ऑनलाईन औषध विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी ई-पोर्टल
या ई- पोर्टलवर त्यांना त्यांच्याजवळ असलेल्या औषध साठ्याची संपूर्ण माहिती देणं बंधनकारक राहील, जेणेकरुन गरजूंना त्यांच्या मागणीनुसार योग्य ती औषध पोहचवता येतील. ग्रामीण भागात जिथं ई-पोर्टलची सुविधा नसेल तिथं मोबईल अॅपच्या सहाय्यानं त्यांना नोंदणी करता येईल. येत्या 2 वर्षात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असून त्याकरता अगदी नाममात्र शुल्क आकारलं जाईल अशी माहिती राज्य सरकारनं दिली.
औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीवर नियंत्रण आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती गुरूवारी राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. आजच्या सुनावणीत आज राज्य सरकारने हायकोर्टाला सांगितलं की, एफडीए कमिशनरच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी ऑनलाईन औषध विक्री नियंत्रणात आणण्यावर काम करतेय. या कमिटीने लोकांकडून, एनजीओकडून, फार्मास्युटिकल संस्था यांच्याकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत.
