शेतकरी संप - सरकारच्या अवघड जागेवरचं दुखणं

दि. 30, मे -  शपातळीवर नेहमी होणारे पारंपारिक संप आणि एक जुन पासुन महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी पुकारलेला संप या दोन्ही संपांमध्ये मुलभूत फरक आहे. हा  फरक लक्षात घेतला जात नसल्यामुळे हा संप व्यवस्थेला नीट समजून घेण्यात अडचण येत आहे. हा संप व्यवस्थेसाठी अवघड जागेवरचं दुखण ठरलय. संप मोडून  काढणेही शक्य नाही आणि कायद्याचा बडगाही या संपासमोर फुसकी ताटी ठरणार आहे.
स्वातंत्र्योेत्तर भारताच्या आजवरच्या प्रवासात हजारो संप अनुभवले. जवळपास हे सारे संप अक्षरक्षः सत्तेच्या बळाचा वापर करून फोडून काढले. संपकरी एका ठराविक  कालावधी नंतर मलूल होत व्यवस्थेला सामोरे गेले. शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील या दोन्ही मुख्यमंञ्यांच्या काळात महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे म्हणून उल्लेख  होणारे संपही सरकारने मोडून काढले. सत्तेपुढे शहाणपण नसते हे आजवरचे संपकरी या अनुभवातून शिकलेत.
विद्यमान सरकारही संपांच्या अस्राला भिक घालत नाही. संप मोडून कसे काढायचे हे या मंडळींनाही चांगले ठाऊक आहे. निर्ढावलेल्या व्यवस्थेच्या बळावर तत्कालीन  सरकार संपकर्‍यांच्या पदरात छदामही न टाकता धार बोथट करते हा आजवरचा राज्यकर्त्याचा कृतीशिल अनुभव. म्हणून वर्षातून कुणी कितीही वेळा संपाची नोटीस  दिली तरी सरकार त्याची तमा बाळगत नाही. त्याचे कारण पुन्हा वर सांगीतले तेच.
नेमक्या याच अनुभवाच्या फाजील आत्मविश्‍वासावर गेल्या तीन चार महीन्यांपासून शेतकर्‍यांनी इशारा दिलेल्या संपाकडे शासनाने दुर्लक्ष केले. अन्य संपांप्रमाणे हा  संपही मोडून काढू, हा समज दुर्लक्ष करण्यास कारणीभूत ठरला. त्यात व्यवस्थेवर फणा उभावरून बसलेल्या विद्वान नागोबांवर विसंबून असलेल्या सरकारला संप  होणारच नाही. एक फणा साठी डोकी फोडणारा शेतकरी एकत्र येऊन संप करणार नाही अशी माहीती पुरवली गेली.
शेतकर्‍यांचा हा संप फोडून, मोडून काढण्याच्या दृष्टीने सरकारने प्रयत्नही केले. या प्रयत्नांना स्वतःला शेतकरी पुञ म्हणविणार्‍या लोणीकर विरोधी पक्षनेत्यांनीही  प्रामाणिक मदत करून सरकारच्या मिठाला जागण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ही खेळी वेळीच शेतकर्‍यांच्या लक्षात आल्याने लोणीचे डीगू पाटील तोंडावर आपटले.
लोणीकरांचा हा कृतघ्नपणा शेतकरी बांधव तहयात विसरणार नाही. सरकारशी निपटून झाल्यानंतर डीगु पाटलांचाही समाचार महाराष्ट्र घेईलच. आजचा मुद्दा तो नाही,  तर सरकारला हा संप मोडून काढणे, फोडून काढणे शक्य नाही. कारण शेतकरी स्वायत्त आहे. सरकारचा नोकर नाही. सरकारी निमसरकारी, व्यवसायिक किंवा  औद्योगिक क्षेत्रातील मंडळींची नस सरकारच्या हातात असते. तशी सोय इथे नाही. बर, आजवर या घटकाने कधी स्वार्थ पाहीला नाही.
आपल्या स्वार्थापोटी कधी रस्त्यावर उतरला नाही. त्याने मृत्यूला कवटाळले पण लाचार होऊन कुणाला भिक मागतली नाही किंवा कुणाचे तळवे चाटले नाहीत. हा  स्वाभिमान त्याने जपला. स्वातंत्र्यानंतर आलेले प्रत्येक सरकार नालायक ठरले. भाजपकडून अपेक्षा होती. मात्र दिवसाला राज्यात सहा आत्महत्या होतात. त्यामुळे  आता संपात सहभागी होऊन आपली ताकद दाखवण्याचे पाऊल त्याने उचलले आहे.
भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस व इतर सर्व पक्षांचे नेते हे शेतकर्‍यांविषयी पुळका असल्याचा आव आणतात. पण या सगळ्यांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर केवळ  राजकारण केले जात आहे. कर्जमाफी, हमीभाव किंवा तुर खरेदी हे मुद्दे विरोधकांना एवढे महत्वाचे वाटतात म्हणून संघर्ष याञा काढतात. त्याचवेळी संपात फुट  पाडण्याचा हीन प्रयत्न करतात. संघर्ष याञेची हवा काढून घेण्यासाठी सत्ताधारी शिवार संवाद करतात. हे सारे सत्ता सुदरी मागे लोंढा घोळण्यासाठी सुरु असलेले  नाटक आहे, याचा पुरा अभ्यास झालेला शेतकरी आपल्या भुमिकेवर ठाम आहे.
सरकारच्या डोळ्यावरची झापड अजूनही उतरत नाही. या संपाचे परिणाम लक्षात यायला दोन जुन उजाडावा लागेल दुसर्या तिसर्‍या दिवसापासून जेंव्हा मातृपितृद्रोह  करणार्‍या दिवट्यांच्या वातानुकुलीत बंगल्यात फळफळावळ मिळणार नाही भाजीपाला मिळणार नाही. दोन्ही चारी वेळा मटनाचे वातड तुकडे तोडावे लागतील. स्वतःसह  कुटुंबाच्या आतड्याला पीळ पडेल, जठराग्नी उकळू लागेल तेंव्हा शेताच्या बांधावर पोरग टाहो फोडत असतांना उन वारा पावसाची तमा न बाळगता शेतकरी माता  शेतकरी पिता घाम गाळून पिकवतो, पिकवलेल्या उत्पादनाला भाव मिळत नाही, कधी अवर्षन, अवकाळी, गारपीट यात ऊध्वस्त होतो.कर्जबाजारी होऊन गळ्याला  फास लावून घेतो,तेव्हा त्याच्या मनाला होणार्‍या वेदना, पोरके झालेल्या कुटुंबाच्या पोटाला पडलेल्या पीळाच्या वेदना काय असतात हे या मंडळींना लक्षात येईल.