राज्य सरकारने शिक्षण विकायला काढल्याचा मानवी हक्क संरक्षण समितीचा आरोप

पुणे, दि. 11, नोव्हेंबर - राज्य सरकारने राज्यात खासगी विद्यापीठांना मान्यता दिल्याने या विद्यापीठांनी मनमानी पद्धतीने शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. याचा त्रास विद्यार्थी आणि पालकांना होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शिक्षण विकायला काढल्याचा आरोप पुण्यातील मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृती समितीने केला आहे.
राज्य सरकारने नुकत्याच काढलेल्या आदेशानुसार स्पायसर विद्यापीठ, एमआयटी विद्यापीठ, सिम्बॉयासिस मुक्त विद्यापीठ, संजय घोडावत विद्यापीठ या संस्थाना विद्यापीठाचा दर्जा दिला. त्यानतंर त्यांनी मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारायला सुरुवात केली. शुल्काच्या बाबतीत माजी न्यायाधीशांची कमिटी नेमणे आवश्यक होते. पण शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या खासगी विद्यापीठांनी मनमानी करत शुल्क आकारायला सुरुवात केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश देताना सामायिक परीक्षा घ्यावी, असा आदेश असूनही एमआयटी विद्यापीठाने सामायिक परीक्षा न घेता थेट प्रवेश दिले. त्यामुळे आता सरकारने कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्याने खासगी विद्यापीठांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला असल्याचे समितीचे अध्यक्ष विकास कुचेकर म्हणाले.