सांगली जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी निलंबित
सांगली, दि. 22 - सांगली जिल्हा परिषदेकडील 17 लाख 86 हजार रूपयांच्या चापकटर घोटाळाप्रकरणी कृषी विकास अधिकारी आर. जे. भोसले व सांगली जिल्हा कृषी अधिकारी अनिल कदम यांना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाचे सचिव यांनी निलंबित केले. या दोघांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारसही त्यांनी केली आहे. दरम्यान, या घोटाळाप्रकरणी इतर अधिकारी व कर्मचा-यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी, असे आदेश सांगली जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिल्याची माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली.
जिल्हा परिषद स्वीय निधीतून कृषी विभागाने सन 2015- 16 मध्ये 50 टक्के अनुदानावर शेतकर्यांना चापकटर पुरवठा योजना राबवली होती. त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे 40 लाख व लाभार्थी हिश्श्याचे 40 लाख रूपये असे एकूण 80 लाख रूपये खर्ची पडले होते. मात्र या खरेदीत 17 लाख 86 हजार रूपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले होते. चापकटर खरेदीसाठी 16 हजार 300 रूपये कमी दराची निविदा असताना ती रद्द करून 21 हजार रूपये दराने चापकटर खरेदी करण्यात आले होते.
याविरोधात भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन जिल्हा परिषद सदस्य रणधीर नाईक यांनी आवाज उठविला होता व या चापकटर खरेदी प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पुणे विभागीय आयुक्त, ग्रामीण विकासमंत्री व कृषी मंत्री यांच्याकडे केली होती. त्यांच्या या मागणीचा आमदार शिवाजीराव नाईक व विलासराव जगताप यांनी विधानसभेत पाठपुरावा केला होता.
याची दखल घेऊन या खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सांगली जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक व प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार गत आठवड्यात जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण विभाग) दिलीप पाटील यांना निलंबित केले होते. आता आर. जे. भोसले व अनिल कदम या दोघा वरिष्ठ अधिका-यांना निलंबित करण्यात आल्याने या घोटाळ्याशी संबंधित अधिकारी- कर्मचा-यांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत.
जिल्हा परिषद स्वीय निधीतून कृषी विभागाने सन 2015- 16 मध्ये 50 टक्के अनुदानावर शेतकर्यांना चापकटर पुरवठा योजना राबवली होती. त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे 40 लाख व लाभार्थी हिश्श्याचे 40 लाख रूपये असे एकूण 80 लाख रूपये खर्ची पडले होते. मात्र या खरेदीत 17 लाख 86 हजार रूपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले होते. चापकटर खरेदीसाठी 16 हजार 300 रूपये कमी दराची निविदा असताना ती रद्द करून 21 हजार रूपये दराने चापकटर खरेदी करण्यात आले होते.
याविरोधात भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन जिल्हा परिषद सदस्य रणधीर नाईक यांनी आवाज उठविला होता व या चापकटर खरेदी प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पुणे विभागीय आयुक्त, ग्रामीण विकासमंत्री व कृषी मंत्री यांच्याकडे केली होती. त्यांच्या या मागणीचा आमदार शिवाजीराव नाईक व विलासराव जगताप यांनी विधानसभेत पाठपुरावा केला होता.
याची दखल घेऊन या खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सांगली जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक व प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार गत आठवड्यात जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण विभाग) दिलीप पाटील यांना निलंबित केले होते. आता आर. जे. भोसले व अनिल कदम या दोघा वरिष्ठ अधिका-यांना निलंबित करण्यात आल्याने या घोटाळ्याशी संबंधित अधिकारी- कर्मचा-यांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत.