दारू दुकानांविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका - शेखर माने
दारूमुक्त महाराष्ट्र या लढ्याचा एक भाग म्हणून दोन दिवसापूर्वी शेखर माने यांनी उच्च न्यायालयात राज्य शासनाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार बैठकीत शेखर माने बोलत होते. या पत्रकार बैठकीस उपमहापौर विजय घाडगे, नगरसेवक गजानन मगदूम, नगरसेविका श्रीमती अश्‍विनी कांबळे व सुनिता पाटील आदी उपस्थित होत्या.
राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून 500 मीटर अंतरावरील दारू विक्री बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याची कडक अंमलबजावणी महाराष्ट्रात सुरू होती. या आदेशाचे सर्वत्र स्वागत होत असतानाच राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसर्या एका आदेशाचा गैरअर्थ काढून ही दारू दुकाने पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्र दारूमुक्त होणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली असतानाच केवळ कोट्यवधी रूपयांचे महसुली उत्पन्न गोळा करण्यासाठी व राजकीय टग्यांना पोसण्यासाठीच राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णया विरोधात आता सर्वसामान्य जनतेतून तीव्र संतापाची लाट उसळली असून राज्याच्या तिजोरीत पैसा आणण्यासाठी दारू हाच मार्ग राज्य शासनाला दिसला काय, असा संतप्त प्रश्‍नही आता उपस्थित होत आहे.
सर्वसामान्य जनतेच्या भावनांची कदर करून सांगली महापालिका क्षेत्रातील दारू दुकाने बंद करण्यासाठी लढा उभारला होता. त्याला मिळालेले यश पाहून आता हा लढा राज्यव्यापी क रण्याचा निर्धार केला आहे. दारू दुकाने बंद करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश व राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय याबाबतच्या कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केला. त्यासाठी क ाही नामवंत वकिलांचेही मार्गदर्शन घेतले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशाचा आपल्या सोयीचा अर्थ लावून राज्य शासनाने पुन्हा दारू दुकाने सुरू करण्यासाठी परवानगी दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ज्या नगरपालिका अथवा महापालिका क्षेत्रातून जाणारे राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांचा दर्जा रिक्लासिङ्गाय व डिक्लासिङ्गाय असेल त्या ठिकाणी मद्यविक्रीला कोणतेही निर्बंध नाहीत, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुधारित आदेशाचा अर्थ आहे. याच निकषाआधारे चंदीगढ राज्य शासनाने त्याठिकाणी दारू दुकाने सुरू करण्यास परवानगी मिळविलेली आहे. परंतु महाराष्ट्रात अशी कोणत्याही ठिकाणी परिस्थिती नाही व तशा आशयाचे नागपूर खंडपीठासमोर राज्य शासनाच्यावतीने प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आलेले आहे.
असे असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ समजून घेण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नियुक्त केली. या समितीकडून चुकीचा अहवाल घेऊन त्याआधारे महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्यावतीने दि. 4 सप्टेंबर 2017 रोजी परिपत्रक काढून दारू दुकाने पूर्ववत सुरू करण्याचा आदेश सर्व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आला. महाराष्ट्रासमोरील अनेकविध ज्वलंत प्रश्‍नांकडे कित्येक दिवस जाणीवपूर्वक कानाडोळा करणार्या राज्य शासनाने लिकर लॉबीच्या दबावामुळेच कधी नव्हे इतकी प्रशासकीय तत्परता दाखवली.
सांगली महापालिका क्षेत्रातून जे आठ राज्य व दोन राष्ट्रीय महामार्ग जातात, ते रिक्लासिङ्गाय व डिक्लासिङ्गाय नाहीत. तशी नोंद राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. त्यातूनच राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आपल्या सोयीचा अर्थ लावून राज्य शासनाने दारू विक्री परवाने नूतनीकरणाचा सपाटा लावला आहे. ही सर्वोच्च न्यायालयाचीच नव्हे, तर सर्वसामान्य जनतेचीही मोठी ङ्गसवणूक आहे. एकूणच या प्रकरणात अनेक कायदेशीर बाबी व आदेशाची माहिती घेतल्यानंतर अनेक बाबी समोर आल्या आहेत.
