शहर विकासाच्या योजनांना येत्या तीन महिन्यात गती देणार : मुख्यमंत्री
ते म्हणाले की, अमृत योजनेंतर्गत कामाची गती वाढविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत विहित मुदतीत प्रकल्पाची कामे पूर्ण केली जातील. 2 ऑक्टोबर 2017 पर्यंत शहरी महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त केला जाणार आहे. राज्यात जे मेट्रो प्रकल्प सुरु आहेत त्याला केंद्र शासनाने मदत करावी, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणार्या घरांच्या कामांना गती येण्याकरिता मुंबईत परवडणारी घरे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून बांधण्यासाठी मंजूरी द्यावी. येत्या सहा महिन्यात विशेष मोहिम घेऊन साडेतीन लाख घरांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. इमारत बांधकाम आराखड्याची परवानगी ऑनलाईन करण्यात येणार असून राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये इमारत बांधकाम आराखड्याच्या परवानगी देताना मानवी हस्तक्षेप होणार नाही यासाठी कटाक्षाने काळजी घेण्यात येणार आहे.
दरम्यान, यावेळी केंद्रीय नगरविकास मंत्री श्री. नायडू व मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्यातील 22 हागणदारीमुक्त शहरांच्या लोकप्रतिनिधी व अधिकार्यांचा प्रमाणपत्रे देऊन सत्कार करण्यात आला. यामध्ये पंढरपूर, हिंगोली, गेवराई येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांना प्रमाणपत्रे देऊन गौरविण्यात आले. तर पुणे, जामनेर, कासई-दोडामार्ग, कुळगाव-बदलापूर, कोपरगाव, रत्नागिरी, पाचोरा, बिलोली, बार्शी, रावेर, वैजापूर, खुलताबाद, धरणगाव, श्रीरामपूर, भडगाव, यावल, कळमनुरी, भूम आणि ब्रम्हपुरी यांच्या वतीने नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी प्रमाणपत्र स्वीकारले. यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना गृहकर्जाच्या प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले. कौशल्य विकास प्रशिक्षण अंतर्गत स्वप्नाली मराठे, संपदा शिंदे, दिक्षीता प्रजापती यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले.
दरम्यान सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत स्वच्छ भारत अभियान, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी, मेट्रो, गृहनिर्माण प्रकल्प, दीनदयाल अंत्योदय योजना, इज ऑफ डयुईंग बिझनेस आदींबाबत आढावा घेण्यात आला. यावेळी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, केंद्रीय नगरविकास विभागाचे सचिव राजीव गोबा, केंद्रीय गृहनिर्माण सचिव नंदिता चटर्जी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
