देवेन्द्रांच्या धोरणी नजरेतून लकव्यावर होतोय उपचार...!
दि. 11, मे - कुठल्याही सरकारची बांधिलकी जनतेच्या मुलभुत गरजांची पुर्तता करण्याशी असावी. दैनंदिन गरजा पुर्ण करीत असतांना राज्याचा सर्वांगिण विकास करण्याच्या दृष्टीने चौकस धोरण राबविण्याची जबाबदारीही सरकारवर असते.पंचायत राज व्यवस्थेत गावापासून शहरापर्यंत, पिण्याच्या पाण्यापासून सिंचनापर्यंत, उत्पादनापासून बाजारपेठ उपलब्ध करण्यापर्यंत, कायदा तयार करण्यापासून अंमलबजावणीतून कायदा सुव्यस्था राखण्यापर्यंत सर्व घटकांना सामावून घेत धोरण निश्चित करण्याची जबाबदारी सरकारची असते.महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास 1960 नंतर सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने या दिशेने प्रवास केल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात अपेक्षित परिणाम सरकारला साधता आलेला नाही, या मागे अनेक कारणे आहेत.
महाराष्ट्रात काम करणार्या सरकारला स्वतःचे म्हणून धोरण ठरविण्याचा अधिकार घटनेने दिला असला तरी दिल्लीश्वरांचा नको तेव्हढा हस्तक्षेप या अधिकाराला चाप लावत आसल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. दिल्लीच्या कृपेने मिळालेले मुख्यमंञीपद टिकविण्यातच आजपर्यंतच्या सत्ताधिशांनी प्राधान्य दिल्याने राजाच्या इच्छेला मुरड घालण्यातच हशील मानले गेले.प्रामाणिक इच्छाशक्तीला मारून मुर्दाड राज्यकर्त्यांनी दिल्लीवरांच्या चरणी समर्पण केल्याने क्षमता असूनही विकास साधता आला नाही.
आलिकडच्या काळात माञ परिस्थिती वेगळी दिसते आहे. आजही राज्यातील सत्ताधार्यांवर दिल्लीश्वरांचा अंकूश असला तरी पुर्वीइतका हस्तक्षेप माञ दिसत नाही, ही त्यातल्या त्यात वेगळेपण दर्शविणारी जमेची बाजू. अर्थात फडणवीस सरकारने राज्याची सुञे हाती घेऊन उणेपुरे दोन वर्ष झाली आहेत. इतक्यात कुठलेही मत नोंदविणे घाईचे ठरणार असले तरी सरकारकडून टाकली जात असलेली पाऊले आजवरच्या सरकारी परंपरेला छेद देणारी जाणवत असल्याने कुठेतरी आशेचा किरण दिसु लागला आहे.
महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर विकासाचा वेग वाढला? देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेले निर्णय विकासाभिमुख आहेत? सवंग लोकप्रियता डोकावते का सरकारच्या धोरणांमधून? या प्रश्नांची उत्तरं खरतर व्यक्तीपरत्वे बदलतात. निर्णयांचं अवलोकन करून निष्कर्ष काढणारी व्यक्ती कुठल्या दिशेने विचार करते,त्या व्यक्तीची बांधिलकी कशाशी आहे यावर उत्तराची जातकुळी अवलंबून असते.वास्तविक तटस्थपणे अवलोकन करून उत्तर मिळविण्याचा प्रयत्न केला तर खर उत्तर मिळू शकते. आणि ही जबाबदारी पुन्हा माध्यमांवरच येऊन पडते.
