दि. 17, मार्च - विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय आधिवेशनाला सुरूवात होऊन बरेच दिवस उलटले असले, तरी मुख्य केंद्रबिंदू राहिला तो शेतकरी. शेतकर्यांच्या कर्जमाफीवरून विधीमंडळात रणकंदन झाले, विरोधकांकडून शेतकरी कर्जमुक्त झाल्याशिवाय विधीमंडळाचे कामकाज होऊ देणार नाही अशी भूमिका सातत्याने घेतली. शेतकर्यांचे प्रश्न हे आजचे नाहीत. स्वातंत्र्यापूर्वी ही शेतकर्यांची दयनीय अवस्था होती, आणि स्वतंत्र भारतात ही तीच दयनिय अवस्था आहे. फक्त बदलले असेल, ते प्रश्न आणि अवस्थेचे स्वरूप. बाकी समस्या त्याच आहेत. शेतकर्यांची होणारी लुटमार, शेतमालाला न मिळणारा भाव, शेतकरी विरोधी धोरण, या गोष्टी शेतकर्यांच्या पाचवीलाच पुजलेल्या. शेतीविषय पुरक धोरण ठरवून शेतकर्याला स्वयंपूर्ण धोरण न राबवता कर्जमुक्तीचे गाजर दाखवत, त्याला वर्षोनुवर्ष त्याच दयनीय अवस्थेत लोटणार्या राज्यकर्त्यांची विसंगत भूमिका नेहमीच समोर आली आहे. शेतकरी धेारण हा महाराष्ट्राचाच नव्हे तर देशाचा जिव्हाळयाचा प्रश्न. देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करणारा अन्नदाता मात्र आज उपाशी आहे, त्याचे हाल कुत्रे खात नाही, ग्रामीण भागात तर खूपच दयनीय अवस्था आहे. सर्वच बाजून लुटणारे दरोडेखोर जागोजागी बसले आहे. त्यामुळे जगाव कसे ? हाच प्रश्न या शेतकर्यांच्या समोर उभा असतो. हाडामासांचे माणसे तर थट्टा करतातच, पंरतू निसर्ग देखील थट्टा करतो. कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी ओला दुष्काळ. तर बियांणेच बोगस, या सर्व चक्रव्यूहात आमचा शेतकरी अलगद सापडला आहे. हे चक्रव्यूह भेदण्याची त्याची ताकद नाही, आणि भेदण्याची मानसिकता राज्यकर्त्यांकडे नाही. परिणामी शेतकर्यांची अवस्था फारच बिकट झाल्यामुळे त्याला आत्महत्येचा मार्ग अवलंबवावा लागतो. जगातील अनेक देशांत अन्नधान्य पिकविले जातात. इस्त्रायलमध्ये तर मुबलक पाणी देखील नाही, तरी तेथील आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे तेथील शेतकरी आर्थिंक संपन्न आहे. कारण तेथील सरकारकडॅन शेतकर्यांना आधुनिक तंज्ञज्ञान माफक दरात उपलब्ध करून दिले. मात्र आमच्याकडे खते, बियाणे यांच्या अव्वाच्या सव्वा किती असतात, ज्यामुळे शेतकरी पार कोलमडला जातो. तंत्रज्ञान तर सामान्य शेतकरी खरेदी ही करू शकत नाही, अश्या त्याच्या किमती. त्यामुळे कर्जमाफीबरोबरच शेतकरी धोरण आखावे लागेल. शेतकरी स्वयंपूर्ण करण्यासाठी जोडधंदे,्र आधुनिक तंत्रज्ञान माफक दरात उपलब्ध करून द्यावे लागतील. बी-बियाणे, खते सरकारी भावाने मोफत अथवा अतिशय कमी किमतीत उपलब्ध करून द्यावे लागतील. तरच आमचा शेतकरी जगेल. मात्र राज्यकर्त्यांची आजची मानसिकता हा बघता हा बदल, पुढील काही वर्षांत दिसण्याची चिन्हे नाहीत. त्यासाठी हवा जनमाणसांचा रेटा, त्यासाठी हवी प्रभावी शेतकरी चळवळ. त्या चळवळीचा एकच अंजेडा हवा आर्थिकतेच्या बाबतीत संपन्न शेतकरी. अन्यथा कर्जमाफीसाठी बसेच आंदोलनेकरावे लागणार, कर्जमाफी होत राहणार, शेतकर्यांच्या आत्महत्या देखील होतच राहणार, आणि शेतकरी जसा होता, त्याच अवस्थेच पिचलेल्या अवस्थेत दिसेल. त्यामुळे काळाची पावले उचलून, मानसिकता बदलून विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्यांसाठी एक धोरण तयार करून, त्याची अंमलबजावणीस सुरूवात करावी लागेल. तरच शेतकर्यांना चांगले दिवस येतील. तरच शेतकर्यांची खिल्ली उडविण्याचे प्रकार घडणार नाही. याबाबतीत एसबीआय बँकेच्या चेअरमन अरूंधती भट्टाचार्य यांनी केलेले हास्यास्पद विधान म्हणजेच, शेतकर्यांना कर्जमाफी दिल्यास पतशिस्त बिघडते. मात्र भांडवलदार, उद्योगपती, मल्लयासारखे कर्जबुडव्यांना जेव्हा कर्जमाफी एसबीआय बँकेच्या चेअरमन भट्टाचार्य जाहीर करतात, तेव्हा कुठे असते, पतशिस्त. शेतकर्याला एक कर्ज माफ झाले की, तो दसर्या कर्जमाफीकडे कोळे लावून बसतो, मात्र ही परिस्थिती त्यांच्यावर ज्या सरकारी धोरणाने आणली आहे, ज्या बाजारू दरोडेखोरांमुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे, त्यांच्याकडे कुणीही बोट दाखवत नाही, मात्र शेतकर्यांची खिल्ली उडवतांना दिसून येत आहे, हीच आजची शोकांतिका म्हणावी लागेल.
