नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी 3 हजार 750 कोटींचा करार
नवी दिल्ली, दि. 2 - नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी जर्मनीच्या केएफडब्ल्यु बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यात 3 हजार 750 कोटी रूपयांचा करार झाला.
नॉर्थ ब्लॉकस्थित केंद्रीय आर्थिक विकास विभागाच्या कार्यालयात आयोजित बैठकीत केंद्रीय आर्थिक विकास विभागाचे सहसचिव एस.सेल्वा कुमार, केएफडब्ल्यु बँकेचे आशिया देशांचे महासंचालक रोलॅण्ड सील्लर यांनी भारतातील जर्मनीचे राजदूत डॉ. मार्टीन ने यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षर्या केल्या. केंद्रीय नगरविकास विभागाचे सहसचिव मुकुंद सिन्हा, नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक बिजेश दीक्षित, महाराष्ट्र शासनाचे सचिव तथा आयुक्त (गुंतवणूक तथा राजशिष्टाचार) लोकेश चंद्र यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. मार्टीन ने म्हणाले, भारतात नागरीकरणाचा वेग वाढत आहे. त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांमध्ये वाहतूक व्यवस्था अत्यंत महत्वाची असून मेट्रो रेल्वे हा त्यास उत्तम पर्याय आहे. भारत सरकारने स्मार्ट सिटी व अन्य महत्वाच्या योजनांच्या माध्यमातून नागरी भागाच्या विकासासाठी पावले उचलली असून जर्मनी सरकारनेही याकामी मदतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. आजच्या कराराने नागपूर मेट्रोच्या कामाला गती येईल, असा विश्वास व्यक्त करीत त्यांनी नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएमआरसीएल) ला शुभेच्छा दिल्या.
एस.सेल्वा कुमार यांनी सांगितले की, भारतात प्रथमच ओडीए (ऑॅफीशियल डेव्हलपमेंट असिस्टन्स) प्लस पद्धतीने नागपूर मेट्रोसाठी कर्ज स्वीकारण्यात आले आहे. जलदगतीने आणि उत्तम प्रकारे नियमांची अंमलबजावणी होऊन केवळ सहा महिन्याच्या कालावधीत हे कर्ज उपलब्ध झाले आहे. नागपूर मेट्रोला कर्ज रूपाने मिळणार्या निधीतून मेट्रोच्या कामांस गती येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
श्री. दीक्षित म्हणाले, आज नव्या वित्तीय वर्षाचा पहिला दिवस असून नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी कर्ज रूपाने उपलब्ध झालेला निधी ही आमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची घटना आहे. या निधीचा उपयोग करून आम्ही ठराविक कालावधीत आणि नियत प्रकल्प खर्चाच्या मर्यादेत हा प्रकल्प पूर्ण करू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नागपूर मेट्रो हा देशातील पहिला हरीत मेट्रो प्रकल्प असून सौर उर्जेच्या माध्यमातून दोन तृतीयांश ऊर्जा निर्मिती करण्यात येणार आहे. ओडीए (ऑॅफीशियल डेव्हलपमेंट असिस्टन्स) प्लस पद्धतीने नागपूर मेट्रोसाठी कर्ज स्वीकारण्यात आले आहे. देशात अशा प्रकारे कर्ज स्वीकारणारी नागपूर मेट्रो पहिली मेट्रो ठरली आहे. ओडीएनुसार आतापर्यंत शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी कर्ज देण्यात येत असे त्यात पायाभूत सुविधांचा समावेश प्रथमच करण्यात येऊन नागपूर मेट्रोला त्यानुसार कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
करारानुसार नागपूर मेट्रोच्या कामांसाठी केएफडब्ल्यु बँकेने 20 वर्षे मुदतीसाठी 3,750 कोटी रूपये(500 मिलीयन युरो) कर्ज स्वरूपात दिले आहे. पहिल्या 5 वर्षात एकूण रकमेवरील व्याज तर उर्वरीत 15 वर्षात मुद्दलीसह व्याज स्वरूपात कर्ज परतावा करण्यात येणार आहे. या रकमेतून नागपूर मेट्रोचे डबे, मेट्रो मार्ग, विद्युत पुरवठा, ट्रॅक्शन, बांधकाम आदी कामे करण्यात येणार आहेत.
नॉर्थ ब्लॉकस्थित केंद्रीय आर्थिक विकास विभागाच्या कार्यालयात आयोजित बैठकीत केंद्रीय आर्थिक विकास विभागाचे सहसचिव एस.सेल्वा कुमार, केएफडब्ल्यु बँकेचे आशिया देशांचे महासंचालक रोलॅण्ड सील्लर यांनी भारतातील जर्मनीचे राजदूत डॉ. मार्टीन ने यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षर्या केल्या. केंद्रीय नगरविकास विभागाचे सहसचिव मुकुंद सिन्हा, नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक बिजेश दीक्षित, महाराष्ट्र शासनाचे सचिव तथा आयुक्त (गुंतवणूक तथा राजशिष्टाचार) लोकेश चंद्र यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. मार्टीन ने म्हणाले, भारतात नागरीकरणाचा वेग वाढत आहे. त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांमध्ये वाहतूक व्यवस्था अत्यंत महत्वाची असून मेट्रो रेल्वे हा त्यास उत्तम पर्याय आहे. भारत सरकारने स्मार्ट सिटी व अन्य महत्वाच्या योजनांच्या माध्यमातून नागरी भागाच्या विकासासाठी पावले उचलली असून जर्मनी सरकारनेही याकामी मदतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. आजच्या कराराने नागपूर मेट्रोच्या कामाला गती येईल, असा विश्वास व्यक्त करीत त्यांनी नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएमआरसीएल) ला शुभेच्छा दिल्या.
एस.सेल्वा कुमार यांनी सांगितले की, भारतात प्रथमच ओडीए (ऑॅफीशियल डेव्हलपमेंट असिस्टन्स) प्लस पद्धतीने नागपूर मेट्रोसाठी कर्ज स्वीकारण्यात आले आहे. जलदगतीने आणि उत्तम प्रकारे नियमांची अंमलबजावणी होऊन केवळ सहा महिन्याच्या कालावधीत हे कर्ज उपलब्ध झाले आहे. नागपूर मेट्रोला कर्ज रूपाने मिळणार्या निधीतून मेट्रोच्या कामांस गती येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
श्री. दीक्षित म्हणाले, आज नव्या वित्तीय वर्षाचा पहिला दिवस असून नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी कर्ज रूपाने उपलब्ध झालेला निधी ही आमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची घटना आहे. या निधीचा उपयोग करून आम्ही ठराविक कालावधीत आणि नियत प्रकल्प खर्चाच्या मर्यादेत हा प्रकल्प पूर्ण करू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नागपूर मेट्रो हा देशातील पहिला हरीत मेट्रो प्रकल्प असून सौर उर्जेच्या माध्यमातून दोन तृतीयांश ऊर्जा निर्मिती करण्यात येणार आहे. ओडीए (ऑॅफीशियल डेव्हलपमेंट असिस्टन्स) प्लस पद्धतीने नागपूर मेट्रोसाठी कर्ज स्वीकारण्यात आले आहे. देशात अशा प्रकारे कर्ज स्वीकारणारी नागपूर मेट्रो पहिली मेट्रो ठरली आहे. ओडीएनुसार आतापर्यंत शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी कर्ज देण्यात येत असे त्यात पायाभूत सुविधांचा समावेश प्रथमच करण्यात येऊन नागपूर मेट्रोला त्यानुसार कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
करारानुसार नागपूर मेट्रोच्या कामांसाठी केएफडब्ल्यु बँकेने 20 वर्षे मुदतीसाठी 3,750 कोटी रूपये(500 मिलीयन युरो) कर्ज स्वरूपात दिले आहे. पहिल्या 5 वर्षात एकूण रकमेवरील व्याज तर उर्वरीत 15 वर्षात मुद्दलीसह व्याज स्वरूपात कर्ज परतावा करण्यात येणार आहे. या रकमेतून नागपूर मेट्रोचे डबे, मेट्रो मार्ग, विद्युत पुरवठा, ट्रॅक्शन, बांधकाम आदी कामे करण्यात येणार आहेत.