नागपूर, दि. 08, ऑक्टोबर - देश,काल, परिस्थितीनुसार अनेक गोष्टींमध्ये फरक पडतो. त्यामुळे विदेशातील तत्व,मापदंड आणि धोरणे आमच्याकडे लागू पडत नाहीत.सरकारच्या सल्लागारांचेही असेच आहे. परदेशी शिक्षण घेतलेल्या सल्लागारांनी चुकीचे सल्ले देऊन भारतीय व्यवस्थेचे वाटोळे केल्याचे टीकास्त्र भारतीय मजूर संघाने भामस आज, शनिवारी नागपुरात सोडले.देशातील कामगार धोरणांविरोधात नाराजीचा सूर आहे. केंद्र शासनाच्या धोरणाविरोधात ‘भामसं’तर्फे 17 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत संसदेसमोर निदर्शने करण्यात येणार आहे या मोर्च्याची तयारी व नियोजन यांची रुपरेषा ठरविण्यासाठी नागपुरात 6 व 7 ऑक्टोबर रोजी अखिल भारतीय पदाधिकारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यानिमित्ताने आयोजित पत्रपरिषदेला ‘भामसं’चे राष्ट्रीय महामंत्री विजेश उपाध्याय यांनी संबोधित केले.पत्रपरिषदेला राष्ट्रीय सचिव नीता चौबे, सुधीर बुरडे, विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष रमेश पाटील, महामंत्री अशोक भुताड, गजानन गटलेवार, सुरेश चौधरी, रमेश बल्लेवार उपस्थित होते.याप्रसंगी उपाध्याय म्हणाले की, आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित आहे. त्यामुळे तिला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. मात्र जमिनीवरील स्थिती माहितीच नसलेल्या सल्लागारांची सगळीकडे भरती झाली आहे. त्यामुळे नीती आयोगदेखील चुकीच्या दिशेने जात आहे. दुसर्‍या देशाची अर्थव्यवस्था ‘कॉपी’ करणे थांबविले पाहिजे, असे म्हणत उपाध्याय यांनी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर निशाणा साधला. देशाची आर्थिक संपदा वाढत असली तरी त्याचा लाभ निवडक लोकांनाच मिळत आहे. सरकार कामगारक्षेत्रातील 92 टक्के लोकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.वर्तमानात देशात सुरू असलेल्या आर्थिकसुधारणा अपयशी ठरत आहेत. अनेक ठिकाणी खासगीकरणाचा घाट घालण्यात येत आहे. खासगी व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात कारभार देऊन देश विकण्याचाच हा डाव तर नाही ना, असा प्रश्‍न उपाध्याय यांनी उपस्थित केला. देशात गेल्या 70 वर्षांपासून रोजगाराचे धोरण तयार करण्यात आलेले नाही. 93 टक्के लोक असंघटित क्षेत्रातील आहेत. उर्वरित 7 टक्क्यांधील 67 टक्के रोजगार हे कंत्राटी पद्धतीचे आहेत. देशात कंत्राट नियमन कायदा असताना सरकारकडून त्याचे उल्लंघन होत आहे. सरकारच्या उदासिनतेमुळे कोट्यवधी कामगार हक्काचे वेतन व भत्ते यांना वंचित आहेत, असा आरोप उपाध्याय यांनी केला.सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्गुंतवणूकीला ‘भामसं’तर्फे यापूर्वीच विरोध करण्यात आला आहे. तसेच समान कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करत समान वेतन, कामगारांना सामाजिक सुरक्षा इत्यादी मागण्यादेखील आहेत. केंद्र शासनाने कामगारांच्या हिताची भुमिका घ्यावी, यासाठी 17 नोव्हेंबर रोजी निदर्शने करण्यात येणार आहे.
