सरकारची कुपोषित मानसिकता !

दि. 16, सप्टेंबर - राज्यातील समस्यांचा पाढा वाढतच चालला असून, पुढील काही महिन्यांत अनेक प्रश्‍न राज्यासमोर आव्हान उभे करणार आहे. त्याची चाहूल  लागली असून, राज्यातील कुपोषित बालकांचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्यात एका महिन्यांत एक हजार 236 बालमृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.  कुपोषणांची समस्या ही मागासलेल्या जिल्ह्यात नसून, अनेक प्रगत शहरांत ही समस्या बघायला मिळत आहे. कारण सरकारच्या कुपोषित वृत्तीमुुळे राज्यांतील अनेक  शाळांत पोषक आहारांच्या नावाखाली, कंत्रादारांचे खिसे भरण्याचे उद्योग सुरू आहे. पोषक आहारा योजनेला तिलांजली देऊन, पाकीटबंद आहारासारख्या कचखाऊ  आणि कुपोषित योजना सरकार राबवत आहे. त्यामुळे आटोक्यात आलेले कुपोषण युती सरकारच्या पुन्हा वाढत असल्याचेच दिसून येत आहे. राज्यातील मुंबईपासून  विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात कुपोषणांच्या समस्येने तोंड वर काढले, असले तरी सरकार मात्र कोणत्याही उपाययोजना करण्याच्या मानसिकतेत असल्याचे दिसून येत  नाही. राज्यातील तब्बल 79 हजार 619 मुले कुपोषित असल्याचे समोर आले आहे, या बालकांना देखील सकस, पोषक आहार मिळाला नाही, तर त्यांच्यावर  देखील मृत्यूची टांगती तलवार आहे. बालकांचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी विविध स्तरावर भक्कम अशा उपाययोजना सरकारला कराव्या लागतील. त्यासाठी  अंगणवाडया सेविकांची संख्या लक्षात घ्यावी लागेल. बालकांची संख्या जास्त आणि अंगणवाडी सेविकांच्या संख्या कमी, त्यांना मिळणारे तोकडे मानधन, तसेच या  संपूर्ण प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागणार आहे. मात्र सरकार आजमितीस तरी या मानसिकतेत नाही. सरकारची मानसिकतात जर  कुपोषित असेल, तर बालकांना सखम कसे करणार? त्यामुळे वेळीच काळाचवी पावले ओळखून यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे, अन्यथा भविष्यातील  बालमृत्यूंचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. शासकीय यंत्रणा, सरकार यांना त्याचे कसलेही सोयरसुतक नसल्याचेच दिसून येत आहे. आज जगातला प्रत्येक तिसरा  कुपोषित बालक हा भारतातला आहे. देशातील सात राज्यातल्या 112 सर्वात मागास जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणाची परिस्थिती अतिशय भीषण आहे. महाराष्ट्रातला  मेळघाट, पालघर, चंद्रपूर, गडचिरोली, कर्नाटकातला रायचूर आणि मध्य प्रदेशातले शिवपूर या जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणाची समस्या अतिशय गंभीर आहे. मात्र या  जिल्हयातील लोण आता, मुंबई, अहमदनगर, अकोला, अमरावतीह, औरंगाबाद, नाशिक या जिल्ह्यामध्ये पसरले आहे. त्याला कारणीभूत आहे, शाळेत दिला निकृष्ट  दर्जांचा पाकीटबंद आहार. ग्रामीण भागामध्ये  6 वर्षांखालची 4 पुर्णांक 2 टक्के बालके कुपोषित आहेत. तर आदिवासी पाड्यांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण 18 टक्के आहे.  आणि मुंबईतल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये हे प्रमाण 29 पुर्णांक 1 इतके जास्त आहे. कुपोषणामध्ये अल्पवजनी असणे (वयाच्या मानाने वजन कमी), रोडावणे किंवा खंगणे  (उंचीच्या मानाने वजन कमी असणे) व खुरटणे (वयानुसार उंची कमी भरणे) ही कुपोषणाचे तीन मापदंड आहेत. यातील ‘खुरटणे’ हा भाग दीर्घकालीन कुपोषण  दाखवतो. यापैकी कोणताही मापदंड वापरला तरी 50-40% भारतीय मुले कुपोषित आहेत. कुपोषणाचे आरोग्यावर व अर्थव्यवस्थेवर अनेक दुष्परिणाम संभवतात.  कुपोषित मुलांना आजार व मृत्यू जास्त प्रमाणात होतात. कुपोषित मुलांचा बुध्यांक काही प्रमाणात कमी राहतो व ही मुले शाळा पूर्ण करण्याची शक्यताही कमी राहते.  पुढच्या आयुष्यात त्यांची कार्यशक्ती सरासरीने कमी राहते. या सर्वांचा प्रतिकूल परिणाम त्यांच्या व देशाच्या उत्पन्नावर होतो. या आर्थिक नुकसानीचे काही अंदाज  बांधले गेले आहेत. मानवी व आर्थिक या दोन्ही दृष्टीकोनातून हे कुपोषण हे खूप हानिकारक आहे. मात्र सरकारकडून कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात येत नाही.  त्यामुळे सरकारची कुपोषित मानसिकताच राज्यभरातील कुपोषणास जवाबदार आहे. राज्यात विविध जिल्हयात कुपोषणाचे प्रमाण असतांना त्या जिल्हयाचे,  जीवनमान, आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी, त्यांना पोषक आहार देण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मात्र सरकारच्या कुपोषित मानसिकतेमुळे कुपोषित  बालकांचा मृत्यूत वाढ होत आहे.