शेतकर्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचे काम सहकाराने करावे - चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. 24 - ग्रामीण माणसाला रोजगार व मूलभूत सोईसुविधा पुरविणे ही आजची महत्त्वाची गरज आहे. सहकार क्षेत्राने ही जबाबदारी घेऊन शेतकर्यांना सुखी करण्याची भूमिका बजावावी. ग्रामीण माणसाला नोकरी, व्यवसाय उपलब्ध करुन देऊन त्याच्या पायावर उभे करण्याचे सामाजिक कार्य करावे, असे आवाहन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.
सहकार भारती या संस्थेच्या महाराष्ट्र प्रदेश - दहाव्या अधिवेशनाचे उद्घाटन महसूलमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते येथील सिडनहॅम महाविद्यालयाच्या सभागृहात पार पाडले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगांवकर, आमदार प्रविण दरेकर, सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योतिंद्रभाई मेहता, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संजय बिर्ला, राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी, राष्ट्रीय संघटन मंत्री विजय देवांगन, संरक्षक सतीश मराठे आदी उपस्थित होते.
छोट्या- छोट्या सहकारी संस्था हे ध्येयाप्रत जाण्याचे माध्यम आहे, असे सांगून महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, ग्रामीण माणसाचा एकात्मिक विकास हे ध्येय सहकाराने सदैव लक्षात ठेवले पाहिजे. पंडित दिनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेल्या एकात्म मानववादात माणसाच्या केवळ पोटाचा, मनाचा, बुद्धीचा, आत्म्याचा विचार करुन चालणार नाही; तर एकात्मिक विचार केला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. शेतकरी, आदीवासी पाड्यात राहणारा माणूस जोपर्यंत सुखी होत नाही तोपर्यंत देश सुखी होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, संपूर्ण महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राचे जाळे निर्माण झाले असले तरी सहकाराला आता एक प्रकारची उतरण सुरू झाल्याचे दिसते. याला अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) यासह इतरही अनेक घटक कारणीभूत असले तरी सहकारी संस्थांची उतरण थांबवली पाहिजे. सहकारी संस्था टिकल्या पाहिजेत, यासाठी यामध्ये तरुणांचा सहभाग वाढला पाहिजे. महाविद्यालयांमध्ये सहकारी संस्था निर्माण करुन तरुणांनी सहकार क्षेत्रात येण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे.
आज शेतकरी अडचणीत आहे, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, नापिकीमुळे कर्जाच्या खाईत अडकला आहे. शेतकरी कर्जमाफीबाबत शासन विचार करत आहे. मात्र केवळ कर्जमाफीने प्रश्न सुटत नाहीत. शेतकरी सक्षम कसा होईल यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. यापूर्वी अर्थसंकल्पामध्ये शेतीसाठी तेरा हजार कोटी रुपयांची तरतूद ठेवली जात होती ती गेल्या तीन वर्षात पंचवीस हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. जलयुक्त शिवार अभियान राबविल्यामुळे आतापर्यंत अठरा हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली. या योजनेमुळे चोवीस लाख हेक्टर सिंचन वाढले आणि चाळीस हजार कोटीने शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढले. हे करत असताना शेतकर्यांचा उत्पादनखर्च कसा कमी करता येईल यादृष्टीनेही शासन प्रयत्न करत आहे. यावर्षी चाळीस लाख क्विंटल इतके प्रचंड तुरीचे उत्पादन झाले. तूर खरेदी करण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न सुरु आहेत. याचबरोबर बावीस पिकांना चांगला भाव देता यावा यादृष्टीनेही प्रयत्न सुरु आहेत.
महसूलमंत्री श्री. पाटील पुढे म्हणाले की, शेतकर्यांना दीर्घमुदतीच्या गुंतवणुकीसाठी सहकारी संस्थांनी पतपुरवठा करण्याबाबत विचार करावा. कृषीउत्पादन आधारित बाबींना अर्थपुरवठा करण्यासाठी सहभाग वाढविण्याची गरज असून कुक्कुटपालनासारख्या व्यवसायाला चालना देण्याची आवश्यकता आहे. दुधावर विविध प्रकारच्या प्रक्रिया करणारे छोटे प्रकल्प उभारण्यासाठी शेतकर्यांना अर्थपुरवठा केला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
यावेळी शेखर चरेगांवकर म्हणाले की, यंदाचे वर्ष हे सहकार भारतीचे संस्थापक स्व. लक्ष्मणराव इनामदार यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. सहकार भारतीचे काम देशातील अठ्ठावीस राज्यात पोहोचले असून चारशे जिल्ह्यात कार्यकारिणी स्थापन झाल्या आहेत. सहकार चळवळीला बळ देण्याचे काम सहकार भारतीने केले आहे. शासनाकडून सहकारी संस्थांना तारणासाठीच्या (मॉर्टगेज) मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट दिल्यास कर्जदारांना कर्ज पुरवठा करणे सुलभ होईल तसेच याचा लाभ शेतकर्यांना होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सहकार भारती या संस्थेच्या महाराष्ट्र प्रदेश - दहाव्या अधिवेशनाचे उद्घाटन महसूलमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते येथील सिडनहॅम महाविद्यालयाच्या सभागृहात पार पाडले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगांवकर, आमदार प्रविण दरेकर, सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योतिंद्रभाई मेहता, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संजय बिर्ला, राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी, राष्ट्रीय संघटन मंत्री विजय देवांगन, संरक्षक सतीश मराठे आदी उपस्थित होते.
छोट्या- छोट्या सहकारी संस्था हे ध्येयाप्रत जाण्याचे माध्यम आहे, असे सांगून महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, ग्रामीण माणसाचा एकात्मिक विकास हे ध्येय सहकाराने सदैव लक्षात ठेवले पाहिजे. पंडित दिनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेल्या एकात्म मानववादात माणसाच्या केवळ पोटाचा, मनाचा, बुद्धीचा, आत्म्याचा विचार करुन चालणार नाही; तर एकात्मिक विचार केला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. शेतकरी, आदीवासी पाड्यात राहणारा माणूस जोपर्यंत सुखी होत नाही तोपर्यंत देश सुखी होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, संपूर्ण महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राचे जाळे निर्माण झाले असले तरी सहकाराला आता एक प्रकारची उतरण सुरू झाल्याचे दिसते. याला अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) यासह इतरही अनेक घटक कारणीभूत असले तरी सहकारी संस्थांची उतरण थांबवली पाहिजे. सहकारी संस्था टिकल्या पाहिजेत, यासाठी यामध्ये तरुणांचा सहभाग वाढला पाहिजे. महाविद्यालयांमध्ये सहकारी संस्था निर्माण करुन तरुणांनी सहकार क्षेत्रात येण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे.
आज शेतकरी अडचणीत आहे, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, नापिकीमुळे कर्जाच्या खाईत अडकला आहे. शेतकरी कर्जमाफीबाबत शासन विचार करत आहे. मात्र केवळ कर्जमाफीने प्रश्न सुटत नाहीत. शेतकरी सक्षम कसा होईल यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. यापूर्वी अर्थसंकल्पामध्ये शेतीसाठी तेरा हजार कोटी रुपयांची तरतूद ठेवली जात होती ती गेल्या तीन वर्षात पंचवीस हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. जलयुक्त शिवार अभियान राबविल्यामुळे आतापर्यंत अठरा हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली. या योजनेमुळे चोवीस लाख हेक्टर सिंचन वाढले आणि चाळीस हजार कोटीने शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढले. हे करत असताना शेतकर्यांचा उत्पादनखर्च कसा कमी करता येईल यादृष्टीनेही शासन प्रयत्न करत आहे. यावर्षी चाळीस लाख क्विंटल इतके प्रचंड तुरीचे उत्पादन झाले. तूर खरेदी करण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न सुरु आहेत. याचबरोबर बावीस पिकांना चांगला भाव देता यावा यादृष्टीनेही प्रयत्न सुरु आहेत.
महसूलमंत्री श्री. पाटील पुढे म्हणाले की, शेतकर्यांना दीर्घमुदतीच्या गुंतवणुकीसाठी सहकारी संस्थांनी पतपुरवठा करण्याबाबत विचार करावा. कृषीउत्पादन आधारित बाबींना अर्थपुरवठा करण्यासाठी सहभाग वाढविण्याची गरज असून कुक्कुटपालनासारख्या व्यवसायाला चालना देण्याची आवश्यकता आहे. दुधावर विविध प्रकारच्या प्रक्रिया करणारे छोटे प्रकल्प उभारण्यासाठी शेतकर्यांना अर्थपुरवठा केला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
यावेळी शेखर चरेगांवकर म्हणाले की, यंदाचे वर्ष हे सहकार भारतीचे संस्थापक स्व. लक्ष्मणराव इनामदार यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. सहकार भारतीचे काम देशातील अठ्ठावीस राज्यात पोहोचले असून चारशे जिल्ह्यात कार्यकारिणी स्थापन झाल्या आहेत. सहकार चळवळीला बळ देण्याचे काम सहकार भारतीने केले आहे. शासनाकडून सहकारी संस्थांना तारणासाठीच्या (मॉर्टगेज) मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट दिल्यास कर्जदारांना कर्ज पुरवठा करणे सुलभ होईल तसेच याचा लाभ शेतकर्यांना होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
