महिलांना सन्मानाने काम करता येणारे महाराष्ट्र हे प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनवणार-विजया रहाटकर
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत विभागीय कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी आयोगाच्या सदस्य सचिव मंजुषा मोळवणे, सदस्या देवयानी ठाकरे, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त ज्योतिबा पाटील, जिल्हा सरकारी वकिल अजय मिसर, धुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंगाधरन, जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, धुळे मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख, अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक विशाल गायकवाड, अतिरिक्त आयुक्त विक्रीकर चित्रा कुलकर्णी, पोलीस उपायुक्त माधुरी कांगणे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सरिता नरके, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वकिल ङ अर्चना गोंधळीकर आदी उपस्थित होते.
पुशच्या अध्यक्षा म्हणाल्या महिलांवर होणार्‍या लैंगिक अत्याचाराविरोधात पुश चळवळीतून समाजातील सर्व घटकांना एकत्र आणण्याचा आयोगाचा प्रयत्न आहे. शासकिय कार्यालयेच नव्हे तर विद्यापीठे महाविद्यालयांबरोबरच शाळा व खाजगी क्षेत्रातसुध्दा याद्वारे जनजागृती करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात यापूर्वी राज्यातील 11 विद्यापीठांमध्ये टॉट (प्रशिक्षणर्थींचे प्रशिक्षण कार्यक्रम) राबवला आहे. यातून 15000 टॉट प्रशिक्षक निर्माण केले. मराठी भाषा दिनाला 27 फेब्रुवारी रोजी एकाच वेळी 3500 महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आलाअसून 7 ते 8 लाख विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा या मोहीमेला मिळाला आहे असे त्यांनी सांगीतले.
त्या म्हणाल्या, दुसर्‍या टप्प्यात शासकिय कार्यालयांमधील महिला तक्रार निवारण समित्यांचे सदस्य, अधिकारी कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण करण्यात येत आहे. तिसर्‍या टप्प्यात शाळांमध्ये, चौथ्या टप्प्यात खाजगी क्षेत्र व शेवटच्या टप्प्यात कार्पोरेट कंपन्यांमध्ये मोहिम राबवण्यात येणार आहे असे अध्यक्षा रहाटकर म्हणाल्या.
रहाटकर म्हणाल्या, महिलांचा सन्मान करणार्‍या कायद्याची अंमलबजावणी करुन असल्याचे कार्यालयात व कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षणाबाबतचा राज्यातील सर्व विभागात जनजागृती करण्यासाठी या कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येत आहे. प्रत्येक सरकारी व खासगी कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती असणे अनिवार्य आहे त्या समितीकडे अत्याचाराबाबत महिला तक्रार करू शकते असे त्यांनी सांगीतले.
जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन म्हणाले, स्त्रियांना आर्थिक, राजकिय स्वातंत्र्याचा हक्क मिळवता यावा यासाठी विविध कायदे आहेत. त्यांची माहिती त्यांचापर्यंत होण्यासाठी ही कार्यशाळा महत्वाची आहे. महिलांच्या प्रतये तक्रारीची दखल घेऊन त्याचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे ते म्हणाले.
कार्यशाळेस मार्गदर्शन करताना विधीतज्ज्ञ विशाल केडीया यांनी यावेळी कायद्याचे बारकावे सांगून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी, आत्तापर्यंतचे निकाल, खटले यांची माहिती दिली. यावेळी उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना त्यांनी माहितीपूर्ण उत्तरे दिली. ङ अजय मिसर यांनी आयोगाने प्रसिध्द केलेल्या पुस्तिकांचे महत्व विषद करुन त्यांच्या वापराचे गरज व्यक्त केली. ड. अर्चना गोंधळीकर यांनी कायद्याच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण साठी महत्वाचा उपयोग होईल असे सांगीतले.
कार्यशाळेत लैंगिक छळाविरोधी कायदयाची पार्श्‍वभूमी, तक्रार निवारण समितीची स्थापना, रचना आणि कार्य, तक्रारी संदर्भात महत्वाच्या गोष्टींच्या चौकशी,अहवाल, खोटया तक्रारींबाबत शिक्षा, नुकासान भरपाई , शिक्षा, तक्रारदार महिलांचे अधिकर याबाबत आयोगाकडून सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी आयोगामार्फत बनवल्या गेलेल्या विविध माहिती भित्तीचित्रांचे अनावरणही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. अंतर्गत तक्रार निवारण समिती मार्गदर्शिका उपस्थितांना वाटप करण्यात आली. कार्यशाळेसाठी विभागातील पाचही जिल्ह्यामधील 3 हजार पेक्षा जास्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
