वाढत्या महागाई विरोधात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे धरणे आंदोलन
“वाह रे सरकार तेरा खेल मेहंगी दारू सस्ता तेल”, 'कोण म्हणत कर्जमाफी देत नाही घेतल्या शिवाय राहत नाही', “साखर अनुदान सुरु कर गरिबांची दिवाळी गोड करा”, “विकासासोबत प्रकाश हरवला” अशा विविध घोषणा देत शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे व शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे कि, गेल्या ३ वर्षात युती सरकारमुळे राज्यातील महागाईने उच्चांक गाठला असून शेती व औद्योगिक उत्पन्न घटल्याने गरीब, कष्टकरी, शेतमजूर व सर्वसामान्य जनतेला जीवन जगणे मुश्कील झाले आहे. जागतिक पातळीवर पेट्रोल-डिझेलची किमंत कमी असताना सुद्धा युती सरकारकडून अतिरिक्त कर लादून इंधन दर वाढ केली जात आहे. या इंधन दरवाढीने अप्रत्यक्षपणे महागाईत भर पडत आहे. एकीकडे पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्याचे गाजर जनतेला दाखविले तर दुसरीकडे लगेच घरगुती गॅसची किमत वाढवली. नाशिकमधील उद्योगधंदे पहिलेच वीज दरवाढीच्या संक्रातीमुळे बंद होत असताना आता यात भारनियमनाचीही भर पडली आहे. युती सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे अनेक उद्योगधंदे देशोधडीस लागल्याने बेरोजगारीचे प्रमाण अगणित वाढले आहे. कामगार वर्ग यामुळे असुरक्षित बनला आहे. व्यापाऱ्यांवर युती सरकारने लादलेला जीएसटीचा दर व त्याच्या किचकट अटी या इतर देशांच्या तुलनेत भारतात जास्त आहे. शेतीविषयक अवजारांवर सुद्धा जीएसटी लावल्याने शेतकऱ्यांवर याचा परिणाम होत आहे. दिवाळीच्या काळात डाळीसह जीवनावश्यक वस्तूही महाग झाल्याने सर्वसामान्य जनतेला अवघड होवून बसले आहे. ऐन दिवाळीच्या सणात अंत्योदय व दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना मिळणाऱ्या धान्यात व साखरेत कपात करण्यात आली.
राज्यामधल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रचंड आंदोलने होऊन सुद्धा युती सरकारने अजुनही याबाबतीत योग्य ती पावले उचललेली नाहीत. राज्यात १५ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याने सर्वाधिक आत्महत्या केलेले राज्य अशी बदनामी महाराष्ट्राच्या वाटयाला आलेली आहे. शेतकऱ्यांनी संपाचे हत्यार बाहेर काढल्यानंतर सरकारने मोठा गाजा-वाजा करत कर्जमाफी जाहीर केली. परंतु हि कर्जमाफीहि फसवी निघाली. ऑनलाईन प्रक्रीये बद्दल अनेकदा तक्रारी करून सुद्धा सरकारने भूमिका बदलली नाही. एकूण ८९ लाख शेतकऱ्यांपैकी फक्त ५० टक्के शेतकऱ्यांचे अर्ज ऑनलाईन प्रक्रियेतून भरले गेले आणि त्यातही १० ते १५ लाख शेतकरी बोगस आहेत असे अपमानास्पद उद्गार राज्याच्या जेष्ठ मंत्र्यांनी काढले.
प्रधानमंत्री जन-धन योजनेच्या नावाखाली शून्य रकमेवर अनेक बँक खाती उघडण्यात आली. परंतु यानंतर लगेच बँकेने किमान रक्कम धोरण अवलंबण्यास सुरवात केली. विद्यार्थी व जेष्ठ नागरिकांनी उघडलेल्या या खात्यात त्यांना मिळणाऱ्या अनुदानापेक्षा जास्त रक्कम या खात्यात ठेवण्याची सक्ती केली जात असून न ठेवल्यास ठराविक शुल्क आकारले जात आहे.
‘प्रवाश्यांच्या सेवेसाठी’ असे ब्रीदवाक्य असणाऱ्या एसटी महामंडळाने वाढत्या तोट्याचे कारण देत शहरी भागातील बसफेऱ्या कमी केल्या. शहरात २७४ बस पैकी केवळ १२९ बस या रस्त्यावर धावत असून १४५ बस बंद केल्या आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेतर्गत महापालिकेने १०० बस दिल्या असताना शहरातील बसफेऱ्या कमी करण्यात आल्या.
अहमदाबाद ते मुंबई या बुलेट ट्रेनचा युती सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. बुलेट ट्रेनच्या मार्गातील ११ पैकी फक्त ४ थांबे महाराष्ट्रात असून सर्वात जास्त आर्थिक नुकसान महाराष्ट्राचे तर सर्वात जास्त लाभ हा गुजरातला होणार आहे.
जिल्ह्यात डेंग्यू व स्वाइन फ्लुच्या रोगांनी जोर धरला असून गेल्या सहा दिवसात डेंग्यू संशयित १०० रुग्ण आढळून आले आहे. त्यांचे रक्त नमुने जिल्हा शासकीय प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असता ६४ जणांच्या तपासणी अहवालात १६ जणांना डेंग्यूची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १ जानेवारी ते ६ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीत तब्बल ४४७ जणांना स्वाईन फ्लूची लागण झाली आहे. मोठ्या गाजावाजा करत स्वच्छता अभियान राबविले तेही फक्त फोटोसेशन पुरतेच.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने सर्वसामन्याच्या भावना आपणाकडे मांडत असून आपण त्या शासनाकडे त्वरीत पोहोचवाव्यात.
उपजिल्हाधिकारी खेडकर यांनी दुपारी बसफेरी समस्यांबाबत बैठक घेणार असल्याचे सांगितले तसेच बँकेतील किमान रक्कमसाठी लवकरात लवकर बैठक घेणार असून शासनाला त्याबद्दल लेखी कळविणार आहोत.
यावेळी नानासाहेब महाले, विष्णुपंत म्हैसधुणे, गजानन शेलार, निवृत्ती अरिंगळे, मुख्तार शेख, अंबादास खैरे, संजय खैरनार, कविता कर्डक, गौरव गोवर्धने, वैभव देवरे, शंकर मोकळ, सलीम शेख, डॉ.अमोल वाजे, प्रशांत खरात, अनिता भामरे, नगरसेवक सुषमा पगारे,शोभा साबळे, समीना मेमन, आदींसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
