण्यात आले आहे. शासनाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर शासनाने ही कारवाई केली. मात्र या कारवाईचा बडगा फक्त उत्तर भागातच उगारला जात आहे. दक्षिण भागात मात्र अशा वृत्तवाहिन्या बिनबोभाट सुरु आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या या कारवाईबद्दल शंका निर्माण होत असल्याची तक्रार स्थानिक वृत्तवाहिन्यांच्या संचालकांनी शिर्डी उपविभागीय अधिकार्यांना दिलेल्या पत्राद्वारे केली.
राहाता तालुक्यातील एका तक्रारदाराने ‘आपले सरकार’ या वेबपोर्टलवर राज्यभरातील स्थानिक वृत्तवाहिन्यांच्या प्रसारण आणि अधिकृततेबद्दल दि. २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी तक्रार दाखल केली होती. सामान्य नागिरकाच्या तक्रारीची दखल घेत सरकारने राज्यभरातील अनधिकृत वृत्तवाहिन्यांची पडताळणी करून कारवाईचे आदेश पारीत केले. सरकार दरबारातून आलेल्या आदेशावर अंमल करत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पालवे यांनी उत्तर जिल्ह्यातील सर्व प्रांताधिकार्यांना कारवाईचे आदेश दिले. 

त्यानुसार शिर्डी, राहाता, कोपरगांव या भागातील वृत्तवाहिन्या दि. ३ नोव्हेबर तर राहुरी, संगमनेर, अकोले, श्रीरामपुर, नेवासा याठिकाणी दि. ९ नोव्हेंबर रोजी विभागिय आधिकार्यांच्या पत्राने कारवाई करण्यात आली. उत्तरेतील दहा पेक्षा आधिक स्थानिक वृत्तवाहिन्या बंद करण्यात आल्या असून दक्षिण नगरमध्ये मात्र कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात १५ पेक्षा आधिक स्थानिक वृत्तवाहिन्या तर पुणे जिल्ह्यातील ५ वृत्तवाहिन्यांचे प्रसारण सुरु आहेत. 

त्याचबरोबर उत्तरेत नाशिक येथून प्रसारण होणार्या काही वृत्तवाहीन्या सुरु असल्याने शासन नेमकी कारवाई कोणावर करत आहे, असा सवाल शिर्डी राहाता व कोपरगावच्या प्रतिनिधींनी उपविभागीय अधिकार्यांशी चर्चा करतांना उपस्थित केला. राज्यभरात अडीच हजार वृत्तवाहिन्या सुरु आहेत. मात्र कोणत्याही जिल्ह्यात कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही. केवळ तक्रारदार हा राहाता तालुक्यातील असल्याने त्याला संतुष्ट करण्यासाठी या भागातच कारवाई झाल्याचा येथील वृत्तवाहिनी संचालकांचा आहे.