जीएसटीचा मनपाच्या 100 हून अधिक विकासकामांना फटका
नवी मुंबई महानगरपालिकेत काम करणा-या ठेकेदारांमध्ये जीएसटीविषयी संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. 1 जुलैपासूनच्या निविदेमध्ये व कार्यादेश दिलेल्या कामांसाठी जीएसटी भरावा लागणार का, एक वर्षापासून अंदाजपत्रक दराने कामे करावी लागत असल्याने अनेक ठेकेदार त्रस्त झाले आहेत. या प्रकरणी नगरसेवकांनी देखील स्थायी समितीमध्ये प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यावर संबंधित अधिकार्यांनी1 जुलैपासून देण्यात येणा-या विविध शासकीय कंत्राटावर जीएसटी आकारण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 1 जुलै 2017 पूर्वी पूर्ण झालेले काम व त्याबाबत 1 जुलैपूर्वी प्राप्त झालेल्या देयकावर पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणे व्हॅटप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यामुळे 22 ऑगस्टपूर्वी काढलेल्या निविदांमध्ये जुन्या करप्रणाली कंत्राटदाराने दर सादर (कोट) केले होते. जुन्या करप्रणालीचा दर व आता जीएसटीचा दर यात तफावत निर्माण झाली आहे. यामुळे आता एकतर या सर्व निविदा रद्द करून त्या शॉर्ट टेंडर नोटीस देऊन त्या पुन्हा काढाव्या लागणार आहेत. यातून अतितत्काळ स्वरूपांच्या कामांना वगळ्यात आले असून या निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येऊन त्यांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत. मात्र सदर निविदा स्वीकृत करताना जीएसटीअंतर्गत येणार्या कराचा बोजा लक्षात घेऊन कंत्राटदारांशी वाटाघाटी करून दर कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा,असे आदेश शासनाने दिले आहेत. अनेक विकासकामांध्ये वाटाघाटी करूनही दरातील तफावत दूर होणे शक्य नसल्याने अशी 100 हून अधिक कांमाच्या फेर निविदा काढाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे नोटबंदी नंतर मागील आयुक्तांनी विकासकामांना कात्री लावल्यानंतर आता अनेक कुङ्गे गेल्या चार पाच महिन्यांपासून प्रभाग समिती निधी, नगरसेवक निधी व सर्वसाधारण निधीतून कामांच्या निविदा काढून त्या अंतिम टप्प्यात आलेल्या असतांना जीएसटीने निर्माण केलेला कोलदांडा नगरसेवकांना चांगलाच महागात पडण्याची शक्यता आहे. प्रभागांतील विकासकामे सुरू होण्यास आणखी काही महिन्यांचा कालावधि लागणार असल्याने नागरिकांना कोणत्या तोंडाने सामारे जायचे अशी अवस्था नगरसेवकांची झाली आहे.
