शेतकरी चालला संपावर; खरीप हंगाम येणार धोक्यात?
पावसाची चाहूल लागल्याने शेतकरी वर्ग मशागतींना लागला आहे. अनेक संकटावर मात करत तो आपली जिद्द काही सोडत नाही. मात्र शासनाने घेतलेले कठोर निर्णय याचा मात्र शेतकरी वर्गाला चांगलाच फटका बसला आहे. राज्य शासन मात्र गप्प आहे. शेतकर्‍यांबाबत कुठलीही भूमिका अथवा निर्णय घेण्यात त्यांची उदासिनता स्पष्ट जाणवत आहे. त्यांच्या कठोर भूमिकेमुळे राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. परंतु याचे आत्मपरिक्षण करणे देखील शेतकर्‍यांची जबाबदारी आहे? अवकाळी पाऊस, पुर, गारपीठ, वादळांसह नैसर्गिक आपत्तींचा सामना तर शेतकर्‍यांना करावाच लागतो. मात्र दैनंदिन संकटांनाही त्यांना सामोरे जावे लागते. शेती उत्पादनाला हमी भावच नसल्याने दैनंदिन गरजा भागविणे कठीण होवून बसले आहे. शेती उत्पादनाचे कोलमडलेले बाजारभाव, बँका, पतसंस्था, सोसायट्या व खाजगी सावकारांची कर्जे अशा समस्यांचे निरसन कसे करायचे हा मोठा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर आहे. शेती व्यवसाय, त्याला लागणारा खर्च, मुलांचे शिक्षण, कुटूंबाचा सांभाळ या परिस्थितीचा सामना करता करता तोंडाला फेस येतो. मग यातून आत्महत्या करणार नाही का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
एकंदरीतच उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आलेख बघता शेतकर्‍यांच्या संपाची भूमिका तशी रास्तच आहे. त्यांच्या आंदोलनाची दिशा अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा येथून होत आहे. संपाच्या पार्श्‍वभूमीवर धरणे व इतर आंदोलनाचा अवलंब केला जात आहे. विरोधकांची संघर्ष यात्रा व सत्ताधार्‍यांची संवाद यात्रा यांच्या भांडणात मात्र शेतकर्‍याचे मरण होत आहे. शेतकरी वर्ग एकटा पडताना दिसत आहे. त्यांना विरोधक व सत्ताधार्‍यांचा कुठलाच पाठींबा अथवा समर्थन मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांनी संपाचे अस्त्र उपसले आहे. यासाठी कठोर भूमिका या वर्गाने घेतली आहे. मात्र शेतकर्‍यांची भूमिका हाणून पाडण्यासाठी राज्यकर्ते सरसावलेले दिसत आहे. राज्यकर्ते बेताल वक्तव्य करत सुटल्याने त्यात आणखीनच भर पडत आहे. याचा फायदा फक्त आणि फक्त विरोधकच घेत आहे. यातून शेतकरी वर्गाची खिल्ली उडविली जात असून राजकीय वळण या घटनेला दिले जात आहे.
आम जनतेला जगविणारा जगाचा पोशिंदा शेतकरी याला न्याय मिळण्यासाठी शेतकरी क्रांती मोर्चात सहभागी होण्यासाठी मोबाईलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. 1 जुन ते 1 ऑक्टोबर या संप काळात दूध बंद, ऊस बंद, भाजीपाला बंद याचबरोबर शेतातील सर्व कामकाज बंद अशा शर्तीबरोबरच या कालावधीत कोणत्याही हुंडेकरी, अथवा ट्रान्सपोर्ट किंवा दूध व्यावसायीकांनी वाहने भरलीच तर ती पेटवून देण्यात येईल असे मॅसेज दिले जात आहेत. शेतकर्‍यांनी संपाची पार्श्‍वभूमी समजून घेवून धरणे आंदोलने, रास्तारोको आदी न करता फक्त संप म्हणजे संप एवढीच या आंदोलनाची भूमिका लक्षात घ्यावी. या आंदोलनाचा विपर्यास करु नये, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे असे आवाहन करण्यात येत आहे.
शेती मालाचे कोलमडलेले भाव पाहता, कंपन्यांनी निर्मीत केलेल्या शेती मालापासूनचे उत्पादनाच्या किंमती कधी घटल्यात का? बटाटा, टोमॅटो व इतर फळे व्यापारी शेतकर्‍यांकडून मातीमोल भावाने घेतात. मग त्यापासून निर्माण झालेले टोमॅटो सॉस, वेफर्स, जाम आदी कंपन्यांच्या उत्पादनाचे भाव कमी होतात का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यासाठी आपली भूमिका ठाम ठेवून शासनाला शेतकर्‍यांच्या बाजूने झुकण्यासाठी हिच वेळ असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान संप पुकारलाच गेला तर जनतेला अनेक समस्या भेडसावणार आहे. अत्यावश्यक वस्तुंच्या तुटवडा होणार असल्याने दैनंदिन गरजेपासून वंचित राहण्याची वेळ संपामुळे उद्भावणार आहे. याचा विपरीत परिणाम येणार्‍या खरीप हंगामावर होणार असल्याने पिके धोक्यात येणार आहे. उद्भवणार्‍या घटनेचा सामना करण्यास शासन जरी सज्ज असले तरी यात जनतेचा विचार होणे गरजेचे आहे. शासनाने वेळीच योग्य निर्णय घ्यावा अशी मागणी जनतेतून होताना दिसत आहे.
