नोटाबंदीचा फुगा फुटला; काळा पैसा, बनावट नोटा आहेत कुठं?

दि. 01, सप्टेंबर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदी जाहीर केली. काळ्या पैशाला आणि बनावट नोटांना आळा घालण्याबरोबरच  अतिरेक्यांचा वित्तपुरवठा कमी करणं हा त्यामागचा उद्देश होता;  परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानंतर नोटाबंदीतून काय साध्य झालं आणि काय गमावलं, याचा  ताळेबंद मांडला, तर हाती धुपाटणं आलं आहे, असं म्हणावं लागेल. 
पाचशे व हजारांच्या मोठया चलनी मूल्यांच्या नोटा बाजारातून काढून घेतल्या, तर काळा पैसा बाहेर येईल. पाकिस्तानातून येणार्‍या बनावट नोटांना अटकाव करता  येईल, असं सरकारला वाटत होतं. देशात प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा असल्यानं नोटाबंदीनंतर चार ते पाच लाख कोटी रुपये बँकांकडं परत येणारच नाही. म्हणजे  तो पैसा नष्ट होईल. हा पैसा नष्ट झाला, की त्याच्यासाठी तारण ठेवलेली रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारकडं वळती होईल. म्हणजेच सरकारला चार ते पाच  लाख कोटींचा फायदा होईल. हा पैसा अनेक सरकारी योजनांसाठी मोदी सरकारला वापरता येईल. गरिबांसाठी मोठ्या योजना आखता येतील. कल्याणकारी  योजनांचा धुरळा उडवून भाजपची सत्तेवरची मांड आणखी पक्की करता येईल, असे राजकीय हिशेबही नोटाबंदीमागं होते; परंतु रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल पाहिला, तर  सारं मुसळ केरात गेलं असं म्हणावं लागेल.  चार-पाच लाख कोटी रुपयांऐवजी अवघे 16 हजार कोटी रुपये काळ्या पैशाच्या रुपात शोधता आले.
काळा पैसा उघड करण्यासाठी नोटाबंदी केली आहे, असं आधी मोदी अभिमानानं सांगत होते; परंतु त्यातील फोलपणा लक्षात आल्यानंतर मोदी यांनी कॅशलेस  इकॉनॉमीचा जप सुरू केला. अर्थव्यवस्थेतील जास्तीत जास्त व्यवहार डिजिटल पद्धतीनं झाले, तर कर जमा करणं सोपं होईल व अर्थव्यवस्था निकोप होईल ही  वस्तुस्थिती असली, तरी त्यासाठी नोटाबंदी हा पर्याय नव्हता. लोकांना ड़िजिटल साक्षर करून त्यांना व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवं होतं.  नोटाबंदीच्या काळात डिजिटल व्यवहाराकडं वळालेला मोठा वर्ग नंतर रोकडीचं प्रमाण उपलब्ध होताच रोखीच्या व्यवहाराकडं वळला. आवश्यक तेवढी डिजिटल  यंत्रणा सरकारकडं नाही आणि लोकांचीही तशी मानसिकता नाही. डिजिटल व्यवहारासाठी प्रोेत्साहन देण्याऐवजी असे व्यवहार करणार्‍यांच्या खिशाला चाट  बसायला लागली, त्यामुळं लोकांनी त्यातून अंग काढून घेतलं.
रिझर्व्ह बँकेनं नोटाबंदी संदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली असून, बंद करण्यात आलेल्या नोटांपैकी सुमारे 99 टक्के नोटा नागरिकांनी बँकांत जमा केल्या  आहेत. बंद नोटांच्या स्वरूपात चलनात असलेल्या 15.44 लाख कोटींपैकी 15.28 लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेला परत मिळाले आहेत. एक हजार रुपयांच्या  1.3 टक्के नोटा बँकांत जमा झालेल्या नाहीत. बंद करण्यात आलेल्या नोटांच्या स्वरूपात 15 लाख 44 हजार कोटी रुपये चलनात होते. त्यापैकी फक्त 16  हजार 50 कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेला परत मिळालेले नाहीत. याचा अर्थ नोटाबंदीतून रिझर्व्ह बँकेला काळ्या पैशाच्या स्वरूपात 16 हजार कोटी रुपयांचा लाभ  झाला. त्याच वेळी नव्या नोटा छापण्यासाठी 21 हजार कोटी रुपये खर्च झाले. रिझर्व्ह बँकेचं नोटाबंदीमुळं सुमारे तीस हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे.  अर्थततज्ज्ञ असलेल्या माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नोटाबंदीमुळं सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात दीड टक्का  घट येईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता.  सरकारच्या पाहणी अहवालात पहिल्या दोन तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दोन टक्क्क्यांनी कमी झालं आहे. नोटाबंदीनंतरच्या पहिल्या चार आठवडयात  भाजीपाल्यांच्या किमंती कोसळून शेतकर्‍यांचं सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झालं होतं. नोटाबंदीच्या पहिल्या तीन महिन्यांत देशातील 15 लाख  संघटित कामगारांना नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या.
बांधकाम, वाहन, शेती, उद्योग आदी क्षेत्र नोटाबंदीच्या परिणामांतून सावरायला तयार नाहीत. देशात कर भरणार्‍यांचं प्रमाण वाढलं. अप्रत्यक्ष कर प्राप्तीतही लक्षणीय  वाढ झाली आहे. एकीकडं सरकार मोठ्या मूल्यांच्या नोटा चलनातून काढायचं म्हणतं. दुसरीकडं पूर्वीच्या नोटांपेक्षाही जास्त मूल्याची नोट बाजारात आणतं. रिझर्व्ह  बँकेच्या अहवालानुसार फक्त  0.0007 टक्के  इतक्याच बनावट नोटा बाजारात असाव्यात, असं दिसून आलं. काळा पैसा व बनावट नोटा या दोन्ही आघाड्यांवर  नोटाबंदी फसली. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात एक बाब दिलासादायक आहे. देशातील संशयास्पद व्यवहारांच्या संख्येत पाचपट वाढ झाल्याचं व हे व्यवहार आता  सरकारच्या रडारवर आले आहेत. हा एक प्रकारे काळा पैसाच आहे व त्याचा छडा लावण्याचं काम आता सरकारला करावं लागेल.
नोटाबंदी होण्याआधी देशात किती पैसा फिरत होता, हे कुणालाच माहीत नव्हतं. देशातील प्रत्येक पैशाची मोजदाद कित्येक वर्षांत झाली नव्हती. पैशाचा मालक  कोण हेही माहीत नव्हतं. नोटाबंदीचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडं पुन्हा जमा झालेल्या 15 लाख कोटी इतक्या महाप्रचंड रकमेच्या प्रत्येक नोटेचा  मालक कोण याची नोंद सरकारकडं झाली आहे. ही प्रत्येक नोट कुणाकडून आली हे कळलं आहे. आता ती नोट त्या व्यक्तीकडं कशी आली, याचा शोध घेणं  तसंच ती बेकायदेशीररीत्या आली असेल, तर त्या व्यक्तीला दंड करणं हे काम सरकारचं आहे.