वस्तू व सेवा कर 1 जुलैपासून लागू करण्यास सर्व राज्यांकडून सहमती

नवी दिल्ली, दि. 04 - वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीत आज नव्या कर प्रणालीतील तरतुदी, परताव्यासह अनेक प्रलंबित नियमांना मंजुरी देण्यात  आली. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली होती. यावेळी सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी 1 जुलैपासून वस्तू व सेवा कर लागू करण्यास  सहमती दर्शवली आहे. मात्र अद्याप सोन्यासह सहा वस्तुंवरील कराचे दर निश्‍चित करण्यात आलेले नाहीत.
आजच्या बैठकीत अनेक नियमांवर चर्चा करण्यात आली. यावेऴी अनेक नियमांना मंजुरीही देण्यात आली. यात संक्रमित नियमांचाही समावेश आहे. सर्वांनी 1  जुलैपासून वस्तू व सेवा कर लागू करण्यास सहमती दर्शवली आहे, असे असे केरळचे अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांनी सांगितले. राज्यात वस्तू व सेवा कर लागू करण्यास  पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडून विरोध करण्यात आला होता.