वीज तोडणी मोहीम बेकायदेशीर, शेतकरी संघटनेचा दावा
गेल्या 3 वर्षांच्या दुष्काळानंतर यंदा विहिरीत पाणी असल्याने शेतकर्‍यांना शेतीतून काहीसे उत्पन्न मिळण्याची आशा वाटू लागली आहे. अशातच वीज वितरण कंपनीने वीजबिल वसुलीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. वीजबिल भरण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या हाती कोणत्याही पिकातून पैसा आलेला नसल्याचे शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट यांनी म्हटले आहे. सर्वच पिके मातीमोल भावाने विकली जात आहेत. नैसर्गिक आपत्तीने पिकांचे नुकसान झाले असून ऊसाचे पैसे मिळण्यास किमान एक महिना अवधी आहे. अशा परिस्थितीत वीजपुरवठा खंडित केल्यास हातातोंडाशी आलेले पीक वाया गेल्याने शेतकरी आत्महत्या करेल, अशी भीती घनवट यांनी व्यक्त केली आहे.
वीजपुरवठा खंडित करण्याआगोदर किमान 15 दिवस संबंधीत वीज ग्राहकाला नोटीस पाठवणे आवश्यक असते. हा नियम न पाळता वीज कंपनी वीज उपकेंद्रातूनच वीजपुरवठा खं डित करत असल्याने ही कारवाई बेकायदेशीर आहे. वीजवितरण कंपनीला अनुदान म्हणून 10 हजार कोटी मिळत असताना त्या किमतीची वीजसुद्धा शेतीसाठी दिली जात नाही. क ायद्याने 440 व्होल्ट दाबाने अखंडित वीजपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात केवळ 225 ते 230 व्होल्ट दाबाने वीजपुरवठा होतो. त्याची वसुली मात्र पूर्ण दाबाच्या विजेच्या दराने केली जाते. उन्हाळ्यात पाण्याआभावी 50 टक्के कृषिपंप बंदच असतात, त्याचेही बिल आकारले जाते. वीज कंपनी आपल्या भ्रष्ट व गलथान कारभाराचे पाप शेतकर्‍यांच्या माथी मारीत आहे. शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वीजचोरी होते. हा तोटाही शेतकर्‍यांकडून वसूल केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
पंजाब व तामिळनाडू राज्यात शेतीसाठी मोफत वीज आहे. देशातील सर्व राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात शेतीसाठी महागड्या दराने विजेचा पुरवठा केला जातो. योग्य दराने व योग्य दाबाने वीजपुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी अनिल घनवट यांनी केली आहे.
