शिर्डी विमानतळाचं उद्घाटन; कोपरगावरकरांच्या जखमांवर मीठ

दि. 02, ऑस्टोबर - नगर जिल्ह्यातील पहिलं विमानतळ शिर्डीला झालं. रत्नागिरी, कोल्हापूर, नांदेड, जळगाव आदी ठिकाणी धावपट्या असताना विस्तारानं सर्वांत  मोठ्या असलेल्या, ऐतहासिक पार्श्‍वभूमी असलेल्या आणि पर्यटन विकासाला वाव असलेल्या नगर जिल्ह्यात विमानतळ व्हायला 21 व्या शतकातलं दुसरं दशक  संपवावं लागलं. नगर, श्रीरामपूर, अस्तगाव फाटा, सोनेवाडी-सावळेविहीर, रांजणगाव देशमुख असा जागांचा प्रवास करीत अखेर काकडीच्या जागेत विमानानं  एकदाचा टेकऑफ घेतला. या विमानतळाचा वापर शिर्डीत येणार्‍या साईभक्तांना करता येणार आहे. जिल्ह्यातील नेते, धनवान लोकही त्याचा फायदा घेतील, नाही  असे नाही; परंतु सामान्यांच्या जीवनमानात या विमानाचा काय फायदा होईल, हे गुलदस्त्यात आहे. 
ज्यांनी विमानतळासाठी जागा दिल्या, ज्यांची घरं गेली, ज्यांना भूमीहिन होण्याची वेळ आली, त्यांना पैशात नुकसान भरपाई देऊन उतराई होता येत नसते. त्यांना  जगण्याचं साधन द्यायचं महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरण व साई संस्थाननं मान्य केलं होतं. शिर्डीच्या विमानतळाचं उद्घाटन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद,  राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते झालं. त्या वेळी जमिनी देणार्‍यांची या निमित्तानं  आठवण काढली असती, तर बरं असतं. विमानसेवा आता काही मूठभरांची राहिली नाही, हे खरं आहे; परंतु सामान्यांना कधीतरीच तिचा फायदा घेता येत असतो.  जिल्ह्याच्या विकासात या विमानतळाचा उपयोग किती होणार, हा प्रश्‍न आहे. उच्चभू्र आणि श्रीमंत लोक शिर्डीत येतील. त्यासाठी विमानाचा उपयोग करतील. थोडा  वेळ थांबून ते निघून जातील; परंतु त्यांचा शिडऱ्ीतील हॉटेल व्यावसायिक तसंच अन्य उद्योजकांना कितपत फायदा होणार आहे, याचा विचार करण्याची आवश्यकता  आहे. शिर्डीतून देशांतर्गत तसंच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाहतूक सुरू होईल. जेव्हा नगर जिल्ह्यातील शेतीमाल आंतरराष्ट्रीय बाजारात जाईल आणि येथील  शेतकर्‍यांच्या खिशात दोन पैसे जादा येतील, तेव्हाच या विमानतळाचा परिसराराच्या विकासाला हातभार लागेल. आतापर्यंत विमानतळाअभावी उद्योजकांना जलद  प्रवास करता येत नसल्यानं जिल्ह्यात उद्योजक येत नसल्याचं कारण दिलं जात होतं. आता ती अडचण दूर झाली आहे. श्रीरामपूर, संगमनेर, कोपरगाव परिसरात  काही मदर इंडस्ट्रीज उभ्या राहिल्या, तर त्याचा फायदा या भागाच्या विकासासाठी होऊ शकतो. कृषी मालावर प्रक्रिया करणारे मोठे उद्योग उभे राहिले, तर या  भागात कच्चा माल मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकतो.
शिर्डीमध्ये विमानसेवा सुरू करावी, अशी मागणी 1990 च्या दशकापासून करण्यात येत होती. पूर्वनियोजनानुसार 2008 पर्यंत विमानतळ होणं अपेक्षित होतं.  त्यालाच एक दशक उशीर झाला. शिर्डीचं विमानतळ देशांतर्गंत, आंतरराष्ट्रीय आणि कार्गो असं राहील, असं त्या वेळी सांगण्यात आलं होतं. आता कार्गो विमानतळ  करण्याचं काम किती दिवसांत होईल, यावर त्याचा परिसरासाठी कितपत उपयोग होईल, हे ठरविता येईल. विकासाची स्पर्धा करताना दुसर्‍याचं ओढून विकास करता  येत नाही; परंतु शिर्डीच्या बाबतीत तसं झालं. अगोदर कोपरगाव तालुक्यातून शिर्डी बाजूला काढण्यात आली. त्यानंतर कोपरगावचं प्रांताधिकारी कार्यालय संगमनेरला  गेलं. कोपरगावला मंजूर झालेलं उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालय शिर्डीला गेलं. शिर्डीला रेल्वेस्टेशन झाल्यानंतर कोपरगावचं महत्त्त्व आणखीच कमी झालं.  ज्या विमानतळासाठी काकडीच्या शेतकर्‍यांनी जमिनी दिल्या, ते गाव अजूनतरी कोपरगाव तालुक्यात आहे; परंतु विमानतळाच्या उद्घाटनाच्या निमंत्रणपत्रिका  काढताना विमानतळ राहाता तालुक्यात असल्याचा उल्लेख करून कोपरगावकरांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यात आलं आहे. शिर्डी, राहाता ही शहरं मोठी व्हावीत.  त्याबद्दल कुणाचा आक्षेप असण्याचं कारण नाही; परंतु दुसर्‍याच्या ताटातली भाकरी ओढून स्वत:च पोट भरणारी वृत्ती नसते, तर ती विकृती असते, हे लक्षात घेतलेलं  बरं. महसूल विभाग किंवा महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणानं निमंत्रणपत्रिका काढल्या असतील, तर या दोन्ही यंत्रणा महाराष्ट्र शासनाचा भाग आहेत. त्यांना हे  काकडी कोणत्या तालुक्यात येते हे माहीत नाही का? तालुक्याचा विषय एवढा गांभीर्यानं घ्यायची आवश्यकता नाही, असं काहीजण म्हणतील; परंतु त्यांना  तालुक्याच्या अस्मिता काय असतात, हे माहीत नसावं. नगर जिल्ह्याचं विभाजन करण्याचा प्रश्‍न 1983 पासून भिजत पडला आहे. जिल्ह्याचं मुख्यालय संगमनेर  करायचं, की श्रीरामपूर हा तहहयात वाद असून तो सुटणार नाही. त्यासाठी गेल्या सात-आठ वर्षांपूर्वी शिर्डी हे जिल्ह्याचं ठिकाण करण्यासाठी कसं योग्य आहे,  शिर्डीपासून अन्य तालुक्यांची अंतरं किती आहेत, याची माहिती मागविण्यात आली होती. शिर्डीचं धार्मिक महत्त्त्व आणि दळणवळणाच्या दृष्टीनं शिर्डीचं असलेलं  स्थान लक्षात घेता शिर्डी जिल्हा करण्यासही हरकत नाही; परंतु हे करताना शिर्डीबरोबरच कोपरगाव, संगमनेर, श्रीरामपूरच्या विकासालाही हातभार लागला, तरच  त्याला अर्थ राहील. नांदेडच्या गुरु-ता-गद्दीच्या कार्यक्रमाला तीनशे कोटी आणि नाशिक येथील कुंभमेळ्याला दोन हजार कोटी रुपये देऊन तिथं विविध विकासकामं  करणार्‍या राज्य सरकारनं साई समाधी शताब्दी वर्षांत अजून नजरेत भरावं, असं एकही काम केलं नाही. नियोजनाच्या आणि आराखड्याच्या पातळ्यांवर हे काम  किती दिवस चालणार आहे? दसरा, रामनवमी, नाताळच्या काळात कोपरगाव-संगमनेर, कोपरगाव-बाभळेश्‍वर या रस्त्यांवर तास न तास वाहतुकीची कोंडी होत  असेल, तर सरकारचं नियोजन काय करतं, हे विचारायला हवं. 21 व्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकांत ही शिर्डीच्या बाह्यवळण रस्त्याचं काम होणार नसेल, तर  नुसता विमानतळ होणं म्हणजे बहुअंगी विकास नाही.