दि. 01, सप्टेंबर - प्रशासन आणि सरकार ही विकासाच्या रथाची दोन चाके आहेत. मात्र प्रशासनात खमक्या अधिकारी आला की, ही दोन चाके निखळू लागतात. मग एक चाक बदलण्याचा प्रयत्न सरकार अर्थात संबधित लोकप्रतिनिधीच्या मार्फत सुरू होतो. कृषी विभागाचे सचिव सुनील केंद्रेकर एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून ख्याती. एक रूपयांचा देखील भ्रष्टाचार आपल्या विभागात होणार नाही, याकडे त्यांचा नेहमीच कटाक्ष असतो. कृषी विभागाच्या स्थापनेपासून कोणत्याही अधिकार्‍याने तालुका स्तरावरच्या कृषी अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेत त्यांना शेतकर्‍यांप्रती कसे काम करावे, याची जाणीव करून दिली नाही. मात्र केंद्रेकर यांनी या विभागाचा चॉर्ज घेतल्यानंतर कृषी विभागाला ताळयावर आणण्यासाठी त्यांनी कसोशीने प्रयत्न केले. कृषी विभागाचा थेट संबध येतो शेतकर्‍यांसोबत. मात्र तालुका स्तरावरचे अधिकारी हे भोळया भाबडया शेतकर्‍याला चिरीमिरीसाठी नेहमीच त्रास देतात, हे वास्तव केंद्रेकर जाणून होते. त्यामुळेच त्यांनी बैठकांचा सपाटा लावत, शेतकर्‍याला नागवू नका, शेतकरी आहे, म्हणून तुम्ही आहात, याउपदेशाचे डोस पाजले. त्यासाठी शेतकर्‍यांना फायदेशीर ठरेल, अशा अनेक योजंना प्रत्यक्षात आणण्याचे त्यांचे मनुसभे होते. मात्र त्यांची ही शेतकर्‍याप्रती असलेली तळमळ लोकप्रतिनिधींना रूचेल तर ना? कृषी विभाग हा सोन्याची अंडी देणारा विभाग म्हणून बघितले जाते. कारण करोडो रूपयांचा निधी येतो, पण जातो कुठे कुणालाच कळत नाही. तसेच याविभागशी संबधित असणारे शेतकरी कधीच या अधिकार्‍यांना भंडावून सोडत नाही. आपले काम झाले की बस, इतकाच शेतकर्‍यांचा या विभागाशी संबध. त्यामुळे हा विभाग नेहमी शांत असतो, मात्र याच शांततेच्या आडून अनेक गोष्टी या विभागात घडतात. त्यामुळे कृषी विभागाशी संबधित असलेला निधी, शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचत नाही. शेतकरी आला दुष्काळ असो, की कोरड दुष्काळ असो. बी-बियाण्यांचे प्रशन असो, की माती परीक्षणांचे प्रश्‍न असो. या विभागाने कधी कात टाकली नाही. किंवा हा विभाग सखम करण्यासाठी त्या त्या वेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी पावले उचलली नाहीत. परिणामी या खात्याला नेहमीच दुय्यमत्व देण्यात आले. हाच सगळा सावळा गोंधळ केंद्रेकर दूर करत होते. कृषी विभाग लोकाभिमूख करत होते. मात्र लोकप्रतिनिधी आणि काही अधिकार्‍यांना कृषी विभागांचा लोकभिमूख कारभार आवडत नव्हता. कारण असे झाले असते, तर अनेक अधिकार्‍यांचे पितळ उघडे पडले असते. शेतकरी योजना आणि निधीचा वापर यासंदर्भात केंदे्रकर यांनी कडक धोरण अवलंबले होते, जे अनेक अधिकार्‍यांना जाचक ठरत होते. त्यामुळे केंद्रेकर यांच्या बदलीसाठी अनेक अधिकारी लोकप्रतिनिधीकडे साकडे घालत होते. अखेर त्यांची इच्छा पूर्ण झाली. मात्र हजारो वर्षांपासून नागविला जात असलेल्या शेेतकर्‍यांना जो फायदा होणार होता. या विभागातील अनेक योजनांची माहिती होणार होती, फायदा होणार होता, तो मात्र आता होणार नाही. केंद्रेकर जर यांना अजून काही दिवस या विभागात काम करण्याची संधी मिळाली असती, तर त्यांनी शेतकर्‍यांना नक्कीच चांगले दिवस आणले असते. किंबहून जो निधी येतो, तो निधी त्याच कामावंर खर्च झाला असता. भ्रष्टाचार रोखता आला असता. आणि कृषी विभाग लोकाभिमूख झाला असता. मात्र अनेकांना तेच नको होते. त्यामुळे केंदे्रकरांची बदली करण्यात आली. शेतकरी वर्ग आजही सजग नसल्यामुळे कदाचित केंद्रेकरांची बदली झाल्यामुळे हा वर्ग रस्त्यावर येण्याची शक्यता कमीच आहे. तसेच कृषी विभागामध्ये माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागविण्याचे प्रमाणही कमी आहे. त्यामुळे हा विभाग सुस्तावलेला आणि अकार्यक्षम झाला आहे. केंदे्रकरांच्या बदलीमुळे हा विभाग शिस्त आणि शेतकर्‍याप्रती उत्तरदायित्व असल्याची भावना आता गमावू लागला आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात कृषीविभागाला शिस्त लागण्याची चिन्हे नाहीच. नावीन्यपूर्ण आणि लोकांचा सहभाग वाढवून घेण्याची या विभागातील अधिकार्‍यांची मानसिकता नसल्याचेच पुन्हा दिसून आले आहे. शेती आणि शेतकरी हा राज्यातील संवेदनशील विषय. मात्र हा संवेदनशील विषय हाताळण्यासाठी गेडंयाची कातडी असलेले अधिकारी या विभागात असल्यामुळे, त्यांना कर्तव्यदक्ष, संवेदनशील अधिकारी म्हणून केंद्रेकर कसे चालतील, त्यासाठीच त्यांनी केंद्रेकरांच्या बदलीचा घाट घातला आणि त्यात ते यशस्वी झालेत, मात्र कृषी विभाग लोकभिमूखतेला मूकला.
