पोलीस भरतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला फटकारले

नवी दिल्ली, दि. 03 - पोलीस भरतीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला चांगलेच धारेवर धरत फटकारले. बिहार सरकारने तयार केलेल्या पथदर्शी आराखडा फेटाळून लावत असा आराखडा तयार करणार्‍यांना कारागृहात डांबायला हवे, अशा शब्दात सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सरकारने न्यायपालिकेची चेष्टा करू नये. पोलीस भरती प्रक्रियेवर आम्ही नजर ठेवून आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जुलै 2019 पर्यंत 86 लघुलेखकांची भरती केली जाईल, असे बिहार सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. यावर यासाठी इतका कालावधी लागण्याचे कारण काय, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यासाठी चाचणी घेऊन नियुक्ती करण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणी नव्या पथदर्शी आराखड्यासह अतिरिक्त सचिवांनी न्यायालयासमोर हजर व्हावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. अनेक वाद प्रतिवाद झाल्यानंतर पश्‍चिम बंगालने तयार केलेल्या पथदर्शी आराखड्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली.