सरकारचं धोरण तसं चांगलं, पण भ्रष्ट साबां अभियंत्यांनी वेशीवर टांगलं!
महाराष्ट्राचे सर्वाधिक बदनाम झालेले खाते म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम खाते.पुर्वी भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत सर्वाधिक आघाडीवर नाव घेतले जायचे महसुल विभागाचे, त्या पाठोपाठ पोलीस यंञणा भ्रष्ट असल्याचे सांगीतले जायचे. त्यानंतर कमी अधिक प्रमाणात इतर विभाग चर्चेत असायचे. या गर्दीत सार्वजनिक बांधकाम खाते अगदीच मागच्या लाईनमध्ये.
याचा अर्थ तेंव्हा सार्वजनिक बांधकाम खात्यात सार काही आलबेल होत अस नाही तर कुठले घर सोडायचे याची जाण तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम अभियंत्यांना होती. गेल्या पंधरा-वीस वर्षाच्या कार्यकाळात परिस्थिती बदलली. खालच्या क्रमांकावर असलेले सार्वजनिक बांधकाम खाते भ्रष्टाचारात इतर विभागांशी स्पर्धा करू लागले, आज सार्वजनिक बांधकाम महाराष्ट्रात क्रमांक एकचे भ्रष्ट खाते म्हणून कुख्यात झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम निर्ढावलेले भ्रष्ट अभियंते हे या कुख्यातीच्या मुळाशी आहेत हे आता सर्वश्रूत आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर विद्यमान फडणवीस सरकारने महाराष्ट्राच्या प्रशासनाची भ्रष्ट प्रतिमा बदलण्याचे धोरण हाती घेतले आहे. विशेषतः भ्रष्टाचारात अग्रक्रमावर असलेल्या सार्वजनिक बांधकामवर पहिली वक्रनजर टाकून साफसफाई सुरू केली. यात जे म्होरके होते त्यांच्या मुसक्या आवळल्या. सार्वजनिक बांधकामात असलेला तळापर्यंत पोहचलेला भ्रष्टाचार निपटून काढणे हा शासनाचा अग्रक्रम आहे.बांधकाम विभागाला दिलेला निधी हा जनतेच्या घामातून आलेला आहे.त्या जनतेला सव्याज परतावा मिळायला हवा या उदात्त हेतूने फडणवीस यांनी स्वतः जातीने या उपक्रमात लक्ष घातले आहे.
आ.प्रशांत बंब असोत नाही तर आ.चरण वाघमारे या जागरूक लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींना प्राधान्य देऊन साफसफाई मुख्यमंञ्यांनी सुरू केली खरी पण साबांच्या बीळावर नाग बनून बसलेले भ्रष्ट नागोबा माञ या कारवाईला दाद देतांना दिसत नाहीत. सरकारचे धोरण चांगले असले तरी भ्रष्ट साबां अभियंत्यांच्या नतद्रष्टपणा मुळे कारवाईचे मुसळ भ्रष्टाचाराच्या केरात रूतले आहे.मुख्यमंञ्यांप्रमाणेच साबां मंञी चंद्रकांत दादा पाटील,प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह हे देखिल सजग होऊन भ्रष्ट नागांना ठेचण्याचे प्रयत्न करीत असले तरी त्यांना आणखी सतर्कतेची गरज आहे.या पार्श्‍वभूमीवर लोकमंथन या नागांना बीळातून बाहेर काढून साबां मंञ्यांच्या दरबारात हजर करणार आहे.त्यासाठीच हा प्रपंच.
(क्रमशः)
