दि. 23, मार्च - महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाला एक ऐतिहासिक अशी आदर्श परंपरा आहे.याच विधीमंडळात एकेकाळी यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार, ना.ग. गोरे, मधू लिमये, मधु दंडवते, यांच्या अभ्यासपूर्ण राजकारणाची वैचारिक अशी परंपरा होती. मात्र तिथे राजकारण करत असतांना आपल्या खिलाडूपणाचे दर्शन, आणि अभ्यासपूर्ण भाषणाची परंपरा कधीही खंडित केली नाही. मात्र हा खिलाडूपणा, अभ्यासपूर्ण भाषणाची पंरपरा विरोधक आणि सत्ताधारी यसा दोहोकडूनही मोडीत काढली जात आहे, असेच काहीसे चित्र सध्याच्या विधीमंडळातील गदारोळामुळे दिसून येत आहे. शेतकर्यांच्या कर्जमाफीवरून सुरू झालेले रणकंदन आजही काही शमण्याची चिन्हे नाहीत. मात्र शेतकरी हा विषय केंद्रस्थानी न ठेवल्यामुळे, विरोधक आक्रमक होणे स्वाभाविक होते. मात्र ऐनवेळी अर्थसंकल्प मंजूर करतेवेळी जर मतदान झालेच, आणि शिवसेना विरोधात गेली तर सरकारवर नामुष्की येणार होती. कारण अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी मतदान झालेस, आणि त्यात जर भाजपाला बहुमताअभावी अर्थसंकल्प मंजुर करता आला नाही, तर भाजपाला सत्तेवरून पायउतार होवे लागले असते. हीच गोम लक्षात घेऊन सत्ताधार्यांनी आपला संसदीय मार्ग निवडत 19 आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला, असे बोलले जात आहे. शेतकरी कर्जमाफी हा राज्याचा जिव्हाळयाचा विषय आहे. तसेच भाजपाचा सत्तेतील मित्रपक्ष शिवसेनेनी देखील सुरूवातीला आक्रमक पावित्रा घेत भाजपाला कोंडीत पकडण्याचा निर्णय घेतला होता. तर राष्ट्रवादी काँगे्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मध्यावधी निवडणूकांचे संकेत दिले होते. यामुळे राज्याच्या राजकारणात काहीतरी स्फोट होईल अशी शंका होती. मात्र पाच राज्यातील विधानसभा निवडणूकांचे निकाल हाती येताच आपल्यासाठी अजूनही अनुकूल परिस्थिती नाही, याची जाणीव विरोधकांना झाली, आणि त्यांनी आपली तलवार म्यान केली. असे असली तरी सध्या विरोधकांकडे दुसरे कोणतेही मुद्दे नाहीत, शिवाय कोणताही कार्यक्रम नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी मुद्दा कसा हायलाईट करता येईल, याकडे विरोधकांनी लक्ष वेधलेे. शेतकरी कर्जमाफीवरून होणारे विविध वक्तये लक्षात घेता शेतकर्यांना फक्त झुंजवत ठेवण्याचा उद्योग सत्ताधारी आणि विरोधकांनी नेहमीच सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांना शेतकर्याविषयी खरंच कळवळा असेल तर त्यांनी, शेतकरी धोरण आखण्याची तसदी घेण्याची गरज आहे. शेतकर्यांना फक्त कर्जमाफी करून हा प्रश्न सुटणार नाही, तर त्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी योजना, समान कार्यक्रम आखावा लागेल. ज्यातून शेतकरी ग्रामीण भागासह शहरी भागात स्वंयपूर्ण होईल, मात्र याकडे सर्वच घटकांनी दुर्लक्ष केले आहे. तसेच विधीमंडळात देखील याचे चर्चा होणे अपेक्षित असतांना सत्ताधारी याला दाद देत नसल्याचे चित्र आहे. गदारोळात अर्थसंकल्पाचे वाचन झाले असले तरी, अजूनही अर्थसंकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. राजकारणाची रणनिती अवलंबून तो मंजुर होईलही मात्र शेतकर्यांचे कर्ज आणि त्याचे प्रश्न तसेच प्रलंबित राहतील असेच सध्या दिसत आहे.
