मराठा आरक्षणाबाबत नेमकी भूमिका मांडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे पाठण्यास राज्य सरकारची हरकत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. गेली पाच वर्षे रिक्त असलेल्या आयोगाचे पुनर्गठन करण्यात आले. मात्र नव्याने स्थापन झालेल्या आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सोपवावा, अशी मागणी करणा-या अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावरील सुनावणीत आरक्षणाचा मुद्दा आयोगाकडे पाठवण्यावर याचिकाकर्त्यांतच मतमतांतरे असल्याचे समोर आले होते. राज्य सरकार व याचिकाकर्त्यांनी आपापली भूमिका मांडण्याचे आदेश मागील सुनावणीत न्यायालयाने दिले होते.
