न्यायालयाचा हस्तक्षेप स्वागतार्हच
महाराष्ट्रात महायूतीचे सरकार अस्तित्वात असले तरी खर्या अर्थाने या सरकार वर भाजपाचा वरचष्मा आहे,भाजपेयींच्या मनात असेल तोच निर्णय सरकार घेते हे कर्जमाफीसह अनेक निर्णयांमधून स्पष्ट झाले आहे.म्हणूनच या संपाच्या आडून भाजपाने परिवहन मंञी पर्यायाने शिवसेनेला मात देण्याचा मनात ठेवलेला हेतू माञ न्यायालयाच्या निर्णयाने साफ निष्फळ तर ठरलाच पण न्यायालयाचे नाराजीचे आसूडही सरकारने ओढून घेतले.
या संपाकडे कायद्याच्या नजरेतून पाहतांना न्यायालयाने जनतेच सामुहिक हित लक्षात घेऊन निर्णय दिला.संपामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीची जबाबदारी केवळ परिवहन मंञालयावर न टाकता सरकारवरच्या नाकर्तेपणाचे वाभाडे या निर्णयाने काढले आहेत.हा संप सामान्य जनतेच्या हिताचे वाभाडे काढणारा आहे,म्हणून संप बेकायदेशीर ठरवित असतांना सन्माननीय न्यायालयाने सरकारने संपकर्यांच्या मागण्यांबाबत काय विचार केला असा सवाल उपस्थित करून तात्काळ चार सदस्यांची समिती स्थापन करून कर्मचार्यांच्या मागण्यां बाबत सक ारात्मक भुमिक घेण्याच्या दृष्टीने सरकारचे कान उपटले आहेत.न्यायालयाने केलेला हस्तक्षेप केवळ संपाला बेकायदेशीर ठरवित नाही तर संप घडवून आणणारे,संपाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चिथावणी देणारे,अशा सर्वच प्रवृत्तींना चपराक देणारा हा निकाल आहे.
सा संपाच्या खांद्यावर बसून सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्धी पक्षाला लक्ष्य करण्याचा कुटील प्रयत्न उशिरा का होईना न्यायालयाच्या निर्णयाने हाणून पाडला.राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर काँग्रेस सारखा ऐतिहासिक पार्श्‍वभुमीचा डांगोरा पिटणारा राजकीय पक्ष कोमात गेला होता.कोमातून बाहेर पडण्यासाठी काँग्रेस प्रणित इंटकने या संपाच्या माध्यमातून संजीवनी देण्याचा प्रयत्न करून पाहीला.माञ त्यांनी काढलेला मुहूर्त चुकला.ऐन दिपावलीच्या धामधूमीत माहेरपणासाठी जाणार्या सासूरवाशिणींचा,गावाकडे जाणार्या मध्यमवर्गीय नोकर कुटूंबाच्या तळतळाट त्यांना भोवला.भाजपा प्रणित सरकारला कोंडीत पकडून राजकीय हेतू साध्य करण्याचा डाव मोडीत निघाला.दुसर्या बाजूला एकञ संसार करूनही जोडीदाराला मधुचंद्राचं सुख मिळू द्यायचं नाही ही प्रवृत्ती पोसणार्या भाजपा आणि शिवसेनेचीही झांज उतरली.आणि संप बेकायदेशीर ठरवित असतांना एसटी क र्मचार्यांचा न्याय हक्क देण्यासाठी सरकारला सुनावले.
न्यायालयाच्या आदेशाबरा हुकूम चार सदस्यीय समिती आता एसटी कर्मचार्यांना भरघोस पगारवाढ देण्याचा विचार करीत आहे.ही चांगली बातमी.एका अर्थाने या संपाच्या यशापयशाचे गणित मांडायचे ठरले,आणि त्यातून तोटा वजा करून नफ्याचा विचार करायचं म्हटलं न्यायालयाचा हस्तक्षेप फायदेशीरच म्हणायला हवा.
एरवी प्रत्येक बाबतीत न्यायव्यवस्था हस्तक्षेप करीत असेल तर विधीमंडळाची गरज काय? असा खोचक सवाल उपस्थित केला जाऊ शकतो.पण कर्ता पुरूष नाठाळ निघाला तर घरातील अन्य समजूतदार सदस्याला कुटुंबाची जबाबदारी घ्यावीच लागते.या अर्थाने या संपापुरता तरी न्यायालयाचा हस्तक्षेप स्वागतार्हच म्हणायला हवा.
या संपाकडे कायद्याच्या नजरेतून पाहतांना न्यायालयाने जनतेच सामुहिक हित लक्षात घेऊन निर्णय दिला.संपामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीची जबाबदारी केवळ परिवहन मंञालयावर न टाकता सरकारवरच्या नाकर्तेपणाचे वाभाडे या निर्णयाने काढले आहेत.हा संप सामान्य जनतेच्या हिताचे वाभाडे काढणारा आहे,म्हणून संप बेकायदेशीर ठरवित असतांना सन्माननीय न्यायालयाने सरकारने संपकर्यांच्या मागण्यांबाबत काय विचार केला असा सवाल उपस्थित करून तात्काळ चार सदस्यांची समिती स्थापन करून कर्मचार्यांच्या मागण्यां बाबत सक ारात्मक भुमिक घेण्याच्या दृष्टीने सरकारचे कान उपटले आहेत.न्यायालयाने केलेला हस्तक्षेप केवळ संपाला बेकायदेशीर ठरवित नाही तर संप घडवून आणणारे,संपाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चिथावणी देणारे,अशा सर्वच प्रवृत्तींना चपराक देणारा हा निकाल आहे.
