फाशीची शिक्षा ठोठावली; अंमलबजावणी केव्हा?

सामाजिक दबाव असला आणि घटनेनंतर त्याचा योग्य पाठपुरावा केला, की काय होतं, हे कोपर्डीच्या घटनेत दोषींना ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेतून दिसतं. न्यायालयं दबावाख़ाली येऊन निर्णय देत नाहीत, ही वस्तुस्थिती असली, तरी दबाव असला, तरच पोलिस यंत्रणा योग्य तपास करता येतात, ही ही वस्तुस्थितीच आहे. राजकारणी, पैसेवाले, गुंड यांच्या पोलिस यंत्रणा कशी कच्छपी लागलेली असते, हे जगजाहीर आहे. 

दैनिक लोकमंथन च्या बातम्या तुमच्या Whatsapp गृपवर मिळविण्यासाठी 8530730485 हा नंबर तुमच्या गृपवर Add करा

महिलांसारख्या संवेदनशील विषयांच्या तपासातही पोलिस यंत्रणा किती असंवदेनशील पद्धतीने आणि पुरुषी मानसिकतेतून वागते, हेहे गुन्हे सिद्ध होण्याच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झालं आहे. महिलांविषयक गुन्हे सिद्ध होण्याचं प्रमाण अवघं आठ टक्के आहे. दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणानंतर महिलांवरील लैंगिक अत्याचारासंबंधीचे कायदे अधिक कडक करण्यात आले आहेत. 

या बाबतचे खटले जलदगती न्यायालयात चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एक-दीड वर्षांत सत्र न्यायालयाचे निकाल लागतात; परंतु पाच-सहा वर्षे शिक्षेची अंमलबजावणीच होत नसेल, तर त्या न्यायाला काहीच अर्थ नसतो. गुन्हा घडल्यापासून राष्ट्रपतीच्या दयेच्या अर्जापर्यंत प्रकरण निकाली निघण्यास कालमर्यादा घातली, तरच पीडितांना न्याय दिल्यासारखं होईल. 

सरकारही याबाबतीत फार संवेदनशील नाही. तसं असतं, तर निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र सरकारनं पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी दर वर्षी एक हजार कोटी रुपयांची केलेली तरतूद वापराविना पडून राहिली नसती. महाराष्ट्रात महिला व बालविकास खात्याचा कारभार पंकजा मुंंड़े-पालवे यांच्याकडं आहे. एक महिला मंत्री असतानाही मनोधैर्य योजनेच्या निधीच्या विनियोगाबाबत उच्च न्यायालयाला ताशेरे मारावे लागावेत, याला काय म्हणावं? 

कोपर्डी बलात्कार प्रकरणी न्यायालयानं तिघांना फाशीची शिक्षा सुनावली. या बलात्कार पˆकरणानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठया  प्रमाणावर रोष व्यक्त करण्यात आला होता. राज्यात मराठा क्रांती मोर्चांनी या  प्रकरणाकडं सर्वांचं लक्ष वेधलं होतं.एखाद्या बलात्काराची माहिती सांगू नये; पण या  प्रकारातील विक्षिप्तपणा अत्यंत घृणास्पद होता. नराधमानं मुलीचे हात-पाय तोडले. ओठांचा चावून चोथा केला होता. केस उपटले होते. जणू काही ती एखादी वस्तू आहे असं समजून नराधम तिच्याशी वागले होते. 

तिच्यावर पाशवी पद्धतीनं बलात्कार केला होता. एवढयावरही न थांबता तिच्या मृतदेहाची विटंबनाही केली होती. शाळकरी मुलगी मरण पावल्यानंतरही त्यांच्यातील राक्षस शांत झालेला नव्हता. कोपर्डी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे या तिन्ही नराधमांना फाशीची शिक्षा होणार होती, ही अपेक्षा होतीच. 

नराधमांना फासावर लटकेपयर्ंत लढाई सुरु ठेवण्याचा निर्भयाच्या आईचा निर्धार कौतुक करण्यासारखाच आहे. तीनही आरोपी प्रौढ आहेत. त्यांनी जाणीवपूर्वक हे कृत्य केले आहे. त्यांना कमी शिक्षा दिली, तर ते पुन्हा असं कृत्य करू शकतात, त्यामुळं तिनही आरोपींना फाशीच द्यावी, असा विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी केलेला युक्तिवाद न्यायालयानं ग्राह्य ठरला. 

कोपर्डीतल क्रौर्यानं संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. मारेकर्‍यांच्या माणुसकीशून्य वर्तनानं राज्यभरातून संतप्त  प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. राज्यातील अनेक शहरांतून लाखोंचा समावेश असलेले मूक मोर्चे निघाले. या मोर्चांनी सरकारवर नैतिक दबाव आणला. त्यामुळंच खटला वेगानं चालविण्यासाठी पˆयत्न झाले. हा खटला आव्हानात्मक होता. 

प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्यानं परिस्थितीजन्य पुरावा गोळा करून तो सिद्ध करण्याची जबाबदारी होती. विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी ती यशस्वीपणे पेलली. दुर्दैवी मुलीच्या अंगावरील जखमा, आरोपींच्या कपडयांवरील रक्ताचे नमुने यांबाबतचे पुरावे न्यायालयानं ग्राह्य धरले. अशा प्रकारचे गुन्हे भविष्यात होऊ नये, यासाठी जरब बसणंही आवश्यक असतं. 

फाशीच्या शिक्षेबाबत मतभिन्नता असली, तरी पीडितेच्या आईवडीलांची, नातेवाइकांची आणि सर्वसामान्यांचीही भावना लक्षात घ्यायला हवी. महिलांवरील अत्याचार रोखण्याबरोबर महिला आणि मुली यांच्यासाठी अधिक सुविधा निर्माण करून सुरक्षेचं वातावरण निर्माण करण्याचीही गरज आहे. 

गुन्हेगार कोणत्याही जातीतून येणारा असला तरी तो गुन्हेगारच असतो. त्याला अधिकाधिक आणि कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी महत्त्वाचं असतं. पुरुषी हिंस्त्रवृत्ती प्रत्येक जातीत आढळून येते. नगर जिल्हा हा आता अत्याचारग्रस्त जिल्हा म्हणूनच घोषित करावा इतक्या भयानक  प्रकरणांची सातत्याने तिथं पुनरावृत्ती होत आहे. नगर जिल्ह्यात मागच्या वर्षी 116 बलात्कार झाले आहेत. हे कशाचं द्योतक ? 

राज्यातल्या लेकीबाळींच्या सुरक्षेचा  प्रश्‍न दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे. इतक्या क्रूर आणि पाशवी पद्धतीनं आमच्या आया-भगिनींचे बलात्कार खून होत असताना पोलिस  प्रशासन झोपा काढतंय. आपल्या राज्याला पूर्णवेळ गृहमंत्री नाही. राज्यातील नागरिकांच्या सुरक्षेची हमी देऊन काम जलदगतीने पूर्ण करू शकेल, अशी इच्छाशक्ती सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांत दिसत नाही. 

सरकारनं कायदेशीर पातळीवर कठोरात कठोर निर्णय घेणं आवश्यक असतं; परंतु सरकारी पातळीवर तसं होत नाही. आपापल्या जातीय अस्मिता फेकून जातीय आकसातून अत्याचार करण्याची मानसिकता त्यागण्यास तयार आहोत का, हा प्रश्‍न आपण स्वतःला विचारणार आहोत, की नाहीत ? 

नगरच्या निर्भयावर झालेला अत्याचार अमानवीय होता; पण त्या प्रकरणावर झालेलं राजकारण हे त्यापेक्षाही भयानक होतं. कोपर्डीच्या घटनेनंतर अनेक पालकांनी मुलींना शाळेत पाठवणं बंद केलं होतं. एखादी घटना घडली, म्हणजे पालकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणं स्वाभावीक आहे. 

अशी असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे; परंतु तशी ती घेतलेली दिसत नाही. घराबाहेर मुलगी सुरक्षित नाही म्हणून मुलींचं शिक्षण बंद करणं, स्त्रियांवर नियंत्रणं लादणं यापेक्षा पुरुषांनी बलात्कार करू नयेत, यासाठी काही विशेष प्रयत्न किंवा उपाययोजना करायला हव्यात. 

बलात्काराच्या घटनाच्या कारणांचं मूळ आहे आपल्या समाजातील पुरुषसत्ताक व्यवस्था आणि स्त्री विषयीचे भोगवादी दृष्टिकोन याच्यात. बलात्कार करताना अल्पवयीन मुली किंवा जी स्त्री तक्रार करू शकणार नाही, अशा स्त्रियांना टार्गेट केले जातं. शिवाय तिनं कुणाकडं तक्रार करू नये म्हणून धमक्या दिल्या जातात आणि दबाव आणला जातो. 

अनेक ठिकाणी बलात्कार झाल्यानंतर बदनामी होईल या भीतीने कुटुंबातील लोक पोलिसांत तक्रार करीत नाहीत. कोणताही गुन्हा केलेला नसताना तिला अपराध्यासारखं जीवन जगावं लागतं. हे बदललं पाहिजे. कडक शिक्षेमुळं बलात्काराचे गुन्हे कमी होतील, असा विश्‍वास ठेवणंही चुकीचं ठरू शकतं. शिक्षेची भीती हा एकमेव उद्देश न ठेवता, बलात्कार करण्यामागची मानसिकता जाणून ते होणार नाहीत, अशी मानसिकता तयार करणं आवश्यक आहे.

ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी दैनिक लोकमंथन चे फेसबुक पेज लाईक आणि ट्विटर वर फॉलो करा