पुणे, दि. 04, ऑक्टोबर - जिल्हा परिषदेचे अधिकारी फक्त दिशाभूल करतात. समितीच्या बैठकीत सदस्यांना कोणत्याही कामांची व्यवस्थित माहिती देताच आमच्या नावाने ठराव मांडून परस्पर कामकाज करीत असल्याचा आरोप समाजकल्याण समितीच्या सदस्यांनी केला. अधिकारी अन् काही कर्मचार्‍यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीविरोधात थेट मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची भेट घेऊन संताप व्यक्त केला. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीची बैठक सभापती शीला शिवशरण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यानंतर खासगी कामाच्या निमित्त सभापती शिवशरण लवकर बाहेर पडल्या. बैठकीनंतर समितीच्या सदस्यांनी प्रशासनाच्या विरोधात संतापाचा सूर आळवला. जिल्ह्यात दलित वस्ती विकास योजनेच्या 112 प्रस्तावांना मंजुरी देऊन तीन कोटी 88 लाख रुपयांच्या निधी खर्चास मंजुरी दिली. पण, नेमकी कोणत्या तालुक्यातील किती कामांना मंजुरी दिली? त्यासाठी किती निधीची तरतूद ? असा प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केला. पण, त्याबाबतची माहिती मिळाली नाही. गेल्या महिन्यात सभेत दलित वस्तीच्या खर्चास मंजुरी दिली. त्यावेळीही कोणतीही माहिती दिली नाही. सभेचे इतिवृत्त वाचल्यानंतर आमच्या काही सदस्यांची नावं सूचक अनुमोदक म्हणून टाकल्याचे दिसले. बैठकीत मंजूर झालेल्या प्रश्‍नांची माहिती आम्हाला नसून अधिकारी परस्पर विषय मंजूर करीत असल्याची तक्रार समिती सदस्या कविता वाघमारे, साक्षी सोरटे, सुनंदा फुले, शोभा वाघमोडे, अंजनादेवी पाटील यांनी केली. समितीच्या एकूण 12 सदस्यांपैकी सभापतींसह नऊ महिला आहेत. नवीन सदस्यांना योजनांची व्यवस्थित माहिती देण्याबाबत टाळाटाळ होते आहे. लेखाधिकारी काळे, दलितवस्ती योजनेचे अशोक मेटकरी बिराजदार या कर्मचार्‍यांची कामे समाधानकारक नसल्याने त्यांचे टेबल बदलण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. विभागासाठी स्वतंत्र अधिकारी नसल्याने अडचणींमध्ये भरच पडत आहे.
