पुणे, दि. 11, ऑक्टोबर - शासनामध्ये सांस्कृतिक क्षेत्राबाबत कमालीची अनास्था, उदासीनता आहे. सांस्कृतिक मंत्र्यांकडून समस्यांक डे कायमच दुर्लक्ष केले जाते. सांस्कृतिक मंत्र्यांकडे अनेक खात्यांचा भार असल्याने त्यांना सांस्कृतिक क्षेत्रातील समस्यांकडेलक्ष द्यायला वेळ नाही. या क्षेत्रासाठी अद्याप राज्यमंत्री नेमण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सांस्कृतिक खात्यासाठी स्वतंत्र मंत्री नेमावा, अशी मागणी करत सांस्कृतिक क्षेत्रातील मातृसंस्थांकडून पत्रकार परिषदेत सांस्कृतिक मंत्र्यांविरोधात मंगळवारी एल्गारपुकारण्यात आला. दरम्यान, 10 नोव्हें बरपर्यंत मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री आणि त्या त्या खात्यांचे सचिव यांनी बैठकीसाठी वेळ द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.यावेळी अखिल भारतीय नाटय परिषदेचे अध्यक्ष आणि अभिनेते मोहन जोशी, चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराजराजे भोसले, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, नाटयनिर्माता महामंडळाचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी, प्रकाश पायगुडे,सुनीताराजे पवार, सुनील महाजन, संतोष चोरडिया आदी उपस्थित होते.मोहन जोशी म्हणाले, अनेकवेळा आम्ही आमच्या मागण्या सांस्कृतिक मंत्र्यांकडे मांडल्या. तरीही त्यांच्याकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. दोन्ही संमेलनांचे अनुदान वेळेत मिळण्याबाबत, वृद्ध कलाकारांचे पेन्शन यांसारख्या अनेक मागण्याआम्ही मांडल्या आहेत. ‘तुमच्यातील भांडणे मिटवा’, असा सल्ला आम्हाला दिला जातो. सांस्कृतिक मंत्र्यांकडे अनेक खाती असल्याने त्यांना सांस्कृतिक खात्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. सांस्कृतिक मंत्र्यांकडे 2 ते 3 खातीच असावीत. सांस्कृतिक मंत्रीकुठल्या कार्यक्रमालादेखील येत नाहीत. संमेलनाचे अनुदानदेखील वेळेत मिळत नाही, संमेलन झाल्यावर दोन ते तीन महिन्यांनी मिळते. सरकारने जीएसटी लावला आहे. त्यामुळे कला बंद पडण्याची वेळ येईल. निर्मातेही तोटयात व्यवसाय करत आहेत. तसेच सांस्कृतिक खात्यासाठी पूर्णवेळ सांस्कृतिक मंत्री असावा. नाटय संमेलनासाठी अनुदान वाढवून द्या, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
