दि. 30, एप्रिल - मुंबई-नागपूर हा 710 किलीमीटरचा महत्वाचा मार्ग होवू घातला आहे. या महामार्गामुळे हा प्रवास सात तासात पूर्ण करता येणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी सरकारच्या वतीने जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली असली, तरी या प्रस्ताविक महामार्गाला शेतकर्‍यांचा विरोध आहे. समृद्धी महामार्गातील सुपीक जमिनी सरकारला दिल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार असल्याच्या दावा शेतकर्‍यांच्या वतीने करण्यात येत आहे. महामार्गामुळे राज्याचा विकास होईल, औद्योगिकीकरणाला चालना मिळेल, हे सत्य असले तरी ज्या शेतकर्‍यांच्या जमीनी या प्रकल्पासाठी घेण्यात येणार आहे, त्यांच्या पुढे पर्यायी काय व्यवस्था आहे ? हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. कारण अनेक प्रकल्पावेळी शेतकर्‍यांच्या जमीनी कवडीमोल दराने घेतल्या जातात, त्यांना नोकरी, इतर सोयीसुविधांचे आश्‍वासन दिले जाते, मात्र प्रकल्प पूर्ण होताच नियमात बदल होतात, आणि शेतकर्‍यांना काहीच मिळत नाही, त्यांना विस्थापित व्हाव लागंत हा आजवरचा शेतकर्‍यांना अनुभव आहे. त्यामुळे सरकारी प्रकल्पासाठी शेतकरी जमीन द्यायला तयार होत नाही. कारण त्याला त्याच्या भवितव्याची सुरक्षितता वाटत नाही. शिवाय शेती करण्याशिवाय त्याच्याजवळ दुसरे कोणतेच कसब अवगत नाही. त्यामुळे तो आपल्या जमिनी वाचवण्यासाइी नेहमीच संघर्ष करतांना दिसून येत आहे. कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या अशा विभागातून हा महामार्ग जाणार असल्याने त्यामुळे विकासाच्या खूप संधी या भागात उपलब्ध होतील. या भागातील औद्योगीकरणाला चालना मिळेल, असे सरकारच्या वतीने सांगितले जात आहे. मात्र शेतकर्‍यांचे पुनर्वसन कसे करणार हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. विकासाला कुणाचाच विरोध असता कामा नये. मात्र कुणाला तरी विस्थापित करून विकास साधायचा हे सुत्र देखील मारक आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम शेतकर्‍यांचे पुनर्वसन कसे करता येईल, जमिनीला योग्य भाव, मुख्य रत्यात्वर त्यांना काही तरी उद्योग करता येईल त्यासाठी विकसित जागा जर मिळाली तर शेतकर्‍यांचा विरोध मावळू शकतो. मात्र असे होतांनास दिसत नाही. शेतकर्‍यांच्या जमीनी घ्यायच्यात. महामार्ग बनवायचे, आणि त्या मुख्य रस्त्यालगत आपल्या मर्जीतल्या लोकांना जागा द्यायच्या असाच मुख्य उद्योग अनेक वेळेस झाला आहे. त्यामुळेच जमीन हस्तांतरण करण्यास इथला शेतकरी नकार देतो. शिवाय ती जमीन सुध्दा नापीक नसून सुपीक आहे. शेतकरी जर विस्थापित झाला तर, त्याची जगण्याची भ्रांत पुन्हा निर्माण होतील, आत्महत्या वाढतील. त्याची जवाबदारी कुणाची हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. अन्यथा हा समृध्दीचा घोळच शेतकर्‍यांच्या जीवावर उठेल. शेतकरी आपले गार्‍हाणे मांडण्यासाठी यांच्या दारी जा, त्यांच्या दारी जा, मोर्चे, अर्ज विनंत्या करत आहे. पंरतू त्यांची दखल सरकार घेण्याच्या मनस्थितीमध्ये नाही, तर विरोधक स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकांमध्ये मश्गुल आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या पाठीमागे कोणतीच ताकद नाही. तसेच शेतकर्‍यांचा कुणी नेता नसल्यामुळे त्यांचा विरोध सहज चिरडणे सत्ताधार्‍यांना सहज शक्य होते. त्याला हा प्रकल्प होईल ही, शेतकरी जमीन संपादित करू ही देतील, परंतू त्यांचे पुनर्वसन होईल का? की आपली काळी आई आपण गमावल्याचे आणि हातात काहीच न मिळाल्याच्या डागण्या घेऊन तर त्यांना त्यांचे आयुष्य कंठित करावे लागणार नाही ना? हार प्रश्‍न तसाच अनुत्तरित राहतो.
