भाजपविरोधातील लोकभावनेला अण्णांमुळं धार

दि. 04, ऑक्टोबर - ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जनलोकपालासाठी केलेलं आंदोलन जगभर गाजलं होतं. काँग्रेस सरकारमधील भ्रष्टाचारावर अण्णा  तुटून पडत. अण्णांच्या काँग्रेसविरोधातील आंदोलनात संघ परिवारातील अनेक घटक टोप्या घालून मिरवायचे. भ्रष्टाचारविरोधात अण्णांची भूमिका कायम पक्षातीत  राहिली आहे; परंतु गेल्या साडेतीन वर्षांत राज्यातील अनेक मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणं बाहेर आली, तरीही अण्णांनी त्याबाबत कधीच रस्त्यावर येण्याची भाषा  केली नाही. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाबाबत अण्णांनी मौन बाळगलं होतं. काँग्रेसचं सरकार असताना डॉ. मनमोहन सिंग, सोनिया गांधी अण्णांच्या पत्रांना किमान उत्तरं  तरी द्यायचे; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार अण्णांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवतं. राज्यातले काही मंत्री अण्णांशी जुळवून घेतात; परंतु  जनलोकपालाबाबत केंद्र व राज्याची भूमिका फारशी वेगळी नाही. मोदी यांनी मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये लोकपालाची स्थिती काय केली होती, हे वेगळं  सांगण्याची आवश्यकता नाही. देशाची सत्ता आल्यानंतर त्यांना लोकपाल हे वेगळं सत्ताकेंद्र व्हायला नको आहे. अण्णांचा मात्र लोकपालासाठी आग्रह आहे. मोदी  सरकारला सत्तेवर येऊन साडेतीन वर्षांचा काळ उलटून गेल्यानंतर अण्णा पˆथमच या सरकारच्या विरोधात आता आक्रमक व्हायला लागले आहेत. गेल्या साडेतीन  वर्षांच्या काळात अण्णा मिठाची गुळणी धरून का गप्प होते, हा एक पˆश्‍न मध्यंतरी अनेकांना सतावत होता. त्यावरून त्यांच्यावर सोशल मिडीयात लोकांनी टीकेची  झोडही उठवली होती. अण्णा काँग्रेसच्या विरोधात आंदोलन करतात  आणि भाजपला पाठिशी घालतात, असा त्या टीकेचा सूर होता. अण्णांच्या मौनामुळं सारेच  बुचकळ्यात पडले होते. सरकारला पुरेसा वेळ द्यावा, म्हणून काही काळ गप्प राहिल्याचं समर्थन अण्णा करीत राहिले; परंतु सरकारकडून अण्णांना कवडीचीही किमंत  दिली जात नसल्यानं अण्णांना जनलोकपालाच्या निमित्तानं का होईना जागं व्हावं लागलं. 
केंद्र सरकारविरोधात सध्या जनतेत नाराजी आहे. जनतेच्या मनांतील नाराजी ओळखून अण्णा पावले उचलणार नाहीत, असं कधी होईल? देशात मंत्रिपातळीवर  भ्रष्टाचार झाला नसेल, याचा अर्थ देशातला भ्रष्टाचार संपलेला नाही. एका जागतिक संस्थेच्या अहवालानुसार भारतात भ्रष्टाचार वाढला आहे. जागतिक बाजारात  कच्या तेलाचे दर मनमोहन सिंग यांच्या काळापेक्षा निम्म्यानं कमी असूनही भारतातील इंधनाचे दर डॉ. सिंग यांच्या काळापेक्षाही जास्त झाले आहेत. काळ्या  पैशाविरोधात काहुर उठविणार्‍या अण्णांना आता नोटाबंदीतून काळ्या पैशाला फारसा आळा घालता आलेला नाही, हे पटलं आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढत  आहेत. सरकारविरोधात जनमत जात असताना या परिस्थितीचा फायदा उठविला नाही, तर जनमत आपल्याही विरोधात जाईल, याची जाणीव अण्णांना झाली  असावी. अण्णांविषयीच लोकांच्या मनात शंका निर्माण होऊ लागल्या असताना आता ते पुन्हा सक्रीय झाले आहेत. लोकपाल हा अण्णांच्या जिव्हाळ्याचा विषय  आहे; परंतु मोदी सरकारनं या लोकपालाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी जिवाचं रान करून 2011 मध्ये दिल्लीत  मोठा लढा दिला. तो यशस्वी झाला. काँग्रेस सरकारनं लोकपाल विधेयक मंजूर केलं. त्यावेळी लोकपालाच्या बाजूनं बोलणारा भाजप सत्ता येताच लोकपालाच्या  बाबतीत टाळाटाळ करू लागला. त्यासाठी तांत्रिक कारणं पुढं करण्यात आली. सीबीआय संचालक, निवडणूक आयुक्तांसह अन्य महत्त्त्वाच्या नेमणुकीत विरोधी  पक्षनेत्याची सदस्य म्हणून भूमिका महत्त्त्वाची असते. काँग्रेसला लोकसभेच्या एकूण सदस्यांच्या दहा टक्केही जागा मिळविता न आल्यानं मोदी यांनी विरोधी  पक्षनेत्याचा दर्जा कुणालाच मिळू दिला नाही. लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष नेता नाही. त्यामुळं लोकपालाची नियुक्ती करणारी समिती स्थापन करता आली  नाही, असं कारण सरकारनं पुढं केलं; परंतु ही शुद्ध फसवणूक आहे. निवडणूक आयुक्तांपासून अन्य सर्व नेमणुका करण्यासाठी ज्या सरकारी समित्या असतात,  त्यातही विरोधी पक्ष नेत्याला सदस्य म्हणून घ्यावं लागतं. तिथं विरोधी पक्ष नेता नाही, म्हणून अन्य कोणत्याही नियुक्त्या अडून राहिलेल्या नसताना  लोकपालांचीच नियुक्ती  अडवून ठेवण्यात आली. केवळ लोकपालच नव्हे तर मोदी सरकारनं माहिती अधिकारालाही बर्‍याच पˆमाणात डावललं आहे.
नोटाबंदीच्या काळातील माहिती जनतेला नाकारली गेली. एवढंच नव्हे, तर पंतपˆधान कार्यालयानंही अनेक पˆकरणात माहिती देण्याचं नाकारलं. या पार्श्‍वभूमीवर  आता उशिरा का होईना अण्णा पुन्हा सक्रीय झाले आहेत. देशातल्या जनतेचा मोदी सरकारच्या विरोधातील लढा आता अण्णा हातात घेऊ शकतील असं चित्र  निर्माण झालं आहे.गलितगात्र झालेले विरोधी पक्ष आणि सरकारविरोधात बोलणार्‍यांना देशद्रोही ठरविण्याची सरकारी यंत्रणांची कृती पाहता सरकारविरोधात  बोलायला, रस्त्यावर यायला कुणीच तयार नाही. जनता तिच्या तिच्या हालअपेष्टा सहन करीत स्वत: च सरकारविरोधात मूकलढा देत आहे. अशा वेळी अण्णांचाच  जनतेला आधार आहे. जीएसटीबाबत चालू असलेल्या गोंधळामुळं व्यापारी हवालदिल झाले आहेत. गुजरातमधील व्यापार्‍यांनी आपल्या पावती पुस्तकावरच कमल  का फूल हमारी भूल अशी घोषणा लिहिलेली आहे. गुजरातेत विकास वेडा झाला आहे, या घोषणेनं भाजपची गोची केली आहे. मोदी सरकारच्या लोकपिˆयतेला  ओहोटी लागली आहे. अशा परिस्थितीत अण्णाचं रस्त्यावर येणं लोकभावनांना धार चढण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. अण्णांच्या गप्प बसण्यामुळं त्यांच्या विषयी  अपपˆचार मोठ्या पˆमाणात झाला असला, तरी अण्णांचं नैतिक अधिष्ठान मोठं आहे. त्यांच्या विषयीचा आदर अजून कमी झालेला नाही. त्यामुळं अण्णांच्या या  नव्या आंदोलनमुळं मोदी सरकारच्या विरोधातील आंदोलनाची व्याप्ती वाढू शकते.