बळी जातो जीवानिशी बेरकी म्हणते श्रेय लाटू कशी

दि. 28, जून - आज महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफिच्या मुद्यावर संमिश्र वातावरण आहे. भक्त मंडळी उपकाराचा ढोल वाजवत आहे, तर विरोधक हा मुद्दा चाणाक्षपणे  तरीही सावधपणे राजकीय भांडवल म्हणून वापरतांना दिसत आहेत. विशेषतः शिवसेना आणि शरद पवार या मुद्यावर अडाणी शहाजोगपणा करतांना दिसत आहेत.  ज्याच्यासाठी हा सारा खेळ सुरू आहे तो बळीराजा मात्र अजूनही उपाशीच असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. फडणवीस, शरद पवार, शिवसेना आणि शेतकर्‍यांचे काही  स्वतःच शेंदूर फासलेले कथित कैवारी आपआपले डावपेच खेळण्यात व्यस्त आहेत. यात जीव मात्र सामान्य शेतकर्‍यांचा जातो आहे.
महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांना सर्वात मोठी म्हणूनच ऐतिहासिक कर्जमाफी दिली जाईल अशा वल्गना सरकार पक्षांकडून गेल्या काही दिवसात होत आहेत. एका पातळीवर  सरकारने काल परवा जाहीर केलेली कर्जमाफी उपहासाने का होईना तशी ऐतिहासिक ठरली आहे. महाराष्ट्रात या आणि अशा तत्सम मुद्यावर इतका उद्रेक कधीच  झाला नव्हता. सरकारनेही शेतकर्‍यांच्या भावनांचा एव्हढा छळ मांडला नव्हता. आणि सत्तेतील व बाहेरच्या विरोधकांनीही कधी या भावनांचा वापर आपली राजकीय  भुक भागविण्यासाठी केला नव्हता. एकूणच शेतकर्‍यांची या एका मुद्यावर सर्वच राजकीय पुढार्‍यांनी इतिहासात प्रथमच एव्हढी टर उडविल्याचे या निमित्ताने पहायला  मिळाले.
काल परवा जेंव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऐतिहासिक कर्जमाफीची घोषणा करीत होते तेव्हा प्रत्येक मिनिटाला त्यांची देहबोली वेगळेच सांगत होती. आपल्या पुढच्या  वाक्याने मुख्यमंत्री स्वतः पहिले वाक्य खोडून काढतांना दिसत होते.
फडणवीस कर्जमाफीची घोषणा करताना नेमकं काय बोलत होते ते त्यांचं त्यांना तर कळत होतं की नाही याबद्दल जाणकार शंका व्यक्त करीत आहेत. मुख्यमंत्री आधी  म्हणतात, सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व 89 लाख शेतकर्‍यांचा उतारा कोरा होईल. 90% शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ होईल.  40 लाख शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ होईल.
1-1 मिनिटांच्या फरकाने वरील विधाने केली गेली. या वाक्यांमध्ये दिसत असलेली विसंगती मुख्यमंत्र्यांचा हेतू स्पष्ट करतो. सुकाणू समितीने सादर केलेल्या  आकडेवारीनुसार राज्यात एक कोटी 20 लाख सातबाराधारक शेतकरी आहेत. फडणवीस म्हणतात 89 लाख आहेत. यावरून सातबाराधारकांचा आकडा संदिग्ध आहे.  सरसकट अर्थात एकूण एक शेतकरी या निर्णयाच्या लाभात यायला हवेत. जर 90% शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार असेल तर ती सरसकट कशी होईल? 3.89  लाखांपैकी 90% जणांना लाभ होणार असेल तर 80 लाख जणांना लाभ व्हायला हवा. मग फडणवीसांचे गणित 40 लाखांवर कसं काय अडकल? 49 लाख  शेतकर्‍यांच्या पदरात काय मिळणार याचे उत्तर सरकारच्या अर्थतज्ञांकडे असले तरी ते मिळणार नाही. निकषांवर निकष लावून जास्तीत जास्त जणांना वगळून केलेली  माफी सरसकट होऊ शकेल का? पाईपलाईन, ड्रीप, बागा, दूधव्यवसाय आणि पीक कर्ज यांच्या रकमा दीड लाखांहून खूप अधिक असतात. फक्त दीड लाख रुपये  माफ होणार असतील तर सरसकट शब्दाचे नक्की प्रयोजन काय आहे? शिवाय इतर अनेक निकषांबाबत प्रचंड संदिग्धता आहे. नोकरी व टॅक्सचा निकष असाच  संदिग्ध आहे. एक भाऊ नोकरी करत असेल व स्वतंत्र राहत असेल पण शेती गटाची वाटणी झालेली नसेल तर बांधावर राबणार्‍या भावाला नाकारणार का? याही  पेक्षा भयानक बाबही आहे की चालू कर्ज अर्थात नियमित कर्ज वाल्याना कर्जमाफीतुन वगळण्यात आलं आहे. हा निर्णय केवळ हास्यास्पदच नाही तर राज्याच्या  प्रमुखाला शेती शास्र, अर्थशास्र ,शेतकर्‍यांची धडपड याविषयी एकतर पुरेसे ज्ञान नाही किंवा सर्वज्ञात असूनही जाणीवपुर्वक शेतकर्‍याला छळण्याची मनोवृत्ती पाळली  जाते यावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे.
हा कर्जमाफीचा खेळ खेळतांना आणखी एक चाल सरकारने खेळली आहे. सरकारने थकीत कर्जाची तारीख 30 जून 2016 जाहीर केली आहे. अनेक वर्ष विरोधी  पक्षात राहून अभ्यास केलेल्या मुख्यमंत्र्यांना एक गोष्ट नक्की ठाऊक असेल की जवळपास सर्वच म्हणजे 90% च्या वर शेतकरी दरवर्षी 31 मार्चला नवं जुन करून  घेतात (ीशपशुरश्र ेष श्रेरप) व कायम कर्ज बाजरी राहतात. नवं जुन केल्यामुळे ते कागदोपत्री थकबाकीदार दिसत नाही व बिनडोक लोक फक्त त्यांना प्रामाणिक  शेतकरी सम्बोधून संपूर्ण शेतकरी समाजाची बदनामी करतात. ज्यांना नवं जुनसुद्धा करता येत नाही ते झाडाला लटकुन किंवा विष पिऊन मरतात. जुन्याचं नवं  करण्यासाठी देखील अनेक शेतकरी खासगी सावकाराकडून कर्ज घेऊन थकीत कर्ज भरतात. ही मानसिकता लक्षात घेऊन सरकारने कट ऑफ डेट 30/6/2017  जाहीर करणे अपेक्षित होते. हा निर्णय झाला असता तरी फडणवीस सरकार शेतकर्‍यांचे तारणहार म्हणून लोकप्रिय ठरले असते.
तथापि सरकारच्या म्हणजे भाजपाच्या डोक्यात काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस या राजकीय पक्षांविषयी तीव्र द्वेष आहे. राज्यातील मोठे कर्जबाजारी (दिड लाखाच्या पुढील)  शेतकरी आणि सहकारी वित्तसंस्था म्हणजे हे राजकीय पक्ष या समजातून तत्वतः, निकष, चा खेळ सुरू झाला. त्यांच्यापासून मुक्ती मिळवण्याच्या या खेळात कळत  नकळत भाजप सरकारच्या हातून शेतकरीच उद्धवस्त होतो आहे.
शिवसेना आणि शरद पवार यांचा आट्यापाट्याचा खेळ तर महाराष्ट्राच्या बुध्दीचा कस पाहणाराच आहे. राजकारणात खो देण्यासाठी मांडलेला खो-खोचा खेळ केंव्हा  आट्यापाट्याचे मैदान गाठतो हे त्यांच्याही लक्षात येत नाही. दात पडलेला वाघ आणि वार्धक्यात असलेले शरद पवार या दोघांमुळे देखिल विद्यमान कर्जमाफीचा खेळ  खेळण्यात भाजपाला आणखी रस आला, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.