Breaking News

जमीन गमावलेल्या धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन देण्यासाठी कालबद्ध योजना करणार

मुंबई, दि, 12, ऑक्टोबर - सातारा जिल्ह्यातील कोयना, धोम व कण्हेर धरणग्रस्तांना पुनर्वसन केलेल्या ठिकाणी कसण्यासाठी जमीन मिळण्याचा पन्नास वर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्‍न बुधवारी  महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निर्णयामुळे मार्गी लागला. भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांच्या नेतृत्वाखालील जनजागर प्रतिष्ठानच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करताना पाटील यांनी  या धरणांच्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन किंवा नुकसानभरपाई देण्यासाठी दोन महिन्यात निश्‍चित आराखडा तयार करण्याचा आदेश दिला.
मुंबईत पाटील यांच्याशी धरणग्रस्तांच्या प्रश्‍नाविषयी झालेल्या चर्चेस माधव भांडारी, भाजपा सातारा जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर, तसेच जनजागर प्रतिष्ठानचे माधव कुलकर्णी, देवराज  देशमुख, संतोष दिघे व रामचंद्र वीरकर उपस्थित होते.
सातारा जिल्ह्यातील कोयना, धोम व कण्हेर या धरणांसाठी ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित केल्या त्यांना पुनर्वसन केलेल्या ठिकाणी कसण्यासाठी पर्यायी जमिनी देण्याचा प्रश्‍न इतकी वर्षे  झाली तरी सुटलेला नाही. या जमिनी मिळण्यासाठी कब्जेहक्काची रक्कम भरण्याची तयारी धरणग्रस्त शेतकर्‍यांनी दाखवली तरी सरकारी यंत्रणा पैसे भरून घेत नसल्याने पेच निर्माण झाला होता.  या प्रश्‍नाकडे जनजागर प्रतिष्ठानने महसूलमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. पुनर्वसन झालेल्या धरणग्रस्तांना पर्यायी जमिनी देण्यासाठी कोणत्या जमिनी उपलब्ध आहेत, याची माहिती घेऊन ज्या धरणग्रस्तांची  मागणी आहे त्यांना तत्काळ जमीन वाटप करावे, असा स्पष्ट आदेश पाटील यांनी दिला.
ज्या धरणग्रस्तांना पर्यायी जमिनीऐवजी मोबदला हवा आहे, त्यांची मागणी मान्य करून महसूलमंत्र्यांनी नियमानुसार पॅकेज देण्याच्या सूचना दिल्या. याच बैठकीत लेंडी, जिल्हा पालघर,  खालापूर, जिल्हा रायगड व एचओसीएल प्रायव्हेट लिमिटेड, जिल्हा रायगड या प्रकल्पांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्‍नांची चर्चा झाली व त्यांची कालबद्ध रितीने सोडवणूक करण्यासाठी  महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या.
माधव भांडारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जनजागर प्रतिष्ठान गेली अडीच वर्षे राज्याच्या विविध भागातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्‍नासाठी काम करत आहे. प्रतिष्ठानने आज झालेल्या  बैठकीत पुनर्वसित गावांना नागरी सुविधा द्याव्यात व पुनर्वसित गावांना महसुली दर्जा द्यावा अशा दोन मागण्या मांडल्या. त्याबद्दल लवकरच निर्णय करण्याचे आश्‍वासन पाटील यांनी दिले.