शेतीसाहित्याची खरेदी, 22 पिकांना हमीभाव, कर्जमुक्तीसाठी सरकारचा मेगा प्लॅन
पीक घेताना शेतकर्‍यांचा प्रामुख्याने बियाणे, खत, शेतमजूर, पाणी आणि वीज यांसारख्या गोष्टींवर खर्च होतो. या प्रामुख्याने लागणार्‍या गोष्टी स्वतः खरेदी करून एनजीओ किंवा विविध संस्थांच्या माध्यमातून पुरवण्याचा सरकारचा विचार आहे.
पावसाळ्यापूर्वी ज्यांची कर्ज थकीत आहेत, ज्यांना पीक कर्ज मिळणार नाही, त्या शेतकर्‍यांना बियाणे, खतं, किटकनाशकं पुरवण्याचा सरकारचा विचार आहे. शेतकर्‍यांना पैसे न देता या गोष्टी खरेदी करून शेतकर्‍यांना दिल्या जातील. यातून पाच एकर पर्यंत शेती असणार्‍या शेतकर्‍याचं उत्पादन मूल्य शून्य करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. म्हणजे त्यांना कर्ज घेण्याची वेळ येणार नाही. पाच एकर शेती असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी हा उपाय केल्यास साधारण चार हजार कोटी खर्च होईल. राज्यात पाच एकरपर्यंत शेती असणारे पाच कोटी शेतकरी आहेत. मनरेगाच्या माध्यमातून शेतीच्या कामाला शेतमजूर दिले जातील. त्यामुळे शेतकर्‍यांना शेतमजुरीचा खर्च येणार नाही.
