सोलापूर, दि. 28, ऑगस्ट - जिल्ह्यात 9 सप्टेंबर रोजी होणार्‍या लोकअदालतीमध्ये पाच वर्षे त्यापूर्वीची भूसंपादन बाबतची प्रकरणे निकाली काढण्याचा प्रयत्न आहे. संबंधित अधिकार्‍यांनी या प्रकरणांबाबत आवश्यक दस्तऐवज उपलब्ध ठेवावेत, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीकांत अणेकर यांनी केले. पाच वर्षापेक्षा अधिक कालावधीतील भूसंपादनबाबतची प्रलंबित प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये ठेवण्याबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित रेळेकर, उपजिल्हाधिकारी रेश्मा माळी संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. आवश्यक दस्तऐवज उपलब्ध असल्यास प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यास मदत होणार आहे. जिल्ह्यात 350 प्रकरणे असून लोक अदालतीमध्ये निकाली काढण्याचा प्रयत्न असेल, असे श्री. अणेकर यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले म्हणाले, भूसंपादनाबाबत शासनाने केलेल्या कायद्याची माहिती सर्वांना व्हावी यासाठी अधिकार्‍यांनी तालुका गावस्तरावर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात सोलापूर-मिरज, मोहोळ-पंढरपूर-मंगळवेढा, सोलापूर-अक्कलकोट, अक्कलकोट-दुधणी-शिण्णूर, मोहोळ-पंढरपूर-माळशिरस (पालखी मार्ग), पाटण-शिंगणापूर-तोंडले-बोंडले या रस्त्यांच्या कामाबाबत आढावा घेतला. प्रलंबित कामे येत्या दिवसात पूर्ण करावी. ज्या विभागांचे प्रस्ताव अद्याप प्राप्त नाहीत त्यांनी तात्काळ सादर करावेत अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी केल्या.
