ध्येय धोरणाच्या अंमलबजावणीचे काय?

दि. 24, एप्रिल - नीती आयोग ही भारत सरकारची विकास धोरण ठरवणारी शिखर संस्था आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. विकासाच्या मार्गावर राज्यांनाही बरोबर घेऊन जाण्यासाठी खर्‍या अर्थाने नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. नुकतीच नीती आयोगाची तिसरी बैठक संपन्न झाली, आणि यात देशाच्या विकासात्मक आराखडयावर दीर्घ अशी चर्चा देखील करण्यात आली. वास्तविक या बैठकीत पुढील 15 वर्षांचा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे देशाच्या विकासाचे गाडा वेगाने धावेल अशी आपली भाबडी आशा असली तरी, अंमलबजावणीचे काय? हा प्रश्‍न देशातील सर्वसामान्यांना पडल्याशिवाय राहत नाही. एकत्रित या बैठकीत साधकबाधक चर्चा झाली. जीएसटीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा उभारी घेईल. जीएसटीतून एक राष्ट्र, एक आंकाक्षाचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला आहे. देशाला एका धाग्यात बांधून, संपूर्ण देशाचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी नीती आयोगाच्या व्यासपीठाचा अवलंब करण्यात येत आहे. 1 जुलैपासून देशभरात जीएसटी कायदा लागू होणार आहे. त्यामुळे कररचना सुटसुटीत होण्यास वाव मिळणार आहे. मात्र त्याचबरोबर सातव्या योजना आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे अर्थव्यवस्थेला कुठेतरी बे्रक लागू शकतो, ज्याची परिणती महागाईच्या भडक्यात होऊ शकते. एकीकडे अलनिनो अंदाज आहे. त्यामुळे जर पाऊस उशीरा झाला, त्यातच जुलैमध्ये होणारी जीएसटीची अंमलबजावणी, आणि सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी या सर्व घडामोडी एकत्रच येत असल्यामुळे पुढील जुन ते जुलै या महिन्यामध्ये मोठी गुंतागुंत बघावयास मिळू शकते. ज्याचा भडका महागाईने होऊ शकतो. एकीकडे नीती आयोग पुढील 15 वर्षांचे देशाचे नियोजन करत आहे. भविष्याची मोठी स्वप्ने आखत आहे. मात्र एकीकडे देशासमोरील समस्यांचा मोठा सुकाळ आहे. सर्वसामान्यांपर्यंत किती योजनांचा पैसा पोहचत आहे, यावर पुन्हा एकदा प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे. त्यामुळे अंमलबजावणीचे काय? असा सवाल आता निर्माण होऊ लागला आहे. याच बैठकीत देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका या एकाचवेळी घेतल्यास खर्चात मोठी कपात होईल, तसेच शासकीय यंत्रणांची होणारी धावपळ, या सगळया गोष्टींना कुठेतरी चाप बसण्याची शक्यता आहे. एकीकडे आपण विकासाची गती वाढविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवित असतांना शेतकर्‍यांची स्थिती दयनीय होत चालली आहे. त्यांच्याबाबतीत पूर्णपुणे उदासीन भूमिका दिसून येत आहे. महाराष्ट्र असो वा इतर राज्य शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येत वाढ होत आह. तामिळनाडूच्या शेतकर्‍यांनी 40 दिवसांपासून जंतरमंतर वर आंदोलने करण्यास सुरूवात केली. सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी त्यांनी मानवी मलमूत्र प्राशन करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला. त्यामुळे प्रसारमाध्यंमासह संपूर्ण देशाचे लक्ष या आंदोलावर केंंद्रित झाले. या आंदोलकांनी कर्ज माफीसह इतर मागण्या मान्य झाल्या नाहीतर मानवी विष्ठा खावू, असा इशारा दिला आहे. एकीकडे आपण विकासाची गती वाढविण्याच्या वल्गना करत असतांना इतर प्रश्‍नांकडे आपण अजूनही दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक विकास साधायचा असल्यास काही बाबींकडे आवर्जुन लक्ष केद्रित करणे गरजेचे आहे. अनेक ध्येय धोरणे तयार केल्यांनतर त्या ध्येेयधोरणांची अंमलबजावणीच पूर्ण होत नसेल तर? त्या ध्येयधोरणांचा काडीचाही फायदा होत नाही. त्यामुळे ध्येयधोरण आखतांना अंमलबजावणीकडै देखील लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.