तूर खरेदीसाठी मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या भेटीला
सोलापूर, दि. 24 - तूर खरेदी प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांची भेट घेणार आहेत. तुरीची निर्यातबंदी उठवण्याबाबतीत या भेटीत चर्चा होईल. तुरीवरची निर्यात बंदी उठवली तर शेतकर्यांची तूर खरेदी करण्याचा मार्ग सोपा होईल, अशी माहिती सहकार आणि पणण मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली. नाफेडने 22 एप्रिलच्या मध्यरात्रीपासून तूर खरेदी बंद केल्याने शेतकर्यांची मोठी अडचण झाली आहे. तूर खरेदी केंद्रांबाहेर शेतकरी तळ ठोकून बसलेले आहेत. मात्र तूर खरेदीची मुदत संपल्याने नाफेडने खरेदी बंद केली आहे.
बारदान्याअभावी आधीपासूनच चर्चेत असलेली तूर खरेदी सरकारने अखेर बंद केली. शेतकर्यांना त्यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय. तूर खरेदी केंद्रांवर विकण्यासाठी आणलेली तूर परत नेण्यासाठीही अनेक शेतकर्यांकडे वाहतूक खर्चही द्यायला पैसे नाहीत. नाफेडने तूर खरेदी बंद केल्यानंतर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील केंद्रांबाहेर वाहनांच्या चार ते पाच किलोमीटर रांगा पाहायला मिळाल्या. लातूर, अकोला, सोलापूर, हिंगोलीसह जवळपास प्रत्येक तूर उत्पादक जिल्ह्यात असंच चित्र पाहायला मिळत आहे. शेतकरी सगळी कामं सोडून खरेदी केंद्राबाहेर तुरीची राखण करत आहे. हिंगोली जिल्ह्यात चांगल्या पावसामुळे यावर्षी तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले. तुरीचे उत्पादन चांगले झाल्याने शेतकरी सुखावला होता. तुरीची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. व्यापारी 4000 रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करत होते, तर शासन 5000 रुपये प्रति क्विंटलने खरेदी नाफेडच्या माध्यमाने करत होते.
बारदान्याअभावी आधीपासूनच चर्चेत असलेली तूर खरेदी सरकारने अखेर बंद केली. शेतकर्यांना त्यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय. तूर खरेदी केंद्रांवर विकण्यासाठी आणलेली तूर परत नेण्यासाठीही अनेक शेतकर्यांकडे वाहतूक खर्चही द्यायला पैसे नाहीत. नाफेडने तूर खरेदी बंद केल्यानंतर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील केंद्रांबाहेर वाहनांच्या चार ते पाच किलोमीटर रांगा पाहायला मिळाल्या. लातूर, अकोला, सोलापूर, हिंगोलीसह जवळपास प्रत्येक तूर उत्पादक जिल्ह्यात असंच चित्र पाहायला मिळत आहे. शेतकरी सगळी कामं सोडून खरेदी केंद्राबाहेर तुरीची राखण करत आहे. हिंगोली जिल्ह्यात चांगल्या पावसामुळे यावर्षी तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले. तुरीचे उत्पादन चांगले झाल्याने शेतकरी सुखावला होता. तुरीची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. व्यापारी 4000 रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करत होते, तर शासन 5000 रुपये प्रति क्विंटलने खरेदी नाफेडच्या माध्यमाने करत होते.