दि. 08, जून - सत्तेच्या महालाचा पाया रचत असतांनाच खरे तर या भांडणाची बीजे रोवली गेली आहेत. दुषीत बीजांना फुटलेल्या रोगट अंकुरांतून उभा राहिलेला हा सत्तेचा वृक्ष इतका पोखरला आहे की, कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अच्छेदिनचा वादा करणार्‍या सत्तेच्या ठेकेदारांनी महाराष्ट्राचे बरे दिनही हद्दपार केले. अशीच भावना जनमानसात व्यक्त केली जात आहे. भारतात संसदीय लोकशाही अस्तित्वात असल्यामुळे आपसूकच जनतेची सत्ता येथे अस्तित्वात असल्याचे प्रथमदर्शिनी वाटत असले तरी, या लोकशाहीमध्ये अनेक बदल होत, ती जनतेप्रती उत्तरदायित्व असण्याची गरज आहे. लोकशाहीमध्ये निवडणूकांना अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. मात्र निवडणूकांच्या काळात आश्‍वासंनाचे गाजर दाखवत, जनतेला भूलवत सत्ता प्राप्त करायची आणि पुढील पाच वर्ष जनतेंला नागवत ठेवायचा असाच एककलमी कार्यक्रम सातत्याने सुरू आहे. सत्ताकेंद्रात बदल केला तरी देशात विकासाच्या बाबतीत मोठी उलथापालथ बघायला मिळेल असा सर्वसामांन्याचा समज. मात्र गेंडयाची कातडी पांघरलेली सत्ताधारी विकासाच्या नावाने बोबांबोब करत आधीच्या सरकारपेक्षा आम्हीच कसे चांगले आहोत, हे सांगण्यासाठी जीवाचा आंकडतांडव करतांना दिसून येतात. मात्र निवडणूकांच्या काळात जनतेला दिलेल्या आश्‍वासनाबद्दल एकही शब्द काढतांना दिसून येत नाही. निवडणूकांच्या काळात जाहीरनामा सादर करत आम्हीच विकासाचे शिलेदार आहोत, असा आभास निर्माण करण्यात येतो. मात्र सत्तेत आल्यानंतर या वचननाम्याकडे सत्ताधारी ढुंकूनही पाहत नाही. आणि सामान्य जनतेला विस्मृतीचा शाप असल्यामुळे ते देखील हा वचननामा पुन्हा पाहत नाही. वास्तविक निवडणूक काळात दिलेली आश्‍वासने सत्ताधार्‍यांनी जर पूर्ण केली नाहीत तर तो कायदेशीर गुन्हा ठरावा. त्यासाठी तसा कायदा करण्याची धमक संसदेने दाखविण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी देखील सहकार्य करण्याची गरज आहे. मात्र आजचे विरोधक उद्या सत्ताधारी असण्याच्या शक्यतेमुळे विरोधक देखील असा कायदा करण्यासाठी अनुकूल नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक निवडणूकांच्या काळात सर्वच राजकीय पक्ष आश्‍वासंनाची खैरात करणार, सत्तेत येणार, आश्‍वासंनाचा विसर पडणार. हे नित्याचेच झाले आहे. त्यासाठी हवा लोकभावनेंचा जनरेटा. लोकप्रतिनिधींच्या कामाचे मूल्यमापन आता जनतेनेच करण्याची गरज आहे. त्यासाठी भारतीय लोकशाहीतील जनतेला आता प्रगल्भ होण्याची गरज आहे. भावनिकतेवर, स्वप्न दाखवत सत्ता मिळविण्याचे दिवस आता गेले आहेत, हे आपल्याकृतीतून जनतेला दाखवावे लागणार आहे. तरच खर्‍या अर्थांने जनतेचे राज्य म्हणता येईल. राज्यात शेतकर्‍यांचा संपाचा सातवा दिवस संपला. तरी देखील शेतकर्‍यांच्या मागण्या पूर्ण होवू शकल्या नाहीत. राज्यात शेतकर्‍यांची संख्या लक्षणिय आहे. शेतीवर जीवन अवलंबून असणार्‍यांची संख्या मोठया प्रमाणात असतांना देखील त्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात नाही.कारण आमचा शेतकरी नेहमीच आश्‍वासंनाला बळी पडला आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पादन माफक दरात घ्यायचे. मात्र त्याला बी-बियाणे, खते, औषधी कधी माफक दरात उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. असे असतांना त्याच्या मालांची किंमत ठरवणारे तुम्ही कोण ? व्यापार्‍यांचे हित जपण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या मालाची किंमत ठरवून त्याला देशोधडीला लावण्याचे प्रयत्न नेहमीच करण्यात आले आहे. मात्र आता देशातील सर्वच जनतेच्या प्रती सत्ताधार्‍यांनी बांधील राहत दिलेल्या आश्‍वासंनाची पूर्तता करावी. भारतीय संसदीय लोकशाहीला 67 वर्ष पूर्ण होत आहे. या लोकशाहीतील सामान्य माणूस आता प्रगल्भ होत आहे, त्याला आपल्या न्याय हक्कांची जाणीव होत आहे. त्यामुळेच तो आंदोलनांचे हत्यार उचलत आहे.
