नवी दिल्ली, दि. 07, सप्टेंबर - गोरक्षकांकडून होणा-या हिंसाचाराप्रकरणी लवकरात लवकर कठोर पावले उचलण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. गोरक्षकांकडून होणारा हिंसाचार थांबवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एका वरिष्ठ पोलीस अधिकार्याची विभागीय अधिकारी म्हणून नेमणूक करा, असेही न्यायालयाने सांगितले. केंद्र व राज्य सरकारला कायदा हातात घेणार्या गोरक्षकांविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. राज्याच्या मुख्य सचिवांना एका आठवड्यात याबाबतचा अहवाल सादर करा, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
या सुनावणीदरम्यान, गोरक्षकांना रोखण्यासाठी कायदा असल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र, या कायद्यानुसार काय कारवाई केली असा सवाल न्यायालयाने केला. गोरक्षकांकडून होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सरकार करू शकते असेही न्यायालयाने सांगितले.
