राज्यातील अधिकारी - कर्मचारी 12 जुलैपासून संपावर
या राज्यव्यापी संपात राज्यातील सुमारे 19 लाख अधिकारी- कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. विविध मागण्यांसाठी गत जानेवारी महिन्यात संपाचा इशारा दिला होता. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या संघटनेशी चर्चा केली. जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर मागण्यांबाबत ठोस विचार केला जाईल, अशी ग्वाही दिली. त्यामुळे हा संप मागे घेण्यात आला होता.
मात्र आता तीन महिन्याचा कालावधी उलटला तरी देवेंद्र फडणवीस दिलेला शब्द पाळण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे संघटनेच्यावतीने पुन्हा एकदा संपाची हाक देण्यात आली आहे. या संपात आयपीएस व आयएएस अधिकारी वगळता सर्व अधिकारी व कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांना वारसांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने सरकारी कर्मचा-यांना एक दिवसाचा पगार मागितला आहे. हा पगार देण्यास सर्वच अधिकारी- कर्मचारी तयार आहेत. त्यातून कोट्यवधी रूपयांची मदत जमा होणार आहे. मात्र मदतीची ही रक्कम राज्य शासनाने अन्य कोणत्याही देयकासाठी खर्च न करता ती फक्त शेतक-यांच्या वारसांनाच देण्यासाठी वापरावी, अशी आमच्या संघटनेची आग्रही भूमिका असल्याचेही योगीराज खोंडे यांनी सांगितले.
