पारदर्शक कारभाराशी साबां मंञ्यांचु प्रतारणा
महाराष्ट्र सरकारचा कारभार पारदर्शक राहील असे आश्‍वासन मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला दिले आहे.केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ना खाऊँगा ना खाने दुँगा ची रट लावून आहेत.त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकारमधील त्याच सरकारचे सार्वजनिक बांधकाम मंञी भ्रष्ट अभियंत्यांच्या अपहाराला नियमबाह्य संरक्षण देत आहे.ही विसंगती केंद्र आणि राज्य सरकार सोबत भाजपाची प्रतिमा मलीन करण्यास कारणीभूत ठरत असल्याने माकडाच्या कथेसारखाच या मंञी महोदयांच्या प्रतारणेचा अंत होण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात सर्वदूर भ्रष्टाचार फोफावला.त्यावर साबां मंञ्यांचा अंकूश नाही किंबहूना भ्रष्टाचाराचे सुञधार असलेल्या अभियंत्यांना मंञ्यांनीच कवचकुंडले बहाल के ल्याचे चिञ आहे. एरवी मंञ्यांचे दुर्लक्ष अक्षम्य नसले तरी इतर ठिकाणचा अपवाद मान्य, पण लोकप्रतिनिधींच्या डोळ्यात धुळ फेकून प्रत्यक्ष आमदार निवास इमारतीच्या कामावर खर्च न झालेला निधी खर्ची दाखवून तब्बल पाच कोटी हडप करण्याचे प्रकरण उघड होऊन चौकशीत आरोप सिध्द झाले असतानाही ना. चंद्रकांत दादा पाटील शहर इलाखा विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांना पाठीशी घालत आहे. आमदारांनाही जे चूना लावतात ते सामान्य माणसाशी संबंधित इतर कामात कोणत्या पातळीवर भ्रष्टाचार करू शक तात याचा अंदाज बांधणे अशक्य नाही.
मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या कामात गैरव्यवहार झाला आणि हा गैरव्यवहार करण्यात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांचा मोलाचा वाटा आहे, याविषयी सर्वप्रथम आ. चरणभाऊ वाघमारे यांची सप्रमाण तक्रार केली. आ. भरतशेठ गोगावले यांनीही अशा प्रकारची कैफियत मांडली.मुख्यमंञ्यांच्या आदेशावरून साबांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह यांनी अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांची एकसदस्य चौकशी समिती नियूक्त केली. या समितीने आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी निदर्शनास आणलेल्या बाबी तपासल्या. या तक्रारीत तथ्य असल्याचा निष्कर्ष काढून अहवाल सादर केला.
या अहवालात सदर कामात गैरव्यवहार झाला आणि त्याची जबाबदारी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके, सह अभियंता फेगडे आणि धोंगडे याःच्यावर असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे.याचाच अर्थ या गैरव्यवहारात या तिघांचे सारखे योगदान आसल्याचे अहवाल सांगतो.संगनमताने झालेल्या या गैरव्यवहारात सजा माञ दोघांना झाली. मुख्य जबाबदारी असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना माञ वाचविण्यात आले. त्याचे सारे श्रेय साबां मंञी चंद्रकांत दादा पाटील यांना दिले जात आहे.
प्रज्ञा वाळके यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांचा धुरळा खाली बसावा म्हणून तात्पुरती मलमपट्टी करण्याच्या हेतूने श्रीमती वाळके यांची अकार्यकारी पदी बदली केली.समान न्यायाच्या कायदा धाब्यावर बसवूनना देवेंद्रभाऊं फडणवीस यांच्या पारदर्शक कारभाराला सुरुंग लावण्याचे काम चंद्रकांत दादा पाटील यांनी इमाने इतबारे केले.
वास्तविक हा सारा प्रकार 420 (फसवणूक करणे), 467 (दस्तऐवज फेरबदल करणे), 468 ( बनावट कागदपत्रे तयार करणे), 34 ( संगनमत करणे)या फौजदारी कलमानव्ये गंभीर गुन्हा ठरतो.अशा गुन्हेगारांना पाठीशी घालणे ,हा ही एक गुन्हा आहे.विद्यमान साबां मंञ्यांनी तो गुन्हा केला आहे.
आमदार राजेश क्षीरसागर (कोल्हापूर), आमदार प्रकाश आबीटकर(राधानगरी),आमदार प्रशांत बंब (मराठवाडा) यांनी बांधकाम मंत्र्याच्या चौकशीची केलेली मागणी पाहता भुजबळाच्या पाठोपाठ चंद्रकांत पाटलांचा प्रवास सुरू होण्याचे संकेत मानले जात आहेत.
आ.चरणभाऊ वाघमारे संतप्त, अधिक्षक अभियंत्यांविरुध्द शिस्तभंगाचा इशारा
साबां मंञी चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या विभागातील उच्च पदस्थ अभियंता लोकप्रतिनिधींनाही जुमानित नसल्याच्या अनेक तक्रारी येत असताना मंगळवारच्या तिसर्या प्रहरी आ.चरणाभाऊ वाघमारे यांनाही हा अनुभव आला. दरम्यान मनोरा आमदार निवास प्रकरणाच्या गैरव्यवहाराविरूध्द प्रशासन फौजदरी गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करून भ्रष्टाचारी अभियंत्यांना पाठीशी घालीत असल्याने आ. चरणभाऊ वाघमारे संतप्त झाले आहेत.
राज्य सरकार तिसर्या वाढदिवसाची रंगत चाखत असतांना मुंबई साबां मंडळाच्या कार्यक्षेञात वेगळेच नाट्य घडले.मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या गैरव्यवहाराशी संबंधीत हे नाट्य असल्याने यावर सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. हे प्रकरण ज्यांनी चव्हाट्यावर आणले त्या आ.चरणभाऊ वाघमारे यांना साबां प्रशासनाने कुठलेही सहकार्य करायचे नाही अशी भुमिका घेतली असावी अशी शंका उपस्थित करणारे हे नाट्य आहे,
या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल मिळावा म्हणून आ. वाघमारे गेल्या महिनाभरापासून अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांच्या संपर्कात आहेत.लेखी मागणीही त्यांनी केली आहे.महिनाभराचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही अधिक्षक अभियंता कार्यालयाकडून कुठलाच प्रतिसाद मिळत नाही म्हणून आ.वाघमारे यांनी स्वतः अधिक्षक अभियंता कार्यालय गाठून अरविंद सुर्यवंशी यांना चौकशी अहवालाची मागणी केली. हा अहवाल तयार आहे. माञ असहकाराची भुमिका घेतलेल्या साबां प्रशासनाने जाणीवपुर्वक अहवाल देण्यास टाळाटाळ केली असा आरोप आ.वाघमारे यांनी करून अधिक्षक अभियंत्यांना चांगलेच फैलावर घेतले.आमदार स्वतः या प्रकरणात तक्रारदार आहेत. या नात्याने या संदर्भातील पुरक माहीती मिळणे हा तक्रारदारचा घटनात्मक अधिकार आहे. या पलिकडे जाऊन कायदे मंडळाच्या सदस्याला प्रशासनाकडून आवश्यक ती माहीती उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असतांनाही लोकप्रतिनिधींचा हा हक्क डावलण्याची हिम्मत साबां प्रशासनाने केली, लोकप्रतिनिधींना ही वागणूक दिली जात असेल तर सामान्य माणसाला प्रशासनांकडून न्याय कसा मिळणार.? या संदर्भात आ. चरणभाऊ वाघमारे अधिक्षक अभियंत्यांविरूध्द शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी अशी मागणी करणार असल्याचे समजते.
दरम्यान आमदार निवास इमारतीशी संबंधीत हा गैरव्यवहार गंभीर असून हे संघटीत गुन्हेगारी प्रकारातील कृत्य आहे,यात सहभागी असलेल्या अभियंत्यांविरूध्द मोक्का,बनावट दस्त तयार करणे, शासनाची फसवणूक करणे अशा कलमाखाली गुन्हे दाखल व्हावेत अशी आ. चरणभाऊ वाघमारे यांची आग्रही भुमिका आहे.तसे पञही त्यांनी साबांचे प्रधान सचिव आ शिषकुमार सिंह यांना दिले आहे. शासनाला गुन्हा दाखल करणे शक्य नसेल तर परवानगी मिळाल्यास स्वतः फिर्यादी होण्याची तयारी आमदारांनी दर्शवली होती.वीस दिवस उलटून गेल्यानंतरही प्रधान सचिव कार्यालयांकडून कुठलाच प्रतिसाद मिळत नसल्याने सर्व यंञणा भ्रष्टाचाराला अभय देत असल्याचा आरोप करून न्यालयाच्या माध्यमातून गुन्हा दाखल क रण्याचा इशारा आ.चरणभाऊ वाघमारे यांनी दिला आहे.
