जीएसटी मधील सुधारणांसाठी शासन अनुकूल - वित्त राज्यमंत्री केसरकर
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, ग्रीकल्चर व पुणे मर्चंटस चेंबर आयोजित जीएसटीबाबत राज्यस्तरीय व्यापारी परिषदेचे उद्घाटन केसरकर यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी ते बोलत होते. परिषदेस खासदार हेमंत गोडसे, राज्य जीएसटी आयुक्त राजीव जलोटा, अतिरिक्त आयुक्त चित्रा कुलकर्णी, महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, उपाध्यक्ष खुशाल पोतदार, पूना चेंबरचे पोपटलाल ओस्तवाल आदी उपस्थित होते.
वित्त राज्यमंत्री केसरकर म्हणाले, जीएसटी लागू होण्यापूर्वी राज्यात व्हॅटच्या माध्यमातून येणारा महसूल मोठा होता. नंतर देखील जीएसटीसाठी 8 ते 10 लाख व्यावसायिकांनी नोंदणी केली असून कर जमा होण्यासाठी राज्यातील व्यापारी - उद्योगांचे सहकार्य मिळत आहे. यामुळे राज्याला केंद्र सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
केसरकर म्हणाले, केंद्र सरकारच्या जीएसटी कौन्सिलमध्ये व्यापारी, उद्योजकांच्या मागण्या विचारात घेऊन पाठपुरावा करण्यात येत असून एक प्रकारे त्यांचे प्रतिनिधीत्व आम्ही करतो. व्यावसायिकांकडून मांडलेले मुद्दे व मागण्यांवर सकारात्मक भूमिकेतून जीएसटी कौन्सिलकडे मांडून आवश्यक सुधारणा होण्यासाठी महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील असून याचा फायदा व्यावसायिक व उद्योजकांना होईल.
खासदार गोडसे म्हणाले, जीएसटी च्या माध्यमातून कर व्यवस्थेत परिवर्तनाचे काम होत आहे. यामध्ये सुलभता यावी यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा होत असून यासाठी सर्वांचे सहकार्य गरजेचे आहे. यावेळी चेंबरचे अध्यक्ष मंडलेचा, उपाध्यक्ष पोतदार, ओस्तवाल आदींनी विचार व्यक्त केले. याप्रसंगी मान्यवरांच्या हस्ते जीएसटी विषयी मार्गदर्शक पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
